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GK24

UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

UPSC CSE की सूचना में General Studies Paper-I के पाठ्यक्रम की सात में से छह पंक्तियाँ स्थैतिक सामान्य ज्ञान हैं: भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन; भारत और विश्व का भूगोल; भारतीय राजव्यवस्था और शासन; आर्थिक और सामाजिक विकास; पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन; और सामान्य विज्ञान। आयोग रटंत नहीं, समझ परखता है, सही-गलत कथनों, जोड़े मिलाने और अभिकथन-कारण वाले प्रश्नों से, और उसे विषय के किनारे पसंद हैं: संविधान का कोई कम चर्चित प्रावधान, किसी नदी की सहायक नदी, किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति, किसी सांविधिक निकाय का अधिदेश। इस पेज पर GK24 के UPSC के लिए विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी में, और हर नोट उसी विषय के करेंट अफेयर्स और पिछले वर्षों के प्रश्नों से जुड़ा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसके PYQ हल करें, उसकी क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें। जो अभ्यर्थी ये नोट्स जानता है और रोज़ करेंट अफेयर्स पढ़ता है, उसने Paper-I के लिए सूचना में दिया पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न उत्तर सहित

Q241.रक्षामध्यम

भारत-कनाडा रक्षा संवाद के पहले संस्करण में भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता किसने की?

  1. A.श्री स्कॉट मिलर
  2. B.डॉ. अमित तेलंग
  3. C.रक्षा मंत्री
  4. D.प्रधानमंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. डॉ. अमित तेलंग

सही उत्तर डॉ. अमित तेलंग हैं, जो रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) हैं और उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

Q242.रक्षाआसान

भारत-कनाडा रक्षा संवाद का पहला संस्करण किस तिथि को आयोजित हुआ?

  1. A.2 मार्च 2026
  2. B.3 नवंबर 2026
  3. C.4 नवंबर 2026
  4. D.1 नवंबर 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 3 नवंबर 2026

भारत-कनाडा रक्षा संवाद का पहला संस्करण उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ और रक्षा मंत्रालय ने उसका ब्योरा अगले दिन सार्वजनिक किया।

Q243.विज्ञान और प्रौद्योगिकीमध्यम

नेटवर्क अनुभव मंच पर दिखने वाले उपयोगकर्ता परीक्षण आंकड़े ट्राई के किन ऐप से आते हैं?

  1. A.माईस्पीड और माईकॉल
  2. B.भारतनेट और उमंग
  3. C.डिजिलॉकर और एमपरिवहन
  4. D.संचार साथी और ई-समाधान
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. माईस्पीड और माईकॉल

मंच पर दिखने वाले उपयोगकर्ता परीक्षण आंकड़े ट्राई के इन दो ऐप पर उपभोक्ताओं द्वारा किए गए परीक्षणों के नतीजे हैं, जिनमें एक इंटरनेट की गति मापता है और दूसरा कॉल का अनुभव, और डैशबोर्ड पर इन्हें ट्राई के स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण के आंकड़ों के साथ जोड़कर दिखाया जाता है।

Q244.विज्ञान और प्रौद्योगिकीमध्यम

नेटवर्क अनुभव मंच पर पी50 का क्या अर्थ है?

  1. A.किसी क्षेत्र में दर्ज सबसे अधिक गति
  2. B.मध्य गति, जिसमें आधे परीक्षण उस स्तर या उससे ऊपर रहे
  3. C.सेवा प्रदाता द्वारा शुल्क योजना में वादा की गई गति
  4. D.किसी क्षेत्र के सबसे धीमे पचास परीक्षणों का औसत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मध्य गति, जिसमें आधे परीक्षण उस स्तर या उससे ऊपर रहे

मंच किसी क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परीक्षणों से प्रतिशतक मान निकालकर दिखाता है। पी50 मध्य गति है, अर्थात आधे परीक्षणों में गति उस स्तर या उससे ऊपर दर्ज हुई।

Q245.विज्ञान और प्रौद्योगिकीआसान

नेटवर्क अनुभव मंच की शुरुआत किस संस्था ने की है?

