बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सही उत्तर B, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में मीटी कहते हैं, और जो इस कार्यक्रम का तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, डिजिलॉकर, उमंग एवं सर्ट-इन का भी नोडल मंत्रालय है।

डिजिटल इंडिया उसी दिन पावर टू एम्पावर ध्येय वाक्य के साथ आरंभ हुआ, और इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है; आरंभ के सप्ताह को डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया गया था।

यह भारत का पहला साइबर कानून है, और वही विधान है जिसने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता दी, जिससे ऑनलाइन हुआ अनुबंध कागज पर लिखे अनुबंध जितना ही प्रवर्तनीय हो गया और कोई विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन स्वीकार कर सकता है या अनुज्ञप्ति जारी…

वर्षों के चालू खाता घाटे, खाड़ी संकट के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि तथा प्रेषण में गिरावट, और अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा निकाले जाने से भंडार खाली हो चला था, और सबसे बुरी स्थिति में वह केवल पंद्रह दिन के आयात का भुगतान कर सकता था।

पुराना कानून आकार को ही संदेह की दृष्टि से देखता था और बड़ी कंपनियों से अपेक्षा करता था कि विस्तार, नया उपक्रम लगाने या विलय से पहले सरकार की अनुमति लें; 1991 के सुधारों ने वह अपेक्षा हटाई, और 2002 के अधिनियम ने पूरा कानून बदल दिया तथा ध्यान कंपनी…

यह किसी सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की अंश पूंजी का एक भाग बेचना है, चाहे शेयर बाजार के माध्यम से जनता को या संस्थागत तथा सामरिक क्रेताओं को; जब बहुमत हिस्सेदारी बेची जाए और प्रबंधन भी क्रेता के पास चला जाए तो उसे सामरिक विक्रय कहते हैं।

उरुग्वे दौर की वार्ताओं के अंत में उस तिथि को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया और उसने 1947 के प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते का स्थान लिया, और गैट का पक्षकार रहने के कारण भारत उसका संस्थापक सदस्य बना।

1973 का पुराना अधिनियम विनिमय नियंत्रण के उल्लंघन को आपराधिक अपराध मानता था और दोष की उपधारणा करता था; नया अधिनियम अधिकांश उल्लंघनों को दीवानी उल्लंघन मानता है जिन पर अर्थदंड लगता है, और उसका उद्देश्य बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास…

उनकी 1991 की समिति ने नकद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात के माध्यम से बैंकों की निधियों पर सांविधिक दावा घटाने, नए निजी बैंकों को अनुमति देने, आय की पहचान तथा पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानक लागू करने और बैंकों को शाखा विस्तार में स्वतंत्रता देने की सिफारिश की…

रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई और फिर 3 जुलाई 1991 को रुपये का मूल्य घटाया, जिससे निर्यात विदेश में सस्ता हो, आयात हतोत्साहित हो और संकट के समय मुद्रा में विश्वास लौटे।

पी वी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जुलाई 1991 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सब्सिडी घटाई गई, राजकोषीय घाटा कम किया गया, सीमा शुल्क नीचे लाए गए और सुधारों का ढांचा रखा गया, और यह सब उसी महीने के आरंभ में रुपये के अवमूल्यन…

उदारीकरण ने उद्योग तथा व्यापार पर लाइसेंस और अन्य नियंत्रण हटाए, निजीकरण ने विनिवेश तथा सामरिक विक्रय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और भूमिका घटाई, और वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार, निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए खोला।

उस तिथि के औद्योगिक नीति वक्तव्य ने एक छोटी आरक्षित सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त किया, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे उद्योग घटाए, एकाधिकार कानून के अंतर्गत बड़ी कंपनियों के विस्तार पर पूर्व सरकारी अनुमति की अपेक्षा हटाई, और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में…

उदारीकरण का अर्थ आर्थिक गतिविधि को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करना है: औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस और परिमाणात्मक प्रतिबंध, निवेश की सीमाएं तथा प्रशासित ब्याज दरें।

वे जून 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बीच प्रधानमंत्री बने, और उनकी सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें औद्योगिक नीति वक्तव्य 24 जुलाई 1991 को जारी हुआ।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का नामित प्राधिकारी बनाता है; उसके प्राधिकरण के बिना कोई व्यक्ति भुगतान प्रणाली शुरू या संचालित नहीं कर सकता, और उसी के निर्देशों के अंतर्गत कार्ड नेटवर्क, प्रीपेड लिखत तथा खुदरा भुगतान संगठन…

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में पारित हुआ, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय…

धारा 35क रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, बैंककारी नीति के हित में, जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से बैंक के कार्य चलाए जाने से रोकने के लिए, या बैंक के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो वह…

यह अधिनियम बैंककार की बही की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करने देता है, जिससे बैंक को मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पड़ते और उसके अधिकारी सीमित परिस्थितियों में ही बुलाए जाते हैं।

19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया।