मंत्री के निर्देश के अनुसार डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों के पुराने अभिलेखों सहित डिजिटलीकरण किस तिथि तक पूरा होना है?
- A.31 मार्च 2027
- B.1 अप्रैल 2027
- C.31 दिसंबर 2026
- D.31 मार्च 2028
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 31 मार्च 2027 है, जो आवश्यक डिजिटलीकरण पूरा करने की समय सीमा है। इसमें देशभर में विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के पुराने डेटा और अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी शामिल है। विकल्प B गलत है, क्योंकि वह तिथि वह है जिसके बाद किसी व्यक्ति को इन सेवाओं के लिए कार्यालय भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए; वह नई व्यवस्था की शुरुआत है, काम पूरा करने की समय सीमा नहीं। विकल्प C और D में दी गई तिथियाँ घोषित नहीं हुईं। मंत्री ने निर्देश दिया कि लाइसेंस एवं परमिट के आवेदन तथा स्कोमेट अनुमोदन सहित सभी प्रक्रियाएँ पूरी तरह ऑनलाइन हों। जहाँ मूल दस्तावेजों की जाँच आवश्यक हो, वहाँ छोटा काउंटर और प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर रखे जा सकते हैं। दोनों लगातार तिथियों को अलग-अलग याद रखना चाहिए।
पूरा लेख पढ़ें: जयपुर बना एक ही जगह वाणिज्य कार्यालयों वाला पहला शहर
अभ्यास प्रश्न
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सभी विभागों और संबद्ध कार्यालयों को एक ही स्थान पर रखने वाला देश का पहला शहर कौन बना?
- A.लखनऊ
- B.जयपुर
- C.भोपाल
- D.अहमदाबाद
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वहाँ वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया और इसके साथ जयपुर ये सभी कार्यालय एक छत के नीचे लाने वाला पहला शहर तथा पहली राज्य राजधानी बन गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उद्घाटन के अवसर पर बताया गया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कितने संगठन कार्यरत हैं?
- A.28
- B.36
- C.46
- D.56
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मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के अधीन वर्तमान में 46 संगठन हैं और उसके पास लगभग 500 कार्यालय हैं, तथा उन्होंने इन सभी संगठनों के कार्यालयों को देशभर में एक-एक स्थान पर लाने का आह्वान किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्री ने इस पहल को 2047 तक भारत को कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी से जोड़ा?
- A.10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
- B.20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
- C.30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
- D.50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
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कई नए व्यापार समझौतों और नए खुलते बाजारों के संदर्भ में मंत्रालय की बढ़ती जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक साहसी और आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और देश को 2047 तक उस आकार की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस विभाग के अधीन काम करता है?
- A.सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
- B.भूमि संसाधन विभाग
- C.आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- D.नीति आयोग
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसीलिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता भी उसी विभाग के सचिव करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना किस केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद हुई?
- A.केंद्रीय बजट 2019-20
- B.केंद्रीय बजट 2020-21
- C.केंद्रीय बजट 2021-22
- D.केंद्रीय बजट 2023-24
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना उसी बजट में की गई घोषणा के अनुसार हुई थी और तब से यह अधिशेष भूमि तथा अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की विशेष संस्था बन गई है।
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