IBPS GK प्रश्न 2026

खनन के स्थिर कीमतों वाले अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से बनते हैं, जिसकी वृद्धि अप्रैल में -3.8, मई में -1.4 और जून में 1.6 प्रतिशत रही।

विज्ञप्ति कहती है कि 2026-27 की पहली तिमाही की तुलना उसी श्रृंखला के पिछले वर्ष के आंकड़े से होनी चाहिए, और इसी क्रम में वह इस तिमाही का मौजूदा कीमतों वाला अनुमान बताती है।

दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है।

बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है।

भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि आरडीआई कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता दे रहा है, और इस कोष के तहत अपने प्रस्ताव पेश करने में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड सबसे पहले रहा।

मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप केवल बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं हैं और 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप छोटे शहरों से आते हैं; यह आंकड़ा उन्होंने उद्यमिता से जुड़ी प्रचलित भ्रांतियां दूर करने की मांग करते हुए दिया।

बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि ऐसे उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में बदलें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएं, आजीविका दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें।

विज्ञप्ति में आरंभ से अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का उल्लेख है, और इसी आकार के कारण मंत्री का प्रचार-प्रसार का आह्वान आवश्यक हो जाता है: हजारों आवेदन आ रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे आवेदकों के हैं जिन्हें कोष का उद्देश्य समझ…

अपने वीडियो संदेश में मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री तट दुनिया के सबसे लंबे तटीय क्षेत्रों में से एक है, यह इतनी दूरी से अधिक फैला है और देश के पूर्व से पश्चिम तक जाता है; इसी आंकड़े से उन्होंने बताया कि एक सप्ताह का राष्ट्रीय अभियान क्यों…

यह छात्रों और युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है; नागरिक इसमें पंजीकरण कराकर समुद्रों की अपनी जानकारी परख सकते हैं।

अभियान का नेतृत्व यही मंत्रालय करता है, और इसकी शुरुआत करने वाले मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

विज्ञप्ति कहती है कि यह अभियान पिछले चार वर्षों की सफलता को आगे बढ़ाता है, और यही जांच परीक्षार्थी खुद लगा सकता है: चार पुराने संस्करण और अब शुरू हुआ एक संस्करण मिलाकर यह पांचवां बनता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना डाक विभाग के अंतर्गत हुई है, जो इसी मंत्रालय में आता है, और बैंक की पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

विज्ञप्ति में यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में ग्राहकों की संख्या के रूप में दिया गया है, और इसके साथ दो अनुपात भी याद रखने योग्य हैं: इनमें 77 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं।

विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है।

यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं।

वार्षिक संशोधित अनुमान इसी आधार वाले नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं, और इनके साथ कई स्रोतों से मिले अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी जोड़े गए हैं।

2026-27 की पहली तिमाही में यह 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, और दिए गए व्यय घटकों में यही सबसे तेज बदलाव है।

विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है।

वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।