IBPS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर यह है कि सम्मेलन में बिश्केक घोषणा-पत्र के साथ चार समझौता-ज्ञापन अंगीकृत हुए। घोषणा-पत्र और चार समझौता-ज्ञापनों के अलावा बीस से अधिक निर्णय और वक्तव्य भी अंगीकृत किए गए, जिनमें जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और नशे की लत से निपटने जैसे क्षेत्र शामिल थे। विकल्प ए की संख्या गलत है: विज्ञप्ति इसे संगठन की 25वीं वर्षगांठ बताती है और इसी कारण नेताओं ने अगले पच्चीस वर्षों के रोडमैप की बात की। विकल्प सी गलत है क्योंकि अध्यक्षता किर्गिज़स्तान के पास थी और प्रधानमंत्री ने उसी अध्यक्षता में युवाओं की भागीदारी पर दिए गए ध्यान की सराहना की; अफगानिस्तान का उल्लेख विज्ञप्ति में केवल उस देश के रूप में है जिसकी शांति और स्थिरता यूरेशिया की सुरक्षा के लिए मायने रखती है। विकल्प डी तथ्य को उलट देता है: चार्टर में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना भारत की उन पहलों में है जिन्हें घोषणा-पत्र में जगह मिली।

सही उत्तर एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फोरम के पहले संस्करण की मेजबानी इस वर्ष के अंत में करके भारत को खुशी होगी, और इसे उन्होंने भारत की एक प्रमुख पहल बताया जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत आदान-प्रदान बढ़ाना है। यह प्रस्ताव भारत ने पिछली बैठक में रखा था और बिश्केक घोषणा-पत्र में इसे जगह मिली है। बाकी तीनों विकल्प भी संगठन में भारत की ही पहलें हैं और इसी कारण वे भ्रमित करते हैं: स्टार्ट-अप फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, तीनों का उल्लेख विज्ञप्ति में भारत द्वारा उठाए या समर्थित कदमों के रूप में है। लेकिन पहला सत्र भारत में होने की बात केवल सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम के बारे में कही गई है, इसलिए ए, बी और डी इस प्रश्न के लिए गलत हैं।

सही उत्तर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर है। बिश्केक में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली बैठक में उन्होंने संगठन को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभ रखे थे और इन तीनों के पहले अक्षर मिलकर संगठन का ही संक्षिप्त नाम बनाते हैं: एस से सुरक्षा, सी से कनेक्टिविटी और ओ से अवसर। उन्होंने कहा कि अब इन्हें सोच से आगे बढ़ाकर ठोस नतीजों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षा के तहत उन्होंने आतंक के पैसे, भर्ती, कट्टरपंथ और पनाहगाहों के तंत्र को ध्वस्त करने और दोहरा मापदंड न रखने की बात कही। कनेक्टिविटी के तहत उन्होंने बाजारों को जोड़ने वाली उन परियोजनाओं का समर्थन किया जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अवसर के तहत उनका कहना था कि कसौटी यह है कि युवाओं, उद्यमियों और किसानों को कितने नए रास्ते मिलें। बाकी विकल्पों के शब्द सुनने में ठीक लगते हैं, पर विज्ञप्ति में यह सूत्र कहीं नहीं है।

सही उत्तर बिश्केक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुई और प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2026 को इसमें भाग लिया, जबकि सम्मेलन 31 अगस्त को शुरू हुआ था। विज्ञप्ति की दो और बातें इस स्थान को याद रखने में मदद करती हैं। पहली, सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज ही बिश्केक घोषणा-पत्र कहलाता है। दूसरी, प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव को वहां मिले स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। अस्ताना, ताशकंद और समरकंद संगठन के अन्य सदस्य देशों के प्रसिद्ध शहर हैं और पुराने संस्करणों के कारण परीक्षार्थी इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है। इसमें केवल बिश्केक का उल्लेख है, इसलिए बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।

