UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

सर्वेक्षण में इस अधिनियम की धारा 2एम(i) और 2एम(ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने शामिल होते हैं।

सर्वेक्षण इन्हीं पांच राज्यों को सकल मूल्य वर्धन में अग्रणी बताता है, जिनका मिलाकर देश के विनिर्माण जीवीए में 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

यह विनिर्माण कॉरपोरेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में हुई वृद्धि है, जिसकी कुल जीवीए में हिस्सेदारी 89 प्रतिशत से अधिक है।

नई संहिता के अनुसार भारतीय रजिस्टर पर दर्ज विमान को राष्ट्रीयता चिह्न वीटी दर्शाना होगा, जिसके बाद हाइफन और तीन निर्धारित बड़े अक्षर आते हैं।

नई नागर विमानन संहिता का यही ढांचा है और इसके अध्याय विमान पंजीकरण, उड़ान योग्यता तथा अनुरक्षण, कार्मिक लाइसेंसिंग, हवाई अड्डा परिचालन, वायु नौवहन सेवाएं, विमान परिचालन, नियामकीय निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन तथा अपराध, दंड एवं अपील तक फैले हैं।

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत अधिसूचित नई संहिता विमान नियम, 1937 का स्थान लेती है, जो लगभग नौ दशक तक भारतीय नागर विमानन की मुख्य नियम पुस्तिका रहे, और यह विमान नियम, 1920 के भाग IX का भी स्थान लेती है।

कई नए व्यापार समझौतों और नए खुलते बाजारों के संदर्भ में मंत्रालय की बढ़ती जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक साहसी और आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और देश को 2047 तक उस आकार की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के…

इसमें देशभर में विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के पुराने डेटा और अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी शामिल है।

मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के अधीन वर्तमान में 46 संगठन हैं और उसके पास लगभग 500 कार्यालय हैं, तथा उन्होंने इन सभी संगठनों के कार्यालयों को देशभर में एक-एक स्थान पर लाने का आह्वान किया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वहाँ वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया और इसके साथ जयपुर ये सभी कार्यालय एक छत के नीचे लाने वाला पहला शहर तथा पहली राज्य राजधानी बन गया।

सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 13 में तदनुरूपी संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माण स्थल स्थित है, तथा संबंधित दवा के निर्माता और विपणनकर्ता को भेजी जाएगी।

निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्माता गुणवत्ता में चूक का कारण पता करने के लिए प्रभावी मूल कारण विश्लेषण न करे और लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई, जिसे सीएपीए कहा जाता है, लागू न करे।

प्रस्ताव में पाँच मानक गिनाए गए हैं - एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ और बंध्यता। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर दवा को मानक गुणवत्ता से हीन घोषित किया जाए तो केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी, जैसा मामला हो, निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवा का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सके और कारण बताओ नोटिस वाली पूरी प्रक्रिया की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

परियोजना का लक्ष्य भारत के भूमि एवं समुद्री क्षेत्र का तीन प्रतिशत हिस्सा संरक्षण दायरे में जोड़ना है, जो पहले से संरक्षित सत्ताईस प्रतिशत के अतिरिक्त होगा, और यह ओईसीएम तथा समुदाय एवं निजी संरक्षण क्षेत्रों सहित अन्य पहलों के जरिये हासिल किया जाएगा।

यह परियोजना 15 मई 2026 से 15 मई 2032 तक चलेगी, यानी ठीक छह वर्ष, और इसे स्थानीय परियोजना मूल्यांकन समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी थी।

केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों, संस्थानों, स्थानीय निकायों तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के आवेदन प्राधिकरण के पास जाते हैं, जो उनका प्रारंभिक परीक्षण करता है।

जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का सत्रहवाँ सम्मेलन वहीं हुआ और उसी के सहवर्ती कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को ये दिशानिर्देश जारी किए।

संवाद ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक जुड़ाव बढ़ाने की नेतृत्व स्तर की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा 2 मार्च 2026 को जारी संयुक्त वक्तव्य में झलकती है।

इसके साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास को आगे के सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्र बताया गया।