1991 में वित्तीय व्यवस्था और बैंकिंग के सुधार की सिफारिश के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- A.राजा जे चेलैया
- B.एम नरसिम्हम
- C.सी रंगराजन
- D.बिमल जालान
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, एम नरसिम्हम है। उनकी 1991 की समिति ने नकद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात के माध्यम से बैंकों की निधियों पर सांविधिक दावा घटाने, नए निजी बैंकों को अनुमति देने, आय की पहचान तथा पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानक लागू करने और बैंकों को शाखा विस्तार में स्वतंत्रता देने की सिफारिश की; उनकी दूसरी समिति ने 1998 में पर्यवेक्षण तथा सुदृढ़ीकरण पर प्रतिवेदन दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि राजा चेलैया ने उसी काल की कर सुधार समिति की अध्यक्षता की, और उन्हें करों से तथा नरसिम्हम को बैंकिंग से जोड़ना ही इस प्रश्न में परखा जा रहा अंतर है। विकल्प C गलत है क्योंकि सी रंगराजन ने भुगतान संतुलन और विनिवेश पर समितियों की अध्यक्षता की। विकल्प D गलत है क्योंकि बिमल जालान बाद के कार्यों से जुड़े हैं, जिसमें रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर बनी समिति भी है।
पूरा लेख पढ़ें: 1991 के आर्थिक सुधार: संकट और एलपीजी नीति
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री कौन थे?
- A.पी वी नरसिम्हा राव
- B.अटल बिहारी वाजपेयी
- C.डॉ मनमोहन सिंह
- D.इनमें से कोई नहीं
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वे जून 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बीच प्रधानमंत्री बने, और उनकी सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें औद्योगिक नीति वक्तव्य 24 जुलाई 1991 को जारी हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार द्वारा व्यापार पर लगाई गई बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना _______ कहलाता है।
- A.वैश्वीकरण
- B.उदारीकरण
- C.निजीकरण
- D.माध्यस्थम
उत्तर देखें
उदारीकरण का अर्थ आर्थिक गतिविधि को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करना है: औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस और परिमाणात्मक प्रतिबंध, निवेश की सीमाएं तथा प्रशासित ब्याज दरें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने वाली नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई?
- A.1 अप्रैल 1991
- B.24 जुलाई 1991
- C.1 जनवरी 1995
- D.24 जुलाई 1994
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उस तिथि के औद्योगिक नीति वक्तव्य ने एक छोटी आरक्षित सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त किया, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे उद्योग घटाए, एकाधिकार कानून के अंतर्गत बड़ी कंपनियों के विस्तार पर पूर्व सरकारी अनुमति की अपेक्षा हटाई, और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति के तीन घटक मिलकर किस संक्षिप्त नाम से जाने जाते हैं?
- A.एलपीजी
- B.जीएसटी
- C.एमआरटीपी
- D.फेमा
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उदारीकरण ने उद्योग तथा व्यापार पर लाइसेंस और अन्य नियंत्रण हटाए, निजीकरण ने विनिवेश तथा सामरिक विक्रय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और भूमिका घटाई, और वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार, निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए खोला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला जुलाई 1991 का बजट किसने प्रस्तुत किया?
- A.यशवंत सिन्हा
- B.मनमोहन सिंह
- C.प्रणब मुखर्जी
- D.सी रंगराजन
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पी वी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जुलाई 1991 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सब्सिडी घटाई गई, राजकोषीय घाटा कम किया गया, सीमा शुल्क नीचे लाए गए और सुधारों का ढांचा रखा गया, और यह सब उसी महीने के आरंभ में रुपये के अवमूल्यन…
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