  1. A.दूरसंचार विभाग
  2. B.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
  3. C.भारत संचार निगम लिमिटेड
  4. D.दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

ट्राई ने नेटवर्क अनुभव मंच को ऐसे भू-स्थानिक और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के रूप में शुरू किया है, जो माईस्पीड तथा माईकॉल ऐप के जरिये उपयोगकर्ताओं से मिले परीक्षण आंकड़ों और अपने स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों के नतीजों को एक जगह लाता है, तथा परेशान न करें सेवाओं के लिए वेब सुविधा…

Q246.रक्षामध्यम

अग्निपथ योजना के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सी बात उपलब्धि के रूप में गिनाई गई?

  1. A.छोटे जिलों में भर्ती रैलियां बंद करना
  2. B.रक्षा बलों की कई शाखाएं महिलाओं के लिए खुलना
  3. C.शारीरिक दक्षता परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा लेना
  4. D.भर्ती का काम राज्य सरकारों को सौंपना
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. रक्षा बलों की कई शाखाएं महिलाओं के लिए खुलना

अग्निपथ योजना के चार वर्ष पूरे होने पर किए गए आकलन में इसे योजना की प्रमुख उपलब्धियों में गिना गया, जिनमें देश के अधिक जिलों तक अग्निवीर भर्ती का फैलाव, अधिक मानकीकृत और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, शारीरिक दमखम, मनोबल, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा की भावना तथा अनुशासन का बहुत ऊंचा स्तर, और…

Q247.रक्षामध्यम

नियमित न किए गए अग्निवीरों के लिए मंत्रिमंडल ने कितनी अवधि की अतिरिक्त सेवा मंजूर की है?

  1. A.एक वर्ष
  2. B.दो वर्ष
  3. C.तीन वर्ष
  4. D.पांच वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दो वर्ष

भारतीय रक्षा बलों की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने उन अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की एक और सेवा अवधि मंजूर की है जिन्हें तुरंत नियमित नहीं किया जाता, और यह प्रस्ताव हर अग्निवीर की इच्छा पर निर्भर करेगा।

Q248.रक्षाआसान

योग्यता के आधार पर कितने प्रतिशत अग्निवीरों को रक्षा बलों में नियमित नियुक्ति दी जाएगी?

  1. A.10 प्रतिशत
  2. B.25 प्रतिशत
  3. C.50 प्रतिशत
  4. D.75 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 25 प्रतिशत

अग्निपथ योजना की शुरुआत में जैसी व्यवस्था सोची गई थी, उसी के अनुसार एक चौथाई अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर रक्षा बलों में नियमित नियुक्ति दी जाती है, और मंत्रिमंडल के इस निर्णय ने उसी हिस्से की पुष्टि की है।

Q249.राष्ट्रीयमध्यम

फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना में केंद्र का हिस्सा किस कोष से दिया जाता है?

  1. A.समेकित ऋण शोधन कोष
  2. B.निर्भया कोष
  3. C.राष्ट्रीय निवेश कोष
  4. D.भारत की आपात निधि
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. निर्भया कोष

कुल 3,788.04 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये निर्भया कोष से दिया जाएगा, जबकि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार 1,434.89 करोड़ रुपये देंगे।

Q250.राष्ट्रीयमध्यम

बढ़ाई गई योजना के तहत कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है?

  1. A.399
  2. B.779
  3. C.850
  4. D.1,000
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 850

बढ़ाई गई योजना में भागीदार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें चलाने की व्यवस्था है, जो अभी काम कर रही 779 अदालतों से अधिक है।

Q251.राष्ट्रीयमध्यम

फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना को जारी रखने के लिए कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है?

  1. A.2,353.15 करोड़ रुपये
  2. B.3,788.04 करोड़ रुपये
  3. C.1,434.89 करोड़ रुपये
  4. D.4,788.04 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 3,788.04 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष और जारी रखने की मंजूरी इसी कुल परिव्यय के साथ दी है।

Q252.पर्यावरणमध्यम

योजना के तहत बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम घरेलू सामग्री की शर्त कितनी रखी गई है?

