बैंकिंग अवेयरनेस का स्थैतिक हिस्सा मुख्य रूप से बैंकिंग और अर्थव्यवस्था है; इतिहास और भूगोल का हिस्सा SSC परीक्षाओं से कम रहता है। टेस्ट के नाम यही बताते हैं: IBPS PO में General/Economy/Banking Awareness including RBI circulars, SBI PO में General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge, और क्लर्क परीक्षाओं में General/Financial Awareness। प्रश्न बार-बार इन विषयों पर लौटते हैं: RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, KYC, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। RBI Grade B और NABARD Grade A इससे आगे जाते हैं: दोनों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का पूरा पेपर है, और NABARD में कृषि और ग्रामीण विकास का भी, जिसमें सस्य विज्ञान, सिंचाई, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास की योजनाएँ आती हैं। कुछ स्थैतिक GK अब भी पूछी जाती है: बैंकों के मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और महत्वपूर्ण दिवस। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में। एक बैठक में एक विषय पढ़ें, फिर उसकी विषयवार क्विज़ देकर देखें कि क्या याद रहा।
इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें किस वित्त वर्ष के लिए अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी?
अभियान का नाम चालू दौर पर रखा गया है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है वह आगे आने वाले वित्त वर्ष की होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष ग्राम सभाओं में शुरू हो रहे जन योजना अभियान का नाम क्या है?
दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निजी कॉरपोरेट कंपनियों का कैपेक्स सर्वेक्षण किस अधिनियम के तहत कराया जाता है?
इसी रक्षा के कारण इस सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रकाशित नतीजों से वह कंपनी पहचानी न जा सके, जिसने आंकड़ा दिया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स 2025 के नतीजों में 2025-26 के अस्थायी पूंजीगत खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा किस गतिविधि का था?
सर्वेक्षण के दूसरे दौर में उस वर्ष के अस्थायी कुल पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा आधे से कुछ अधिक, यानी 50.17 प्रतिशत रहा, जो 5,73,900 करोड़ रुपये बैठता है और यह हर दूसरी गतिविधि श्रेणी से बहुत आगे है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश इरादों पर अग्रदर्शी सर्वेक्षण कौन करा रहा है?
सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह दौर कैपेक्स 2026 के नाम से अक्टूबर से दिसंबर के बीच करा रहा है, जो इस कवायद का तीसरा दौर है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परनूर टोल प्लाजा किस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर स्थित है?
यह खंड तमिलनाडु में पड़ता है और एनएचएआई ने यहीं से राज्य में फ्री फ्लो टोल वसूली की शुरुआत की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली गुजरते वाहन की पहचान मुख्य रूप से किस तकनीक से करती है?
प्लाजा पर लगे कैमरे हर गुजरते वाहन की नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फिर फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन उस वाहन से जुड़े खाते से शुल्क काट लेता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तमिलनाडु की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई है?
यह एनएच-179बी के तांबरम-तिंडीवनम खंड पर स्थित है और तमिलनाडु का वह पहला स्थल बन गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बैरियर के बिना टोल वसूलता है, यानी वाहन चलते रहते हैं और कैमरे तथा फास्टैग मिलकर शुल्क निपटा देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिसंबर 2021 में शुरू हुई अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नाम बाद में क्या रखा गया?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की थी और बाद में इसी सेवा को यह नाम दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों के लिए कितने विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं?
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शीघ्र सुनवाई और मामलों का तेज निपटारा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीसीआर और अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए तीन वित्त वर्षों में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को कितनी केंद्रीय सहायता जारी की गई?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिनियमों के लिए चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही राशि जारी की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त के शिखर से कितनी घट चुकी हैं?
औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त में छुए शिखर से इतनी घट चुकी हैं और मिल की सस्ती दरों का असर नीचे तक पहुंचने पर इनमें और नरमी की उम्मीद है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →चीनी भंडारण की ऊंची सीमा किसे दी गई है?
इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →देश के अधिकांश हिस्सों में चीनी व्यापारी के लिए संशोधित भंडारण सीमा क्या है?
संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025 के रक्त संग्रह में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला?
राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य रक्त आधान परिषदों को रक्त संग्रह के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम प्रथम रहा, जबकि सिक्किम दूसरे स्थान पर रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 का विषय क्या था?
गिव ब्लड। सेव लाइव्स।" स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए यही विषय तय किया और अधिकारियों ने बताया कि यह रक्तदान की मानवीय भावना की ओर संकेत करता है तथा योग्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आगे आने का आह्वान करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?
यह दिवस हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ तथा योग्य नागरिकों को नियमित, बिना भुगतान वाले रक्तदान के लिए प्रेरित करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण कौन देंगे?
उद्घाटन सत्र में इस सवाल पर चर्चा होगी कि आर्थिक नीति विकास, खुलेपन और संस्थागत विश्वसनीयता को छोड़े बिना लचीलापन कैसे बना सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय के साथ कौन सा संस्थान करता है?
संस्थान की स्थापना प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने 1952 में की थी; एन. के. सिंह इसके न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा शासी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर सब्यसाची कर निदेशक हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में हो रहे पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का विषय क्या है?
वित्त मंत्रालय ने सम्मेलन के पांचवें संस्करण के लिए यही विषय घोषित किया है, जो नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
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