भारत शासन अधिनियम, 1919 ब्रिटिश संसद ने किसकी सिफारिश पर पारित किया था?

सही उत्तर है B, भारत शासन अधिनियम, 1935। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और उन्हें स्वायत्त इकाइयाँ बनाया, जिनमें निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल थे; इसके अंतर्गत पहले चुनाव 1937 में हुए और अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। विकल्प A गलत है क्योंकि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने केवल परिषदों का विस्तार किया, बजट पर चर्चा की अनुमति दी और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने दिया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी शासन का है और विधायी तथा कार्यपालिका कार्यों के पृथक्करण एवं सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1947 के अधिनियम ने प्रांतों में सुधार नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश शासन समाप्त कर दो डोमिनियन बनाए। जोड़ी याद रखिए: 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लाया और 1935 ने उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता दी।

सही उत्तर है C, 1, 3 और 4। द्वैध शासन में गवर्नर ने वे विषय अपने पास रखे जो राजस्व और बलप्रयोग से जुड़े थे: न्याय प्रशासन, भू-राजस्व, पुलिस, सिंचाई, अकाल राहत, वन और श्रम संबंध। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा आबकारी हस्तांतरित सूची में थे, जिन्हें विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्री चलाते थे। विकल्प A गलत है क्योंकि इसमें स्थानीय स्वशासन है, जो हस्तांतरित विषय था। विकल्प B भी इसी कारण गलत है, क्योंकि उसमें भी स्थानीय स्वशासन सम्मिलित है। विकल्प D गलत है क्योंकि वह भू-राजस्व को छोड़ देता है, जो आरक्षित विषयों में सबसे संरक्षित था, और स्थानीय स्वशासन जोड़ देता है। परीक्षा का सरल नियम यह है कि जो धन कमाता या व्यवस्था बनाए रखता था वह आरक्षित था और जो जनता पर धन खर्च करता था वह हस्तांतरित।

सही उत्तर है B, जो गलत कथन है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है; मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जो एक दशक पहले आया और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए याद किया जाता है। विकल्प A सही कथन है, क्योंकि अधिनियम 1919 में पारित हुआ पर उसके उपबंध 1921 में लागू किए गए, इसीलिए द्वैध शासन के पहले मंत्रिमंडल उसी वर्ष बने। विकल्प C सही है, क्योंकि एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे और सुधार दोनों के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प D भी सही है, क्योंकि इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषय अलग किए और प्रांतों को अपने राजस्व स्रोत दिए। ऐसे नकारात्मक प्रश्न में पहले बेमेल उपनाम ढूँढ़िए; उत्तर प्रायः वही होता है।

सही उत्तर है A, लिनलिथगो। भारतीय संवैधानिक सुधार पर 1933 के श्वेत पत्र की जाँच ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने की, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, और उसकी रिपोर्ट पर बना विधेयक भारत शासन अधिनियम, 1935 के रूप में पारित हुआ; लिनलिथगो बाद में 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे। विकल्प B गलत है क्योंकि रैम्से मैकडोनाल्ड वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाए और 1932 का सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया। विकल्प C गलत है क्योंकि विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश संसद में इन सुधारों के सबसे मुखर विरोधी थे, समिति के अध्यक्ष नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि क्लीमेंट एटली कहानी के अंत से जुड़े हैं: प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने फरवरी 1947 में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की और 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। इन चारों को उनके दशक के अनुसार क्रम में रखिए।

सही उत्तर है C, 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में रखा गया, 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमति मिली और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान डोमिनियन बने। विकल्प A गलत है क्योंकि 1945 वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन का वर्ष है, जो मुस्लिम लीग के इस दावे पर विफल हुआ कि सभी मुस्लिम सदस्य वही नामित करेगी। विकल्प B गलत है क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हुए, सत्ता हस्तांतरण नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1946 कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के चुनाव और अंतरिम सरकार के गठन का वर्ष है। अंतिम क्रम याद रखिए: 1945 वेवेल योजना, 1946 कैबिनेट मिशन, 1947 माउंटबेटन योजना और अधिनियम।