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GK24

UPSC GK प्रश्न 2026

हर UPSC सामान्य अध्ययन पेपर का बड़ा हिस्सा स्थैतिक सामान्य ज्ञान है। सूचनाएँ बार-बार वही क्षेत्र गिनाती हैं: भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था और संविधान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, और पर्यावरण सहित सामान्य विज्ञान। हर परीक्षा में इनका संतुलन बदलता है। NDA अपने General Knowledge हिस्से का लगभग आधा भाग भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान को देती है। CSE राजव्यवस्था, आधुनिक इतिहास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देता है। CAPF इनमें सुरक्षा और मानवाधिकार जोड़ता है, और CDS अपने प्रश्न राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और स्कूल के विज्ञान में बाँटता है।

GK24 के GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में विषयवार लिखे जाते हैं, छोटे और तथ्य-प्रधान अध्यायों के रूप में, जिन्हें दोहराना आसान है। इनमें भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, कंप्यूटर, और पुरस्कार, खेल, पुस्तकें तथा दिवस जैसी तथ्य-सूचियाँ शामिल हैं। शृंखला बढ़ने के साथ हर विषय में नया अध्याय जुड़ता है। हर नोट के साथ अभ्यास प्रश्न हैं, और जो प्रश्न किसी परीक्षा में आ चुका है उसके साथ परीक्षा और वर्ष लिखा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसकी विषय क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें।

UPSC GK प्रश्न उत्तर सहित

Q11521.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए पाँच विषयों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था?

  1. A.शिक्षा
  2. B.वन
  3. C.लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
  4. D.नाप-तौल
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।

Q11522.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

वस्तु एवं सेवा कर परिषद संविधान में कौन-सा अनुच्छेद जोड़कर बनाई गई?

  1. A.अनुच्छेद 279A
  2. B.अनुच्छेद 268A
  3. C.अनुच्छेद 246A
  4. D.अनुच्छेद 269A
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 279A

संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य होते हैं।

Q11523.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत का वित्त आयोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत और कितने अंतराल पर गठित करते हैं?

  1. A.अनुच्छेद 275, प्रत्येक तीसरे वर्ष
  2. B.अनुच्छेद 280, प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यक होने पर उससे पहले
  3. C.अनुच्छेद 282, प्रत्येक चौथे वर्ष
  4. D.अनुच्छेद 293, प्रत्येक पाँचवें वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 280, प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यक होने पर उससे पहले

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें।

Q11524.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा संकल्प पारित करे

  1. A.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
  2. B.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
  3. C.सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से
  4. D.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से

अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी…

Q11525.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
  2. B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
  3. C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
  4. D.के. संथानम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया

संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…

Q11526.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?

  1. A.अनुच्छेद 261
  2. B.अनुच्छेद 262
  3. C.अनुच्छेद 263
  4. D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 263

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।

Q11527.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?

  1. A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
  2. B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
  3. C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
  4. D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा

अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

Q11528.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?

  1. A.अनुच्छेद 246
  2. B.अनुच्छेद 248
  3. C.अनुच्छेद 249
  4. D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 248

अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…

Q11529.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 24 Aug 2021, Shift 2मध्यम

भारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

  1. A.पुलिस
  2. B.लोक व्यवस्था
  3. C.कारागार
  4. D.दंड प्रक्रिया संहिता
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. दंड प्रक्रिया संहिता

दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।

Q11530.भारतीय इतिहासमध्यम

भारत में विभागीय प्रणाली किस वायसराय ने शुरू की और उसे किस अधिनियम ने मान्यता दी?

  1. A.लॉर्ड कैनिंग, भारतीय परिषद अधिनियम 1861
  2. B.लॉर्ड मिंटो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909
  3. C.लॉर्ड चेम्सफोर्ड, भारत शासन अधिनियम 1919
  4. D.लॉर्ड रिपन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. लॉर्ड कैनिंग, भारतीय परिषद अधिनियम 1861

कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की, जिसमें वायसराय की परिषद के प्रत्येक सदस्य को शासन के एक या अधिक विभागों का प्रभार दिया गया और वह विभागीय मामलों पर अंतिम आदेश दे सकता था; 1861 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को सांविधिक मान्यता दी और यह अधिनियम भारतीयों को कानून…

Q11531.भारतीय इतिहासकठिन

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थीं?

  1. A.संघीय विधानमंडल में
  2. B.प्रांतीय विधानमंडलों में
  3. C.गवर्नर-जनरल में
  4. D.संघीय न्यायालय में
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. गवर्नर-जनरल में

1935 के अधिनियम ने शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बाँटा और जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं थे, वे अवशिष्ट विषय गवर्नर-जनरल यानी वायसराय के विवेक पर छोड़ दिए गए।

Q11532.भारतीय इतिहासमध्यम

भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम ने लागू किया?

