बिहार ने किस पंचायत चुनाव से महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना?

73वाँ संशोधन अधिनियम संसद ने 1992 में पारित किया और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ; इसी कारण प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता सीधे करते हैं; उप-मुखिया का चुनाव निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने बीच से करते हैं।

ग्राम कचहरी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विशेषता है और यह प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच तथा निर्वाचित पंचों की पीठ होती है; यह ग्रामीणों के छोटे विवादों का निपटारा करती है और अधिनियम में गिनाए गए मामलों में अर्थदंड लगा सकती है, जबकि गंभीर अपराध नियमित न्यायालयों में जाते हैं।

73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243A कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; अर्थात निकाय संवैधानिक है परंतु उसकी शक्तियाँ राज्य विधि तय करती है।

ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, बाजार तथा मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।