IBPS GK प्रश्न 2026

हॉलमार्क विशिष्ट पहचान यानी एचयूआईडी छह अंकों का अक्षरांकीय कोड है, जिसे मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र में जांच पूरी होने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो का सर्वर हर वस्तु के लिए बनाता है।

इसी तारीख से सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक नहीं रही और अनिवार्य हो गई, पहले 256 जिलों में; परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र बढ़ने के साथ यह नियम अब 392 जिलों तक फैल चुका है।

योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।

योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसी परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर की थी।

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।

दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।

मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।

परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।

संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक को केंद्रीय बैंक से बैंकिंग कारोबार का लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बताया गया है, जिसकी इक्विटी शेयर पूंजी इन दोनों बाजारों में सूचीबद्ध है।

लक्षित कारोबार ठीक वही रिटेल और प्राइवेट बैंकिंग खंड तथा वेल्थ मैनेजमेंट शाखा है, जिसे विक्रेता भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से चलाता है, और यह चालू व्यवसाय के रूप में एकमुश्त बिक्री के आधार पर हस्तांतरित हो रहा है।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी, जिसमें लक्षित कारोबार की खरीद तथा दोनों पक्षों के सहयोगी संस्थानों के बीच रेफरल व्यवस्था दोनों शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि देश में साठ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पिछली जनगणना वर्ष के लगभग दस करोड़ से बढ़कर अगले दशक के मध्य तक इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, और उन्होंने इसी अनुमान से यह समझाया कि अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का अभियान अभी…

अभियान अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों पर आधारित है, अर्थात जुड़ाव, संवाद, सह-निर्माण, योगदान और निरंतरता।

अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का यह अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इसी व्यापक योजना के अंतर्गत शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री ने इसे बड़ों के अनुभव तथा युवाओं की ऊर्जा का संगम बताया।

मंत्री ने इसे हिंद-प्रशांत में सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि महासागर राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करते, इसलिए समुद्री प्रदूषण या समुद्री तापमान में बदलाव का असर उस देश से बाहर भी जाता है जहां से वह आरंभ होता है।