सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हैं, जिनसे केंद्रीय वित्त मंत्री इस यात्रा में भेंट करेंगी?

सही उत्तर सिंगापुर है। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, और अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच वहां से लगभग 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश भारत आया है। जीआईसी और टेमासेक जैसे सिंगापुरी संस्थागत निवेशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है, और यही कारण है कि वित्त मंत्री की वहां की बातचीत में पूंजी बाजार, कराधान तथा डिजिटल वित्तीय संपर्क केंद्र में हैं। विकल्प A यानी मॉरीशस वर्षों तक भारत में निवेश का प्रमुख रास्ता रहा और आज भी बड़ा स्रोत है, इसलिए यह सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है। विकल्प C यानी अमेरिका और विकल्प D यानी जापान भी बड़े निवेशक तथा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हैं, लेकिन संचयी निवेश की सूची में इनमें से कोई पहले स्थान पर नहीं है। परीक्षा के लिए सिंगापुर को पहले और मॉरीशस को उसके ठीक पीछे रखकर याद करें।

सही उत्तर 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह आंकड़ा अप्रैल 2000 से मार्च 2026 की अवधि में सिंगापुर से भारत आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संचयी योग है, और इसी के आधार पर सिंगापुर को भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। विकल्प A यानी 94.68 अरब डॉलर तथा विकल्प B यानी 144.68 अरब डॉलर दर्ज कुल से काफी कम हैं और इनसे सिंगापुर निवेशक देशों की सूची में वास्तविक स्थान से नीचे दिखेगा। विकल्प D यानी 234.68 अरब डॉलर इस निवेश को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। आंकड़े के साथ उसकी अवधि भी याद रखें, जो अप्रैल 2000 से शुरू होती है, क्योंकि अवधि के बिना यह संख्या अधूरी है। साथ में दो सिंगापुरी संस्थागत निवेशक, अर्थात जीआईसी और टेमासेक, तथा दो भारतीय मंच, अर्थात एनआईआईएफ और गिफ्ट सिटी, भी याद रखें।

सही उत्तर जीआईसी और टेमासेक है। जीआईसी, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और टेमासेक होल्डिंग्स ही वे दो सिंगापुरी संस्थागत निवेशक हैं जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश बताया गया है, और वित्त मंत्री इन दोनों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से अलग-अलग बैठक करेंगी। विकल्प B में टेमासेक के साथ मुबादला का नाम है, जो संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी है, सिंगापुर की नहीं। विकल्प C में जीआईसी के साथ खजाना नैशनल है, जो मलेशिया का सरकारी कोष है, इसलिए यह जोड़ी भी देश के स्तर पर गलत है। विकल्प D में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष तथा गिफ्ट सिटी हैं, जो लेन-देन के दूसरे छोर पर खड़े हैं, अर्थात ये भारतीय मंच हैं जिनके जरिये सिंगापुर की पूंजी अधिक भागीदारी कर सकती है, ये सिंगापुर के निवेशक नहीं हैं।

सही उत्तर 42 है। फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश पर मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 42 चुनी हुई गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया था। उस फैसले से 526 ब्रांडों में खुदरा कीमतें 91 प्रतिशत तक घटीं और मरीजों को सालाना 984 करोड़ रुपये की बचत बताई गई, इसी कारण इसे अब मंजूर व्यापक सीमा का आधार बताया जाता है। विकल्प A, C और D जानबूझकर इसके आसपास के आंकड़े हैं, ताकि परखा जाए कि संख्या मोटे तौर पर याद है या ठीक-ठीक, इनमें से कोई भी दवाओं की संख्या नहीं थी। 2019 के फैसले को याद रखने का आसान तरीका इससे जुड़ी चार संख्याओं की श्रृंखला है, अर्थात 42 दवाएं, 526 ब्रांड, कीमतों में 91 प्रतिशत तक कमी और 984 करोड़ रुपये की सालाना बचत।

सही उत्तर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है। यहां दो संस्थाओं की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और प्रश्न उन्हें पहचानने पर आधारित है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति यह सूची तय करेगी कि सीमा किन दवाओं पर लागू होगी, और सूची तैयार होने के बाद राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करेगा, जिससे सीमा को कानूनी रूप मिलेगा। इसलिए विकल्प D यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्रक्रिया में पहले आता है और कीमतें अधिसूचित नहीं करता। विकल्प A नीति आयोग सरकार का नीति विषयक संस्थान है और दवाओं की कीमत तय करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश का औषधि नियामक है, जिसका काम दवाओं की मंजूरी, गुणवत्ता और सुरक्षा देखना है, कीमत तय करना नहीं। यही मूल्य निर्धारण प्राधिकरण फरवरी 2019 में भी चुनी हुई कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित कर चुका है।