SSC CGL में General Awareness का स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। Tier-I के 25 और Tier-II Paper-I के 25 प्रश्नों में अधिकांश भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से आते हैं, जिन्हें CGL 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy और Scientific Research के रूप में गिनाती है। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास में सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, तथा 1857 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम आता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं। सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CGL के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।
गोवा में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन को संबोधित करने वाले कोयला एवं खान राज्य मंत्री कौन हैं?
सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खनन पहलों को तेज करने और देश को खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को सामूहिक प्रयास करने होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में जी. किशन रेड्डी ने मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए अन्वेषण तेज करने को कहा?
गोवा में हुए सम्मेलन में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर खनिज अन्वेषण में तेजी लानी होगी, खास तौर पर इसलिए कि महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में संपन्न खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?
खान मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि खनन मंत्रियों का दो दिवसीय चौथा सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ, जहां केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्र और राज्यों से मिलकर खनिज अन्वेषण तेज करने को कहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 में चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग कौन-सा था?
डीएआरपीजी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग था। इस अभियान का लक्ष्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी बनाना और लंबित मामलों को घटाना था, और डीएआरपीजी ने ही मंत्रालयों द्वारा अभियान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों को संकलित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 2 नवंबर 2026 को सुअर वीर्य उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान का प्रोटोकॉल किस राज्य में जारी किया?
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 2 नवंबर 2026 को अपनी दो दिन की सिक्किम यात्रा के दौरान सूअरों में तरल वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य उत्पादन का न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी कीं, और मंत्रालय ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →देश की लगभग 45 प्रतिशत सुअर आबादी किस क्षेत्र में है, जिस पर नए कृत्रिम गर्भाधान प्रोटोकॉल का मुख्य ध्यान है?
भारत के हर कृषि-जलवायु क्षेत्र में सुअर पाले जाते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर को सुअर पालन का मुख्य केंद्र माना गया है और यहां देश के लगभग 45 प्रतिशत सुअर हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार भारत में सुअरों की संख्या कितनी है?
यह आंकड़ा तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 2 नवंबर 2026 को सिक्किम में सुअर वीर्य उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान का न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल जारी किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अभ्यास 'वज्र-सैट' में कुल कितने प्रतिभागी शामिल हुए?
वज्र-सैट अभ्यास में 83 प्रतिभागी शामिल हुए, जो 25 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से आए थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वज्र-सैट अभ्यास में पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ समन्वय करने वाला बेंगलुरु स्थित आईसीएआर संस्थान कौन-सा था?
पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसी संस्थान के साथ मिलकर वज्र-सैट आयोजित किया। इसके निदेशक डॉ. बलदेव आर. गुलाटी ने एफएमडी सैट-1 की बदलती महामारी स्थिति, जोखिम पर आधारित निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के महत्व पर बात रखी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में हुआ राष्ट्रीय टेबलटॉप अभ्यास 'वज्र-सैट' किस रोग की तैयारी से जुड़ा था?
पशुपालन और डेयरी विभाग तथा आईसीएआर-एनआईवीईडीआई ने 4 और 5 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में वज्र-सैट कराया, ताकि यह परखा जा सके कि भारत इस सीरोटाइप को कैसे जल्दी पहचानेगा, प्रयोगशाला में पुष्ट करेगा और रोकेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी गिरावट किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दर्ज हुई?
बाल विवाह मुक्त भारत पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच इस केंद्रशासित प्रदेश में बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी, 10.1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने किस पुराने कानून की जगह ली?
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने इसकी जगह ली और कानूनी दृष्टिकोण को बाल विवाह को केवल रोकने से बदलकर उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला बना दिया, साथ ही पीड़ितों को अधिक सुरक्षा और राहत दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएफएचएस-6 (2023-24) के अनुसार 20–24 वर्ष की कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ?
बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्षों पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है: 2023-24 में हुए एनएफएचएस-6 में 20–24 वर्ष की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह का प्रचलन घटाना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान भारत सरकार का कौन-सा विभाग चलाता है?
यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 6 नवंबर 2026 को डीएलसी अभियान 5.0 की शुरुआत के मौके पर अभियान के बारे में बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीएलसी अभियान 5.0 के पहले पांच दिनों में चेहरा प्रमाणीकरण से बने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों का हिस्सा लगभग कितना हो गया?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अभियान के पहले पांच दिनों में चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5.0 के पहले पांच दिनों में लगभग कितने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बने?
6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 की शुरुआत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डीएलसी बन चुके हैं।
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