IBPS GK प्रश्न 2026

डीईएफएसएसी का पूरा नाम डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड है और विज्ञप्ति के अनुसार यह मौजूदा कागजी व्यवस्था की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर चलने वाले इंटरऑपरेबल स्मार्ट कार्ड लाएगा।

विज्ञप्ति में अरुध्रा रडार नौसेना की सूची में है, साथ में मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन, विकास और बाद की खरीद का प्रस्ताव भी है।

विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि बैठक रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, इसलिए इस परिषद के प्रमुख रक्षा मंत्री ही होते हैं।

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के खरीद प्रस्तावों को इसी अनुमानित लागत पर आवश्यकता की स्वीकृति दी गई।

विज्ञप्ति कहती है कि 89वां संस्करण देश भर में इतने से अधिक स्थानों पर हुआ, जिसमें 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा का संदेश फैलाया।

विज्ञप्ति बताती है कि यह पहल वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत के सहयोग से चलाता है, और इसी मंत्रालय के प्रमुख डॉ. मनसुख मांडविया ने सूरत में 89वें संस्करण का नेतृत्व किया।

विज्ञप्ति 89वें संस्करण की यही थीम बताती है और इसे नशा मुक्ति संकल्प अभियान से जोड़ती है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रतिभागियों ने साथ मिलकर नशा मुक्त शपथ ली।

विज्ञप्ति कहती है कि 89वां संस्करण वहीं 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' थीम के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ किया।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनने से पहले भगवत प्रसाद मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे थे।

विज्ञप्ति उसी मंत्रालय की ओर से जारी हुई है, और नियुक्तियां उसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कीं।

विज्ञप्ति कहती है कि ये नियुक्तियां उसी तारीख तक प्रभावी रहेंगी, जो मौजूदा आयोग के बचे हुए कार्यकाल के बराबर है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, और विज्ञप्ति उनकी पृष्ठभूमि भी देती है: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव, उत्तराखंड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग में पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष के रूप में सेवा, एनएचपीसी के…

विज्ञप्ति कहती है कि दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा, जो संघ के चार वर्षीय कार्यकाल से मेल खाता है।

विज्ञप्ति साफ कहती है कि एपीपीयू यूपीयू के क्षेत्रीय संघ के रूप में काम करता है, और यूपीयू डाक क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।

विज्ञप्ति एशियाई-प्रशांत डाक संघ को बैंकॉक में मुख्यालय वाला 32 सदस्य देशों का अंतर-सरकारी संगठन बताती है, और 14वां सम्मेलन भी 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में ही हुआ, जहां इसके महासचिव दोबारा चुने गए।

वे भारतीय डाक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में हुए 14वें एपीपीयू सम्मेलन में निर्विरोध, ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किए गए।

पहुंच और लाभ साझाकरण पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इतनी एबीएस निधि किसानों, स्थानीय समुदायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा कर चुका है।

विज्ञप्ति कहती है कि 2024 से 2030 की अवधि वाली भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना इसी के अनुरूप बनाई गई है, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इसी से निकले वैश्विक 30-बाय-30 संरक्षण लक्ष्य में भागीदार बनने का आह्वान किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने इसे ही देश के जैव विविधता शासन की नींव बताया और कहा कि दो बाद के कदमों ने इसे और मजबूत तथा सुव्यवस्थित किया है: जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जैव विविधता नियम, 2024।

विज्ञप्ति बताती है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित 16वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन वहीं हुआ और यह दो दिन, 6 तथा 7 सितंबर को चलेगी।