राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

सरकार ने इसे इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना में पीएम गतिशक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है।

यह समूह गतिशक्ति सिद्धांतों पर परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इसने लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी संख्या 2026 में 421 थी।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने बताया कि इस मंच पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर जुड़ी हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

गृह एवं सहकारिता मंत्रालय संभालने वाले अमित शाह ने नई दिल्ली में BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया।

नई दिल्ली की बैठक में BIMSTEC के सभी सदस्य देशों, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, इसलिए संगठन की सदस्य संख्या सात है।

BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित BIMSTEC आपदा प्रबंधन केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थापित करने की योजना है, और उन्होंने सदस्य देशों से इसे कार्यशील बनाने में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में हुई BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक ने यही घोषणापत्र अपनाया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी।

आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और इस समन्वित परियोजना के अंतर्गत देशभर में हुए अनुसंधान तथा परीक्षण बताते हैं कि उन्नत किस्मों के साथ उपयुक्त उत्पादन तकनीकों को अपनाकर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है, और अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन लगभग 22 से 25…

वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, दोनों पदों पर हैं, और उन्होंने ही दोनों किस्मों के शुरुआती आंकड़ों का स्वागत किया।

यही देश में सोयाबीन की वर्तमान औसत उत्पादकता है और इसी मानक के सामने NRC 268 तथा NRC 270 से मिले लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के संकेत आंके जा रहे हैं।

दोनों किस्में इसी संस्थान में विकसित हुई हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, और इसी संस्थान ने 9 अक्टूबर 2026 को सोयाबीन कटाई दिवस आयोजित किया जिसमें इनकी उत्पादन क्षमता आंकी गई।

समीक्षा के अनुसार गंगा बेसिन का बीओडी भार 2017 के 26 टीपीडी से घटकर 2025 में 7.16 टीपीडी रह गया, जो 72.46 प्रतिशत की कमी बैठती है।

गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की वार्षिक निरीक्षण व्यवस्था 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शुरू हुई और समीक्षा में इसे ही राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बताया गया है।

वर्ष 2025 के निरीक्षण चक्र में कुल 3,703 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जांच हुई, जो छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 113 जिलों में फैले थे और जिनसे गंगा तथा यमुना की 46 सहायक एवं उप-सहायक नदियों में अपशिष्ट जाने की आशंका रहती है।

जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का अनुपालन 2017 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 86 प्रतिशत हो गया, और यह सुधार वार्षिक निरीक्षण, स्वतंत्र तकनीकी आकलन तथा क्षेत्र-विशिष्ट चार्टर से संभव हुआ।

लकड़ी का मॉडल मुखबा स्थित गंगा जी मंदिर का है, और इसी वस्तु को उस कड़ी के रूप में बताया गया है जो प्रदर्शित उत्तराखंडी विरासत को नीलामी के उद्देश्य से जोड़ती है, क्योंकि गंगा राज्य के आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में है और बिक्री उसी नदी के पुनरुद्धार में…

परीक्षाओं में जो कड़ी पूछी जाती है वह खिलाड़ी का गृह राज्य है, क्योंकि पूरा संग्रह उत्तराखंड पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों की नीलामी से जुटाया गया धन इस कार्यक्रम के तहत गंगा के पुनरुद्धार तथा संरक्षण में लगाया जाता है, इसी कारण मुखबा स्थित गंगा जी मंदिर के लकड़ी के मॉडल को उत्तराखंड के संग्रह और इस पहल के उद्देश्य के बीच की कड़ी…

इस संस्करण में उत्तराखंड से लिया गया संग्रह सत्ताईस स्मृति चिन्हों का है, जो सभी प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहार हैं, और इनमें फ्रेमयुक्त कलाकृतियां, फोटो प्रिंट, मंदिर मॉडल तथा अन्य यादगार वस्तुएं शामिल हैं, जो राज्य के पवित्र स्थलों, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाती हैं।

चौड़ा किया जा रहा खंड मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होकर सोनबरसा तक जाता है, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, और बेहतर सड़क पास के भिठामोड़ लैंड पोर्ट से गुजरने वाले सीमा पार यातायात को सहारा देगी।