प्रस्ताव के अनुसार निलंबित निर्माण लाइसेंस की बहाली किसके पूरा होने के बाद ही संभव होगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवा का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सके और कारण बताओ नोटिस वाली पूरी प्रक्रिया की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

प्रस्ताव में पाँच मानक गिनाए गए हैं - एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ और बंध्यता। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर दवा को मानक गुणवत्ता से हीन घोषित किया जाए तो केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी, जैसा मामला हो, निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करेगा।

सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 13 में तदनुरूपी संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माण स्थल स्थित है, तथा संबंधित दवा के निर्माता और विपणनकर्ता को भेजी जाएगी।

यह स्थान मुख्य रूप से रिकॉर्ड प्रबंधन की कवायद से खाली हुआ, जिसमें समीक्षित 1,25,114 भौतिक फाइलों में से 1,20,115 हटाई गईं और समीक्षित 37,481 ई-फाइलों में से 32,542 बंद की गईं।

विभाग ने अभियान के दौरान इतनी लोक शिकायतों का निपटारा किया और उनके साथ 6,026 संबंधित अपीलों का भी समाधान किया।