भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थीं?
- A.संघीय विधानमंडल में
- B.प्रांतीय विधानमंडलों में
- C.गवर्नर-जनरल में
- D.संघीय न्यायालय में
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, गवर्नर-जनरल में। 1935 के अधिनियम ने शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बाँटा और जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं थे, वे अवशिष्ट विषय गवर्नर-जनरल यानी वायसराय के विवेक पर छोड़ दिए गए। विकल्प A गलत है क्योंकि संघीय विधानमंडल केवल संघीय सूची पर और प्रांतीय विधानमंडलों के साथ समवर्ती सूची पर कानून बना सकता था। विकल्प B गलत है क्योंकि प्रांत प्रांतीय और समवर्ती सूची तक सीमित थे। विकल्प D गलत है क्योंकि 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय अधिनियम की व्याख्या करता था और संघ तथा इकाइयों के विवाद सुलझाता था; उसके पास विधायी शक्ति नहीं थी। इसकी तुलना हमारे संविधान से कीजिए, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद के पास हैं, और यह अंतर परीक्षा में सरल अंक बन जाता है।
पूरा लेख पढ़ें: संवैधानिक विकास 1858 से 1947: प्रमुख अधिनियम और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंप्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन-सा अधिनियम पारित किया?
- A.भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- B.भारत शासन अधिनियम, 1935
- C.चार्टर अधिनियम, 1853
- D.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
उत्तर देखें
इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और उन्हें स्वायत्त इकाइयाँ बनाया, जिनमें निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल थे; इसके अंतर्गत पहले चुनाव 1937 में हुए और अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत शासन अधिनियम, 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बाँटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? 1. न्याय प्रशासन 2. स्थानीय स्वशासन 3. भू-राजस्व 4. पुलिस। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए:
- A.1, 2 और 3
- B.2, 3 और 4
- C.1, 3 और 4
- D.1, 2 और 4
उत्तर देखें
द्वैध शासन में गवर्नर ने वे विषय अपने पास रखे जो राजस्व और बलप्रयोग से जुड़े थे: न्याय प्रशासन, भू-राजस्व, पुलिस, सिंचाई, अकाल राहत, वन और श्रम संबंध।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत शासन अधिनियम, 1919 के बारे में गलत कथन पहचानिए:
- A.भारत शासन अधिनियम, 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ।
- B.इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
- C.मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
- D.इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया।
उत्तर देखें
1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है; मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जो एक दशक पहले आया और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए याद किया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत शासन अधिनियम, 1919 ब्रिटिश संसद ने किसकी सिफारिश पर पारित किया था?
- A.लॉर्ड एल्गिन
- B.एडविन मॉन्टेग्यू
- C.चार्ल्स प्रथम
- D.लॉर्ड लिनलिथगो
उत्तर देखें
भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 की घोषणा की, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वचन था, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर 1918 की रिपोर्ट तैयार की, जिस पर 1919 का अधिनियम आधारित था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1935 के उस विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिससे भारत शासन अधिनियम, 1935 बना?
- A.लिनलिथगो
- B.जेम्स मैकडोनाल्ड
- C.विंस्टन चर्चिल
- D.क्लीमेंट एटली
उत्तर देखें
भारतीय संवैधानिक सुधार पर 1933 के श्वेत पत्र की जाँच ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने की, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, और उसकी रिपोर्ट पर बना विधेयक भारत शासन अधिनियम, 1935 के रूप में पारित हुआ; लिनलिथगो बाद में 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे।
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