सही उत्तर है D, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खुला, जिसका प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था और प्रायोजक सिंडिकेट बैंक था। यह उस दिन एक अध्यादेश के तहत बने पहले पाँच आरआरबी में से एक था; वही अध्यादेश बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 बना, और यह 1975 के नरसिम्हम कार्यदल की सिफारिश पर हुआ। इनकी पूँजी में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार और 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक का हिस्सा होता है; इनका नियमन आरबीआई और पर्यवेक्षण नाबार्ड करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रथमा बैंक कभी राजस्थान में नहीं था; उस राज्य का पहला आरआरबी जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक था, जो पहले पाँच में से एक और था। विकल्प B गलत है क्योंकि पहले पाँच आरआरबी में से कोई मध्य प्रदेश में नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि पंजाब भी पहली खेप में नहीं था; पहले दिन के बाकी बैंक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में थे। परीक्षा टिप: पहला आरआरबी = प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), 2 अक्टूबर 1975, प्रायोजक सिंडिकेट बैंक; हिस्सेदारी 50:15:35।

सही उत्तर है D, वित्त मंत्रालय। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत सिक्के ढालने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, और यह काम वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग देखता है। सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की चार भारत सरकार टकसालों में ढलते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) चलाता है, और रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 38 के तहत सरकार के एजेंट के रूप में सिर्फ उन्हें चलन में लाता है। इसी बँटवारे से समझ आता है कि एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि दो रुपये और उससे ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेशी संबंध देखता है। विकल्प B गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिस देखता है। विकल्प C गलत है क्योंकि खान मंत्रालय खनन और खनिजों से जुड़ा है, सिक्कों से नहीं। परीक्षा टिप: सिक्के और एक रुपये का नोट = भारत सरकार (वित्त मंत्रालय); दो रुपये और ऊपर के नोट = आरबीआई।

सही उत्तर है D, हॉकिश (Hawkish)। हॉकिश रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक महँगाई को अपना पहला दुश्मन मानता है और ब्याज दरें बढ़ाने और मुद्रा आपूर्ति कसने को तैयार रहता है। दरें बढ़ने से कर्ज़ महँगा होता है, लोग और कंपनियाँ कम उधार लेते और कम खर्च करते हैं, माँग ठंडी पड़ती है और कीमतें उतनी तेज़ी से नहीं बढ़तीं। भारत में यही हुआ जब आरबीआई ने महँगाई से लड़ने के लिए मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी। इसका उल्टा, डोविश रुख, विकास और रोज़गार के लिए दरें घटाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 'आउलिश' सिर्फ एक अनौपचारिक शब्द है जो रुको-और-देखो वाली तटस्थ स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है, महँगाई के विरुद्ध सामान्य रुख नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि डोविश रुख पैसा ढीला करता है और महँगाई से लड़ने के बजाय उसे बढ़ाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 'हिक्सियन' अर्थशास्त्री जॉन हिक्स और उनके IS-LM मॉडल से जुड़ा शब्द है, कोई नीतिगत रुख नहीं। परीक्षा टिप: हॉक = महँगाई से लड़ो, दरें बढ़ाओ; डव = विकास को सहारा दो, दरें घटाओ।

सही उत्तर है D, भारतीय रिज़र्व बैंक। मौद्रिक नीति, यानी कीमतें स्थिर रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक आरबीआई का काम है, जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को बना और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत हुआ। 2016 से नीतिगत रेपो दर छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति तय करती है, जिसमें तीन आरबीआई से हैं, गवर्नर समेत जो इसके अध्यक्ष हैं, और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त; इसका लक्ष्य 2016 में तय 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति है, जिसमें दोनों ओर 2 प्रतिशत की छूट है। विकल्प A गलत है क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपी और सीपीआई जैसे आँकड़े तैयार करता है, नीति नहीं बनाता। विकल्प B गलत है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना, एक नीति थिंक टैंक है। परीक्षा टिप: मौद्रिक नीति = आरबीआई और उसकी एमपीसी, राजकोषीय नीति = बजट के ज़रिए वित्त मंत्रालय।