  1. A.20 प्रतिशत
  2. B.30 प्रतिशत
  3. C.40 प्रतिशत
  4. D.50 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 40 प्रतिशत

योजना से सहायता मांगने वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त पूरी करनी होगी।

Q253.पर्यावरणमध्यम

योजना से बनने वाली 92 गीगावाट घंटा क्षमता में पंप भंडारण जल परियोजनाओं का हिस्सा कितना है?

  1. A.2 गीगावाट घंटा
  2. B.30 गीगावाट घंटा
  3. C.45 गीगावाट घंटा
  4. D.60 गीगावाट घंटा
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 60 गीगावाट घंटा

योजना में 60 गीगावाट घंटा पंप भंडारण जल परियोजनाओं से, 30 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से और 2 गीगावाट घंटा वैकल्पिक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनका योग कुल 92 गीगावाट घंटा बनता है।

Q254.पर्यावरणआसान

ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?

  1. A.9,500 करोड़ रुपये
  2. B.12,500 करोड़ रुपये
  3. C.14,500 करोड़ रुपये
  4. D.18,500 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 14,500 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को इसी राशि के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी है।

Q255.अर्थव्यवस्थामध्यम

विस्टार के आर्थिक गणना घटक के तहत कौन सी आर्थिक गणना कराई जाएगी?

  1. A.6वीं आर्थिक गणना
  2. B.7वीं आर्थिक गणना
  3. C.8वीं आर्थिक गणना
  4. D.9वीं आर्थिक गणना
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 8वीं आर्थिक गणना

यह विस्टार का तीसरा घटक है और इसे मंत्रालय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कराएगा।

Q256.अर्थव्यवस्थामध्यम

विस्टार के अंतर्गत 16वें वित्त आयोग चक्र में मंत्रालय कितने सर्वेक्षण कराएगा?

  1. A.43
  2. B.49
  3. C.59
  4. D.69
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 59

व्यापक सांख्यिकीय संचालन और तंत्र को मजबूत करने वाले घटक के तहत मंत्रालय 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखता है।

Q257.अर्थव्यवस्थाआसान

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर विस्टार योजना का पूरा नाम क्या है?

  1. A.सांख्यिकीय पारदर्शिता एवं सुधार दृष्टि
  2. B.विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल
  3. C.ग्राम सांख्यिकी एवं ग्रामीण विश्लेषण अनुसंधान पहल
  4. D.विकसित भारत सर्वेक्षण परिवर्तन एवं रिपोर्टिंग योजना
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है।

Q258.सरकारी योजनाएंमध्यम

पूंजीगत व्यय सहायता योजना में लाभार्थियों का चयन किस तरह किया जाएगा?

  1. A.सभी आवेदकों में लॉटरी के जरिये
  2. B.पहले तकनीकी योग्यता, फिर न्यूनतम लागत के आधार पर वित्तीय बोली
  3. C.पोर्टल पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर
  4. D.संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश पर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पहले तकनीकी योग्यता, फिर न्यूनतम लागत के आधार पर वित्तीय बोली

चयन प्रक्रिया दो चरणों की है। पहले चरण में आवेदनों की तकनीकी योग्यता का आकलन होगा और केवल तकनीकी रूप से योग्य आवेदक ही दूसरे चरण की वित्तीय बोली में भाग ले सकेंगे।

Q259.सरकारी योजनाएंमध्यम

इस योजना के तहत प्रत्येक निकेल प्रसंस्करण संयंत्र की न्यूनतम क्षमता कितनी निर्धारित की गई है?

  1. A.30 किलो टन
  2. B.40 किलो टन
  3. C.50 किलो टन
  4. D.60 किलो टन
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 50 किलो टन

योजना के अंतर्गत कुल चार प्रसंस्करण संयंत्र लगेंगे। इनमें दो निकेल के संयंत्र होंगे और प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 किलो टन रखनी होगी, जबकि दो लिथियम संयंत्रों में प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 किलो टन तय की गई है।

Q260.सरकारी योजनाएंआसान

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर पूंजीगत व्यय सहायता योजना का कुल परिव्यय कितना है?

  1. A.1,814 करोड़ रुपये
  2. B.2,814 करोड़ रुपये
  3. C.3,814 करोड़ रुपये
  4. D.4,814 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2,814 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना को इसी परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्ष में खर्च होगा।