UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के दो दिवसीय पोलैंड कार्यक्रम में इतनी भारतीय कंपनियों का कारोबारी प्रतिनिधिमंडल साथ गया था।

उन्होंने दोनों देशों की कंपनियों से कहा कि वे आने वाले भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उपयोग बाजार पहुंच बढ़ाने तथा निवेश संबंध गहरे करने में करें।

दोनों यात्राएं मिलकर दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आना-जाना अब कितनी तेजी से हो रहा है।

भारत-पोलैंड सामरिक साझेदारी इसी वर्ष बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा की थी, और नवंबर 2026 की मंत्रिस्तरीय यात्रा को इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया गया।

बैठक में आपसी हित के तीन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर ध्यान दिया गया, जो समुद्री प्रदूषण से निपटना, समुद्री खोज एवं बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन हैं; इसलिए विकल्प A, B और C तीनों चर्चा में शामिल थे और उत्तर नहीं हो सकते।

सही उत्तर परमेश शिवमणि है, जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं और जिन्होंने नौवीं उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दोनों तटरक्षक बलों के बीच नौवीं उच्च स्तरीय बैठक श्रीलंका के मिरिसा में हुई, अर्थात इस बार मेजबानी श्रीलंकाई सेवा ने की।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इसी मंत्रालय के अधीन काम करता है और निर्यातकों, किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को विदेशी बाजार तक पहुंचने में सहायता देता है, जो उसने जीरो की कीवी और कुल्लू के अनार के मामले में किया।

इस निर्यात से भाग लेने वाले किसानों को घरेलू बाजार के प्रचलित भाव से आधा गुना अधिक कीमत मिली, जिसका श्रेय किसानों से सीधी खरीद तथा भुंतर किसान उत्पादक संगठन के जरिये सामूहिक भागीदारी को दिया गया, जिससे लगभग 600 किसान जुड़े हैं।

एपीडा ने कुल्लू जिले से 1.3 मीट्रिक टन सिंदूरी किस्म के अनार दुबई भेजने में सहयोग किया, जिसकी पैकिंग 2 किलोग्राम के 650 डिब्बों में की गई थी और निर्यात उत्तर प्रदेश की अमामा एक्सपोर्ट्स ने किया।

एपीडा ने अरुणाचल प्रदेश के जीरो से 1.5 मीट्रिक टन कीवी की परीक्षण खेप संयुक्त अरब अमीरात के दुबई भेजने में सहयोग किया और यह खेप अल कुसैस स्थित लुलु हाइपरमार्केट में प्रदर्शित की गई।

यह केवल आमंत्रित लोगों का मंच था, जिसे ब्लूमबर्गएनईएफ के सहयोग से तैयार किया गया और जिसका पहला चरण सम्मेलन के दूसरे दिन हुआ।

सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, जिनमें 40 से अधिक मंत्री तथा नीति निर्माता, निवेशक, वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत के अग्रणी लोग शामिल थे।

द नेक्स्ट टेरावाट नामक उच्चस्तरीय संवाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने इन दोनों के साथ आयोजित किया और इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने भाग लिया।

भारत अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 के दूसरे दिन इस राज्य ने लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 18 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव की उपस्थिति में हुए।

घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत करने के लिए बीते दशक में उठाए कदम बताते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना और पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड को सात रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में बदलने का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य उन्हें अधिक स्वायत्तता, कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा देना था।

रक्षा मंत्री ने 2029 तक इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया और घरेलू उद्योग से विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जिसका श्रेय उन्होंने नीतियों, संस्थागत ढांचे, तकनीक विकास, खरीद प्रक्रिया और कारोबार सुगमता में किए गए सुधारों को दिया।

इसी संस्थान ने नई दिल्ली में दो दिवसीय तीसरे दिल्ली डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया, जहां रक्षा मंत्री ने मुख्य संबोधन दिया और संस्थान के महानिदेशक राजदूत सुजान आर चिनॉय ने स्वागत भाषण दिया।

इंडियाएआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी तारीख को स्वीकृति दी थी।