पीसीआर और अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए तीन वित्त वर्षों में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को कितनी केंद्रीय सहायता जारी की गई?
- A.1,423.30 करोड़ रुपये
- B.1,234.30 करोड़ रुपये
- C.2,423.30 करोड़ रुपये
- D.923.30 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है 1,423.30 करोड़ रुपये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिनियमों के लिए चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही राशि जारी की गई। वर्षवार ब्यौरा भी इसी आंकड़े तक पहुंचता है — 2022-23 में 392.71 करोड़, 2023-24 में 535.30 करोड़ और 2024-25 में 495.29 करोड़ रुपये। विकल्प B, C और D में दिए अंक आसपास के हैं और परीक्षक ऐसे विकल्प तब रखता है जब केवल एक कुल राशि सामने आई हो; तीनों गलत हैं। एक अच्छी आदत यह है कि जांच लें कि हिस्से जोड़कर कुल बनता है या नहीं, जो यहां बनता है, इसलिए वर्षवार आंकड़े याद रहने पर कुल राशि निकाली जा सकती है। इस धन से संरक्षण प्रकोष्ठ, विशेष पुलिस थाने, न्यायिक तंत्र, पीड़ितों की राहत और अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन जैसे काम होते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून पर 1,423.30 करोड़ रुपये जारी
अभ्यास प्रश्न
एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों के लिए कितने विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं?
- A.127
- B.171
- C.217
- D.271
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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शीघ्र सुनवाई और मामलों का तेज निपटारा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिसंबर 2021 में शुरू हुई अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नाम बाद में क्या रखा गया?
- A.समर्थ
- B.संबल
- C.सहायक
- D.संकल्प
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की थी और बाद में इसी सेवा को यह नाम दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन-से तीन शीर्ष निगम शिल्पकारों को 45वें आईआईटीएफ में लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.नाबार्ड, सिडबी और एनएसएफडीसी
- C.एनएसटीएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी
- D.केवीआईसी, एनएसकेएफडीसी और एनएसआईसी
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इन तीन संस्थाओं के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक शिल्पकारों ने मंडप में हस्तशिल्प, पारंपरिक हथकरघा, हस्तनिर्मित आभूषण, जूते-चप्पल, वस्त्र और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →16 नवंबर 2026 तक 45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप की कुल बिक्री कितनी रही?
- A.5.50 लाख रुपये
- B.11.37 लाख रुपये
- C.17.37 लाख रुपये
- D.27.37 लाख रुपये
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का यही कुल आंकड़ा 16 नवंबर 2026 तक दर्ज हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रचारित टुलिप किस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है?
- A.पारंपरिक शिल्पकार उत्थान आजीविका कार्यक्रम
- B.जनजातीय उत्थान एवं आजीविका सुधार योजना
- C.वस्त्र इकाई संपर्क एवं निवेश कार्यक्रम
- D.स्थानीय उद्योग प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम
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इस ब्रांड का उद्देश्य शिल्पकारों के बनाए उत्पादों को अलग बाजार पहचान देना और देश-विदेश के खरीदारों के बीच उनकी पहचान बढ़ाना है।
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