हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
खेड़ परियोजना के गांवों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस गांव को आदर्श बताया गया?
भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि पुणे जिले की खेड़ परियोजना के गांवों को इसी तरह जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुदायों में बदला जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुणे जिले में जिन जलग्रहण कार्यों की समीक्षा हुई, वह डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 किस विभाग द्वारा क्रियान्वित है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक इसी विभाग के पास है, इसलिए विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में कार्यों का निरीक्षण किया और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →31 मार्च 2026 तक आईआईपीए की कितनी क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं थीं?
सही उत्तर 26 क्षेत्रीय शाखाएं और 43 स्थानीय शाखाएं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
72वीं वार्षिक आमसभा में बोलते हुए मंत्री ने इसी वर्ष हुई स्थापना से संस्थान की यात्रा का उल्लेख किया और सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत तथा राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका का स्मरण किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →72वीं वार्षिक आमसभा में बताई गई भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सदस्यता कितनी है?
संस्थान की सदस्यता इसी आंकड़े तक पहुंची है और मंत्री ने बताया कि सदस्यता के ढांचे को व्यापक किया गया है, जिससे युवा पेशेवर और हाल के स्नातक भी जुड़ सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं, जिनकी उपस्थिति में 72वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित किया गया?
सही उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन हैं, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष पद पर हैं और 72वीं वार्षिक आमसभा के संबोधन के समय उपस्थित थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात शुल्क छूट बढ़ाने के घोषित उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
यह छूट आयात से जुड़ा उपाय है और किसानों को आश्वस्त किए जाने वाले मूल्य से इसका सीधा संबंध नहीं है, हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे कदम उठाते समय वह किसानों के हितों के प्रति सजग रहती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है?
लागू छूट अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध थी और संशोधन उसे दिसंबर के अंत तक ले जाता है, अर्थात खिड़की में ठीक दो महीने जुड़ते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट के विस्तार की अधिसूचना किस विभाग ने जारी की?
सीमा शुल्क एक कर है, इसलिए उसमें बदलाव वित्त मंत्रालय के राजस्व पक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में अक्टूबर के अंत की तारीख वाली सीमा शुल्क अधिसूचना से यह किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार ने कपास के आयात पर सीमा शुल्क छूट को किस तिथि तक बढ़ाया है?
देश में आयात होने वाले कपास पर सीमा शुल्क से छूट अब दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित है। उस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था?
यही छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का विषय था और अभ्यास उसी सम्मेलन के परिणामों को व्यवहार में उतारने के लिए बनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास भारत की किस पहली एकीकृत त्रि-सेवा कमान की भूमिका को रेखांकित करता है?
यह भारत की पहली एकीकृत त्रि-सेवा कमान है, अर्थात यहां थलसेना, नौसेना और वायुसेना अलग-अलग श्रृंखलाओं के बजाय एक ही कमांडर के अधीन काम करती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य नहीं है और इस पहले समुद्री सुरक्षा अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है?
इस अभ्यास में बिम्सटेक के सात सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। मालदीव इस सूची में नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक चल रहा पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित है?
बिम्सटेक का पूरा नाम बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है और उसका पहला समुद्री सुरक्षा अभ्यास इसी खाड़ी में सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →29वें वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति के साथ बताए गए सम्मानों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के नाम के साथ जो सम्मान गिनाए गए हैं, वे हैं वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित किस पद पर थे?
ऑपरेशन सिंदूर के समय वे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इसी त्रि-सेवा पद पर कार्यरत थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के पास कितने घंटे की उड़ान का अनुभव है?
नए वायुसेना प्रमुख ने अनेक प्रकार के विमानों पर 3,300 घंटे से अधिक उड़ान भरी है, जिनमें मिराज-2000, मिग के कई संस्करण, जगुआर तथा कई परिवहन विमान शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख (चीफ ऑफ द एयर स्टाफ) का पदभार किसने ग्रहण किया?
उन्होंने 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख का पदभार ग्रहण किया और इससे पहले वे उप वायुसेना प्रमुख के पद पर कार्यरत थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
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