UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

सम्मेलन की मुख्य विशेषता इन चार मंचों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण रही, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पुस्तकालयाध्यक्षों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों को इनसे परिचित कराना और नैदानिक जानकारी एवं अकादमिक संसाधनों तक उनकी पहुंच मजबूत करना था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के नेटवर्क के इतने कॉलेजों तक फैलने का उल्लेख किया और कहा कि इसकी पहुंच देश के हर मेडिकल कॉलेज तक बढ़े, जिसमें वंचित क्षेत्रों की संस्थाओं पर विशेष ध्यान हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा साहित्य…

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने इसी विषय पर नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और साक्ष्य आधारित नैदानिक व्यवहार में डिजिटल ज्ञान संसाधनों की भूमिका पर ध्यान खींचा गया।

मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय स्लाइवर संयंत्रों का आधुनिकीकरण चल रहा है और इन दोनों संयंत्रों ने यह काम पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें चित्रदुर्ग संयंत्र अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकता सौर स्रोत से पूरी करता है तथा पवन ऊर्जा पर विचार चल…

मंत्रालय ने बताया कि लगभग पांच लाख खादी कारीगरों में करीब चार बटा पांच हिस्सा महिलाओं का है और उनकी भागीदारी अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, हनी मिशन तथा सेवा उद्योगों में विशेष रूप से मजबूत रही है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता मिला है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि निफ्ट, दिल्ली के खादी उत्कृष्टता केंद्र ने विभिन्न श्रेणियों में इतने खादी डिजाइन संग्रह तैयार किए हैं, जो खादी को आधुनिक फैशन तथा जीवनशैली में स्थान देने की कोशिश का हिस्सा है।

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की उसी बैठक में यह प्रश्न विचार के लिए आया था कि दवा बेचने तथा वितरण करने का लाइसेंस रखने वाली इकाइयों के विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रावधान जरूरी है या नहीं, और मसौदा संशोधन उसी सिफारिश पर आधारित है।

861(E), दिनांक 28 सितंबर 2026 है। मंत्रालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद इसी अधिसूचना से मसौदा संशोधन जारी किया और हितधारकों तथा जनता से राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे अनुसूची H, अनुसूची H1 और अनुसूची X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त दवा बेचने तथा वितरण करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी, न कि केवल निर्माताओं…

जकार्ता दौर के समापन पर दोनों पक्षों ने संयुक्त समिति की अगली बैठक जनवरी 2027 में तय की, जो भारत में और फिर हाइब्रिड तरीके से होगी।

संयुक्त समिति के अंतर्गत आठ उप समितियां हैं और उनमें से तीन ने जकार्ता के 15वें दौर के साथ हाइब्रिड बैठकें कीं।

आसियान ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की 15वीं संयुक्त समिति बैठक वहीं 6 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की, साथ में उप समितियों की बैठकें भी हुईं और पूरा दौर हाइब्रिड स्वरूप में चला।

कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली घरों में भंडार घटने की रफ्तार तेजी से धीमी हुई और दैनिक निकासी आधे से अधिक गिरकर सितंबर के 0.243 मिलियन टन प्रतिदिन से अक्टूबर में 0.116 मिलियन टन प्रतिदिन रह गई।

अक्टूबर में कोयले का रेल लदान औसतन 465 रेक प्रतिदिन से अधिक रहा और मंत्रालय ने बताया कि 470 रेक का लक्ष्य लगातार तीन दिन पूरा हुआ, जिसे उसने उत्पादन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के मजबूत होने का संकेत माना।

कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली क्षेत्र को रोज मिलने वाली कोयला आपूर्ति सितंबर में छुए गए सबसे निचले स्तर से करीब 36% बढ़ चुकी है और अक्टूबर का औसत सितंबर के औसत से लगभग 9% अधिक है।

जीआईसी, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और टेमासेक होल्डिंग्स ही वे दो सिंगापुरी संस्थागत निवेशक हैं जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश बताया गया है, और वित्त मंत्री इन दोनों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से अलग-अलग बैठक करेंगी।

अपनी सरकारी यात्रा में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री उच्चस्तरीय बैठकों की शृंखला के तहत उनसे भेंट करेंगी।

यह आंकड़ा अप्रैल 2000 से मार्च 2026 की अवधि में सिंगापुर से भारत आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संचयी योग है, और इसी के आधार पर सिंगापुर को भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है।

सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, और अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच वहां से लगभग 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश भारत आया है।

कपड़ा मंत्रालय की संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला ने इन दोनों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत उत्पादकता, रेशे की गुणवत्ता और पहचान-शृंखला पर काम कर रहा है, और इसके साथ कपड़ा ढांचे में निवेश तथा शिल्पियों और छोटे उद्यमों के लिए सहायता को भी रखा।