राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

आयोग चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं की यह राष्ट्रव्यापी श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को क्षमता निर्माण संस्थानों में बदलना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दोनों सदस्यों को बोर्ड के शासी निकाय में इसी शर्त पर नियुक्त किया है।

बोर्ड का नाम ही विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड है, और इसके सदस्यों द्वारा ली गई शपथ में बोर्ड की संदर्भ शर्तों के अनुसार इन समूहों के प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने का संकल्प शामिल है।

सही उत्तर श्री सुधांश पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी हैं और इसी हैसियत से उन्होंने मंत्रालय के कार्यालय में दोनों नए सदस्यों को शपथ दिलाई।

इनमें पहले दो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान हैं और दल का नेतृत्व क्रमशः डॉ. प्रदीप पचफुले, प्रो. रमेंद्र सुंदर डे तथा प्रो. रंजीत थापा ने किया, जबकि निष्कर्ष साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित हुए।

परीक्षणों में देखा गया कि इतनी लंबी अवधि तक लगातार चलने के बाद भी पदार्थ का प्रदर्शन बना रहा और धातु आधारित उत्प्रेरकों में सामान्यतः होने वाला क्षरण या संदूषण नहीं हुआ।

अनेक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से हाइड्रोजन ईंधन सेल, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को तेज करने के लिए प्लैटिनम पर निर्भर रहती हैं, और चूंकि यह उपलब्ध सबसे दुर्लभ तथा महंगी धातुओं में से एक है, इसकी कीमत और सीमित आपूर्ति बड़े पैमाने पर उपयोग में बाधा बनती है।

यही संयोजन इस पहल का मूल है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक नेतृत्व को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माई भारत मंच की पहुंच तथा रक्षा मंत्रालय के कैडेट नेटवर्क से जोड़ा गया है।

दस्तों का पहला चरण इसी पैमाने पर तय किया गया है, जिसमें काम ब्लॉक, वार्ड और सामुदायिक स्तर पर केंद्रित रहेगा ताकि तपेदिक की जानकारी स्वास्थ्य केंद्रों के भीतर सीमित न रहकर लोगों तक वहीं पहुंचे जहां वे रहते और काम करते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहे इन दस्तों के लिए यही पूरा नाम बताया है, जिनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी, माई भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट तपेदिक के विरुद्ध सामुदायिक कार्य के लिए एक साथ आते हैं।

इस अनुच्छेद के अनुसार ईएफटीए देश समझौता प्रभावी होने के दस वर्ष के भीतर अपने निवेशकों से भारत में इतना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद के पांच वर्ष में अतिरिक्त पचास अरब डॉलर का।

इसी दिन भारत और ईएफटीए के चार देशों के बीच भागीदारी समझौता प्रभावी हुआ था, और इसीलिए अक्टूबर के आरंभ में सभी सदस्य देशों के नेता समझौते का एक वर्ष पूरा होने तथा आगे की दिशा तय करने के लिए भारत की राजधानी में एकत्र हुए।

ये चारों यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देश हैं और भारत के साथ समझौते का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर इन सभी देशों के नेता नई दिल्ली में उपस्थित थे।

अभियान 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ, जिसे विज्ञप्ति स्वच्छ भारत दिवस तथा महात्मा गांधी की जयंती दोनों के रूप में बताती है; एनआईएफटी दिल्ली का अंतिम पौधरोपण कार्यक्रम उसी अवसर पर हुआ।

अभियान में पर्यावरणीय संवहनीयता महत्वपूर्ण घटक रही और पौधरोपण इसी पहल के तहत किया गया, जिसका समापन कार्यक्रम महात्मा गांधी जयंती पर एनआईएफटी दिल्ली में हुआ।

विज्ञप्ति के अनुसार अंतिम पौधरोपण कार्यक्रम महात्मा गांधी जयंती पर एनआईएफटी दिल्ली में हुआ और उसका नेतृत्व उन्होंने किया, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एक दिन, एक घंटा, एक साथ के श्रमदान आह्वान के तहत शामिल हुए।

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार उसने ठीक इसी अवधि में अभियान में भाग लिया, जिसमें उसके संगठनों, संस्थानों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने हिस्सा लिया, और अभियान का समापन उस दिन हुआ जो स्वच्छ भारत दिवस तथा महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

विज्ञप्ति कहती है कि इस प्रणाली के तहत हुए घटनाक्रम, विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखा ढांचे के भीतर प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की मान्यता, पर्यावरण लेखांकन का महत्व बढ़ाते हैं, और रूपरेखा में शामिल विषय प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के बीच संबंध समझने और आंकड़ों की कमी पहचानने में मदद…

मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पुरानी रूपरेखा में सामग्री प्रवाह लेखा, महासागर लेखा, ऊर्जा लेखा तथा जैव विविधता और शहरी क्षेत्रों के विषयगत लेखा को उस अवधि के कार्य क्षेत्र के रूप में चुना गया था।

विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि एमओएसपीआई पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली का पालन करता है, जिसे इस आयोग ने मान्यता दी है, और मंत्रालय ने 2018 से पर्यावरण लेखा के विभिन्न पहलुओं पर काम शुरू किया।