मध्य प्रदेश GK प्रश्न 2026

लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को कंपनी राज्य में मिलाया गया।

6 अप्रैल 1930 की सुबह गाँधीजी ने डांडी के समुद्र तट पर प्राकृतिक नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया।

दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बँट गई थी। अध्यक्ष कौन बने और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुए स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को कितना आगे ले जाया जाए, इन दो बातों पर दोनों गुटों में टकराव था।

मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण में विंध्य और उत्तर-पश्चिम में अरावली के बीच फैला है, और दक्कन लावा से बना है।

संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए साडा में 90 से अधिक एकड़ और आईटी पार्क में 70 से अधिक एकड़, यानी कुल लगभग 170 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित टीएमजेड लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा और 24 कंपनियों ने वहां इकाइयां लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

संचार मंत्रालय के अनुसार एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र ग्वालियर में स्थापित होगा और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 सितंबर 2026 को श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (साडा) में इसके लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घासस्थलों के पारिस्थितिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये देश के लगभग इतने भू-भाग को कवर करते हैं, फिर भी ये भारत के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त और सबसे कम संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह योजना भुज में जारी की और इसे विज्ञान आधारित रोडमैप बताया। इसका लक्ष्य तीस से अधिक पक्षियों की न्यूनतम व्यवहार्य आबादी स्थापित करना और दो सौ से पांच सौ वर्ग किलोमीटर सुरक्षित तथा सतत आवास सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर के एकीकृत प्रबंधन के जरिए चीतों के लिए संरक्षित आवास इस क्षेत्रफल तक बढ़ गया है।

नन्हा सा दिल पहल कोल इंडिया लिमिटेड श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ चलाता है, यह मार्च 2024 में झारखंड के चार जिलों से शुरू हुई और इसके तहत 1,500 से अधिक सुधारात्मक सर्जरी पूरी हो चुकी हैं, जो परिवार के लिए निःशुल्क हैं तथा जिनमें यात्रा…

शुभारंभ के समय बताया गया कि कोयला क्षेत्र की यह रूपरेखा उस अधिनियम के तहत वैधानिक सीएसआर लागू होने के बाद किसी एक क्षेत्र के लिए बनी पहली रूपरेखा है, और यही अधिनियम भारतीय कंपनियों की पूरी सीएसआर व्यवस्था का कानूनी आधार है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में जो रूपरेखा जारी की, उसे इसी संस्थान ने तैयार किया है और यह कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परिणामोन्मुख सीएसआर का मार्गदर्शन करेगी।

भारत में मेट्रो रेल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आती है, और विज्ञप्ति दर्ज करती है कि मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

विज्ञप्ति कहती है कि इस विस्तार के बाद इंदौर मेट्रो नेटवर्क में 16 चालू स्टेशन हो गए हैं, जो लगभग 17 किलोमीटर के दायरे में हैं, और परियोजना की कुल लागत करीब ₹4,370 करोड़ है।

विज्ञप्ति के अनुसार नया खुला फेज-I (रीच-II) लगभग 11 किलोमीटर लंबा है, उस पर 11 स्टेशन हैं, यह सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर चौराहा तक बना है और इसकी अनुमानित लागत ₹2,850 करोड़ है।

पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि वहां किसानों ने आवा पानी झोकी आंदोलन के तहत स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा पुनर्भरण तालाबों और सीढ़ीदार गड्ढों के लिए समर्पित किया, और इस मॉडल को इस बात का प्रमाण बताती है कि स्थायी जल प्रबंधन के लिए न बड़े…

पृष्ठभूमि रिपोर्ट आंकड़ों की एक श्रृंखला देती है और हर आंकड़ा अलग तिथि का है, यहीं छात्र चूक जाते हैं।

पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि यह पहल 3 सी से निर्देशित होती है और इन्हें ठीक इन्हीं शब्दों में गिनाती है।