सही उत्तर है A, रोमन। रुपये का चिह्न देवनागरी अक्षर "र" और रोमन बड़े अक्षर "R" को उसकी खड़ी डंडी हटाकर मिलाने से बना है, ताकि वह एक साथ भारतीय अक्षर और अंतरराष्ट्रीय अक्षर दोनों जैसा पढ़ा जाए। इसे डी. उदय कुमार ने डिज़ाइन किया, जो तब IIT बॉम्बे के छात्र थे और बाद में IIT गुवाहाटी में प्रोफेसर बने; उन्होंने देशव्यापी खुली प्रतियोगिता जीती और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को इसे मंज़ूरी दी। ऊपर की दो समानांतर क्षैतिज रेखाएँ तिरंगे और बराबरी के चिह्न को दर्शाती हैं, यानी संतुलित अर्थव्यवस्था का संकेत। इस चिह्न के साथ रुपया डॉलर, पाउंड, यूरो और येन की तरह अपने प्रतीक वाली मुद्राओं में शामिल हो गया। B, ओल चिकी, संथाली भाषा के लिए बनाई गई लिपि है और इस डिज़ाइन से इसका कोई संबंध नहीं। C, ब्राह्मी, अशोक के अभिलेखों की प्राचीन लिपि है, यहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। D, सिरिलिक, रूसी और अन्य स्लाव भाषाओं की लिपि है। परीक्षा टिप: रुपये का चिह्न = देवनागरी र + रोमन R, डिज़ाइनर उदय कुमार, स्वीकृत 15 जुलाई 2010।

सही उत्तर है C, सरकार द्वारा वसूला गया जीएसटी। राजस्व प्राप्ति वह पैसा है जो सरकार को बिना कोई देनदारी बनाए और बिना कोई परिसंपत्ति बेचे मिलता है; जीएसटी, आयकर और उत्पाद शुल्क जैसे कर संग्रह, और ब्याज, लाभांश व शुल्क जैसी गैर-कर आय, सब इसी श्रेणी में आते हैं। पूँजीगत प्राप्ति इसका उल्टा है: वह या तो देनदारी बनाती है, जैसे उधार, या परिसंपत्ति घटाती है, जैसे शेयर बेचना। हर विकल्प पर यह दो-हिस्सों वाली कसौटी लगाइए, सिर्फ जीएसटी पास होता है। A, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की बिक्री, विनिवेश है, जो सरकार की परिसंपत्ति घटाता है, इसलिए यह पूँजीगत प्राप्ति है। B, ऋणों की वसूली, भी परिसंपत्ति घटाती है, यानी सरकार को मिलने वाला कर्ज़ खत्म होता है, इसलिए यह भी पूँजीगत है। D, जनता से उधार, ऐसी देनदारी बनाता है जो चुकानी होगी, यह सबसे साफ पूँजीगत प्राप्ति है। परीक्षा टिप: राजस्व प्राप्ति = कर और गैर-कर आय; पूँजीगत प्राप्ति = उधार, विनिवेश और ऋण वसूली।

सही उत्तर है B, कुल माँग और सावधि जमाएँ। सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR किसी बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देनदारियों, यानी उसकी सभी माँग जमाओं और सावधि जमाओं को मिलाकर, का वह हिस्सा है जो उसे नकद, सोना या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत तय होता है, और बैंक ये परिसंपत्तियाँ अपने पास रखता है, जबकि नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखा जाने वाला नकद है। दोनों अनुपात एक ही आधार, यानी कुल जमाओं, पर तय होते हैं और दोनों RBI के ऐसे औज़ार हैं जिनसे वह बैंकों की उधार देने की क्षमता नियंत्रित करता है। A, चालू जमाएँ, माँग जमाओं का केवल एक हिस्सा हैं, इसलिए आधार बहुत छोटा हो जाएगा। C, सावधि जमाएँ, में माँग जमाएँ छूट जाती हैं। D, बचत जमाएँ, भी कुल का केवल एक टुकड़ा हैं। परीक्षा टिप: SLR और CRR दोनों शुद्ध माँग और सावधि देनदारियों के अंश हैं; SLR बैंक के पास तरल परिसंपत्तियों में रहता है, CRR नकद में RBI के पास जाता है।