  1. A.भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  2. B.भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
  3. C.भारत शासन अधिनियम, 1919
  4. D.भारत शासन अधिनियम, 1935
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने ऐसे पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जिनमें मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता चुनते थे, और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।

Q11533.भारतीय इतिहासआसान

1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत के पहले वायसराय कौन थे?

  1. A.लॉर्ड डलहौजी
  2. B.लॉर्ड कैनिंग
  3. C.लॉर्ड लिटन
  4. D.लॉर्ड रिपन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. लॉर्ड कैनिंग

1858 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि दी, जिससे वह भारत में ताज का सीधा प्रतिनिधि बना, और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर-जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग यह उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति बने।

Q11534.भारतीय इतिहासपूछा गया: SSC CGL · 18 Aug 2021, Shift 3आसान

ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया?

  1. A.1945
  2. B.1942
  3. C.1947
  4. D.1946
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में रखा गया, 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमति मिली और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान डोमिनियन बने।

Q11535.भारतीय इतिहासपूछा गया: बिहार · 46th BPSC Prelims (Held in 2004) Officiaकठिन

1935 के उस विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिससे भारत शासन अधिनियम, 1935 बना?

  1. A.लिनलिथगो
  2. B.जेम्स मैकडोनाल्ड
  3. C.विंस्टन चर्चिल
  4. D.क्लीमेंट एटली
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. लिनलिथगो

भारतीय संवैधानिक सुधार पर 1933 के श्वेत पत्र की जाँच ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने की, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, और उसकी रिपोर्ट पर बना विधेयक भारत शासन अधिनियम, 1935 के रूप में पारित हुआ; लिनलिथगो बाद में 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे।

Q11536.भारतीय इतिहासपूछा गया: RRB NTPC · 17 June 2022, Shift 2मध्यम

भारत शासन अधिनियम, 1919 ब्रिटिश संसद ने किसकी सिफारिश पर पारित किया था?

  1. A.लॉर्ड एल्गिन
  2. B.एडविन मॉन्टेग्यू
  3. C.चार्ल्स प्रथम
  4. D.लॉर्ड लिनलिथगो
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एडविन मॉन्टेग्यू

भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 की घोषणा की, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वचन था, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर 1918 की रिपोर्ट तैयार की, जिस पर 1919 का अधिनियम आधारित था।

Q11537.भारतीय इतिहासपूछा गया: राजस्थान · RPSC RAS Prelims 2016 Official Paperमध्यम

भारत शासन अधिनियम, 1919 के बारे में गलत कथन पहचानिए:

  1. A.भारत शासन अधिनियम, 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ।
  2. B.इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
  3. C.मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
  4. D.इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।

1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है; मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जो एक दशक पहले आया और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए याद किया जाता है।

Q11538.भारतीय इतिहासपूछा गया: UPSC सिविल सेवा · UPSC Civil Services Exam Official 2022 Pकठिन

भारत शासन अधिनियम, 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बाँटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? 1. न्याय प्रशासन 2. स्थानीय स्वशासन 3. भू-राजस्व 4. पुलिस। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए:

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.2, 3 और 4
  3. C.1, 3 और 4
  4. D.1, 2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1, 3 और 4

द्वैध शासन में गवर्नर ने वे विषय अपने पास रखे जो राजस्व और बलप्रयोग से जुड़े थे: न्याय प्रशासन, भू-राजस्व, पुलिस, सिंचाई, अकाल राहत, वन और श्रम संबंध।

Q11539.भारतीय इतिहासपूछा गया: SSC CHSL · 16 March, 2023, Shift 4आसान

प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन-सा अधिनियम पारित किया?

  1. A.भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  2. B.भारत शासन अधिनियम, 1935
  3. C.चार्टर अधिनियम, 1853
  4. D.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत शासन अधिनियम, 1935

इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और उन्हें स्वायत्त इकाइयाँ बनाया, जिनमें निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल थे; इसके अंतर्गत पहले चुनाव 1937 में हुए और अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने।

Q11540.भारतीय अर्थव्यवस्थाआसान

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की मानक विधि नहीं है?

  1. A.मूल्य वर्धित या उत्पाद विधि
  2. B.आय विधि
  3. C.व्यय विधि
  4. D.अपस्फीतिकारक विधि
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अपस्फीतिकारक विधि

मापने की ऐसी कोई विधि नहीं है; जीडीपी अपस्फीतिकारक एक मूल्य सूचकांक है जो समुच्चयों का अनुमान लगने के बाद निकाला जाता है और नाममात्र मूल्यों को वास्तविक मूल्यों में बदलने के लिए प्रयोग होता है।

उप-परीक्षाओं के लिए GK प्रश्न