पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है?
- A.18 वर्ष
- B.21 वर्ष
- C.25 वर्ष
- D.30 वर्ष
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, 21 वर्ष। अनुच्छेद 243F कहता है कि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और सदस्य रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत निरर्हित है, परंतु वह यह परंतुक जोड़ता है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यही नियम अनुच्छेद 243V के अंतर्गत नगरपालिकाओं पर लागू होता है।
विकल्प A, 18 वर्ष, 1988 के इकसठवें संशोधन के बाद मतदान की आयु है, और मतदान करना चुनाव लड़ने के समान नहीं है। विकल्प C, 25 वर्ष, अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा अथवा अनुच्छेद 84 के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है, और यही भ्रमजाल स्वयं परंतुक में छिपा है। विकल्प D, 30 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा की न्यूनतम आयु है। याद रखने योग्य सीढ़ी है: मतदान के लिए 18, पंचायत या नगरपालिका के लिए 21, विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 तथा परिषद और राज्यसभा के लिए 30।
पूरा लेख पढ़ें: उत्तर प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 किस तिथि को लागू हुआ?
- A.24 अप्रैल 1993
- B.1 जून 1993
- C.2 अक्टूबर 1992
- D.26 नवंबर 1992
उत्तर देखें
तिहत्तरवां संशोधन, जिसने भाग IX, अनुच्छेद 243 से 243-O तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संविधान में स्थान दिया, उसी तिथि को लागू हुआ, और 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
- A.18
- B.22
- C.29
- D.31
उत्तर देखें
ग्यारहवीं अनुसूची तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ी गई और उसमें वे 29 विषय हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उपशमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कमजोर वर्गों का कल्याण शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की संस्था कौन सी है?
- A.ग्राम सभा
- B.पंचायत
- C.ग्रामीण सभा
- D.ग्राम सेवा
उत्तर देखें
अनुच्छेद 243B कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 243(घ) पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश में विकासखंड अथवा मध्यवर्ती स्तर की पंचायत किस नाम से जानी जाती है?
- A.पंचायत समिति
- B.क्षेत्र पंचायत
- C.तालुका पंचायत
- D.जनपद पंचायत
उत्तर देखें
उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती स्तर, जो एक विकासखंड को समेटता है, क्षेत्र पंचायत कहलाता है, उसका प्रमुख निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख होता है और वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से शासित होती है, जिसका कार्यपालक अधिकारी खंड विकास अधिकारी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
- A.प्रधान
- B.प्रमुख
- C.अध्यक्ष
- D.अपर मुख्य अधिकारी
उत्तर देखें
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के जिला स्तर की जिला पंचायत का प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसके साथ उपाध्यक्ष होता है, और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत है।
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