सही उत्तर है B, NABARD। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम से, शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिश पर, ग्रामीण और कृषि ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई। इसने रिज़र्व बैंक का कृषि ऋण से जुड़ा काम और पूरा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम अपने हाथ में ले लिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष चलाता है। साल 1982 और "किसान" तथा "राष्ट्रीय स्तर" शब्द मिलकर सिर्फ NABARD की ओर इशारा करते हैं। A, NEDFI यानी पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, 1995 में पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए बना। C, IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारत का पहला विकास बैंक था, जो 1948 में उद्योग के लिए बना, किसानों के लिए नहीं। D, SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 में लखनऊ में छोटे और मझोले उद्यमों के लिए शुरू हुआ। परीक्षा टिप: IFCI 1948, NABARD 1982, SIDBI 1990, NEDFI 1995।

सही उत्तर है A, M1 और M2। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को चार मापों M1 से M4 में नापता है, जो तरलता के घटते क्रम में हैं। M1 = जनता के पास करेंसी + बैंकों की माँग जमाएँ + RBI के पास अन्य जमाएँ, और M2 = M1 + डाकघरों की बचत जमाएँ। दोनों में ऐसा पैसा है जो तुरंत खर्च किया जा सकता है, इसलिए इन्हें संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M3 में M1 के साथ बैंकों की सावधि जमाएँ जुड़ती हैं और M4 में M3 के साथ डाकघरों की सारी जमाएँ; ये दोनों व्यापक मुद्रा यानी broad money हैं क्योंकि इनमें एक अवधि के लिए बंधी बचत भी शामिल है। RBI आमतौर पर M3 को ही "मुद्रा आपूर्ति" के रूप में बताता है। B, M2 और M4, में एक संकीर्ण और एक व्यापक माप मिला दिया गया है। C, M3 और M2, में भी यही गड़बड़ उल्टे क्रम में है। D, M1 और M4, में सबसे संकीर्ण और सबसे व्यापक माप की जोड़ी है। परीक्षा टिप: M1, M2 संकीर्ण; M3, M4 व्यापक; M3 मुख्य आँकड़ा है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 279A। यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है। यह अनुच्छेद संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, उसी संशोधन से जीएसटी आया, और परिषद सितंबर 2016 में बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और फैसले तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और सभी राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई वोट होते हैं। A, अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 269A, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी यानी IGST की उगाही और वसूली से जुड़ा है। D, अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान करता है, कर से इसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा टिप: 246A कर लगाने की शक्ति, 269A अंतरराज्यीय जीएसटी, 279A जीएसटी परिषद; तीनों 101वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है A, स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजनित मंदी)। स्टैगफ्लेशन शब्द 'स्टैगनेशन' (ठहराव) और 'इन्फ्लेशन' (मुद्रास्फीति) से बना है: उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर भी कीमतें चढ़ती रहती हैं। सामान्यतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी उल्टी दिशा में चलती हैं, जैसा फिलिप्स वक्र दिखाता है, इसलिए स्टैगफ्लेशन नीति-निर्माताओं के लिए पहेली है: कीमतें ठंडी करने को ब्याज दर बढ़ाएँ तो बेरोजगारी बढ़ती है, और रोजगार के लिए खर्च बढ़ाएँ तो कीमतें और चढ़ती हैं। इसका क्लासिक उदाहरण 1970 का दशक है, जब 1973 और 1979 के तेल-मूल्य झटकों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ धीमी वृद्धि और दो अंकों की मुद्रास्फीति दी। B गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति प्रीमियम वह अतिरिक्त प्रतिफल है जो ऋणदाता अपेक्षित मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए माँगते हैं। C गलत है क्योंकि मुद्रास्फीतिक अंतराल वह मात्रा है जिससे कुल माँग पूर्ण-रोजगार उत्पादन से अधिक हो जाती है, यह ज़्यादा माँग की स्थिति है, ऊँची बेरोजगारी की नहीं। D गलत है क्योंकि रिफ्लेशन मंदी से उबारने के लिए जानबूझकर माँग बढ़ाने की नीति है। परीक्षा टिप: स्टैगफ्लेशन = ऊँची मुद्रास्फीति + ऊँची बेरोजगारी + ठहरी हुई वृद्धि, 1970 के तेल संकट से याद रखें।

सही उत्तर है C, खुला बाज़ार परिचालन। खुला बाज़ार परिचालन (OMO) का मतलब है केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री, ताकि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। जब RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वह बैंकों को पैसा देता है, इसलिए प्रणाली में तरलता बढ़ती है और ब्याज दरें घटने की ओर जाती हैं; जब वह बॉन्ड बेचता है तो पैसा बाहर खींचता है, तरलता कसती है और दरें ऊपर जाती हैं। OMO मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, जो नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर और बैंक दर के साथ प्रयोग होता है; RBI इससे सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंधन भी करता है। A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन मौद्रिक नीति का कोई शब्द नहीं है। B गलत है क्योंकि बंद बाज़ार परिचालन जैसी कोई चीज़ नहीं; पूरी बात ही यह है कि सौदे खुले बाज़ार में होते हैं। D गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन विदेशी मुद्रा लेन-देन की ओर इशारा करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों की नहीं। परीक्षा टिप: RBI प्रतिभूतियाँ खरीदे तो मुद्रा बढ़ी, बेचे तो मुद्रा घटी; यही OMO है।

सही उत्तर है A, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में मंडालुयोंग शहर में है। इसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास को वित्त देने के लिए हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। जापान और अमेरिका इसके दो सबसे बड़े शेयरधारक हैं, और परंपरा से इसका अध्यक्ष हमेशा जापानी रहा है। ADB सड़क, बिजली, पानी और शहरी परियोजनाओं के लिए ऋण देता है और भारत इसके सबसे बड़े उधारकर्ताओं में है। B गलत है क्योंकि दक्षिण कोरिया में सोंगडो में ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ADB नहीं। C गलत है क्योंकि चीन में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (बीजिंग) और BRICS का न्यू डेवलपमेंट बैंक (शंघाई) हैं। D गलत है क्योंकि जापान केवल सबसे बड़ा शेयरधारक है; बैंक को जानबूझकर टोक्यो की जगह मनीला में रखा गया। परीक्षा टिप: ADB मनीला (1966), AIIB बीजिंग (2016), न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई (2015)।

सही उत्तर है B, अप्रैल 1935। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत काम शुरू किया; इसकी सिफारिश 1926 के हिल्टन यंग आयोग ने की थी। शुरुआत में यह निजी शेयरधारकों का बैंक था और इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में स्थायी रूप से बंबई (मुंबई) चला गया। इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और 1943 में सी. डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने। 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। A गलत है क्योंकि अप्रैल 1948 में RBI की स्थापना से जुड़ा कुछ नहीं हुआ; राष्ट्रीयकरण का वर्ष 1949 है। C गलत है क्योंकि अप्रैल 1945 में युद्ध चल रहा था और बैंक को बने दस साल हो चुके थे। D गलत है क्योंकि अप्रैल 1936 एक साल देर है; बैंक अपना पहला साल पूरा कर चुका था। परीक्षा टिप: RBI अधिनियम 1934, RBI की शुरुआत 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949।

सही उत्तर जी. किशन रेड्डी हैं, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। यह प्रश्न इसीलिए कठिन है कि हर विकल्प में ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो वास्तव में वहां मौजूद था, इसलिए हर नाम को सही भूमिका से जोड़ना पड़ता है। शिक्षा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जो मुख्य अतिथि से अलग पदनाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने समारोह की अध्यक्षता की, वे अतिथि के रूप में नहीं आए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इस अवसर पर उपस्थित अवश्य थे, लेकिन उन्हें इनमें से कोई अतिथि भूमिका नहीं दी गई है। भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ना ही यहां परखा जा रहा कौशल है और किसी भी पुरस्कार समारोह के प्रश्न में यही सावधानी काम आती है।

सही उत्तर संसद रत्न पुरस्कार 2026 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की। इसी समिति ने प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित भी किया था। बाकी तीनों विकल्पों के नाम इस तरह बनाए गए हैं कि वे संभव लगने वाले पुरस्कार समारोह जान पड़ें, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में नहीं आता। आसपास के विवरण भी याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर उन्हीं पर बनते हैं: मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी थे और इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी उपस्थित थे।