SSC CGL GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर राठवा, भील और भिलाला है। नीलामी पर संस्कृति मंत्रालय की जानकारी में इन मध्य गुजराती समुदायों से जुड़ी फ्रेम की हुई पिथोरा चित्रकला का वर्णन है, जिसमें घोड़े, देवता और इस कला की आस्थाओं को दर्शाने वाले प्रतीक हैं। पिथोरा चित्र परंपरागत रूप से घरों की दीवारों पर अनुष्ठानिक भेंट के रूप में बनाए जाते हैं, और घोड़ा इनकी सबसे पहचानी जाने वाली आकृतियों में है।

बाकी जोड़ियां अलग जनजातीय कला परंपराओं से जुड़ी हैं, और परीक्षाएं इसी तरह इस विषय को परखती हैं। तीलियों जैसी आकृतियों वाली वारली चित्रकला महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के वारली और पड़ोसी समुदायों की है। गोंड कला मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश, की है और बैगा भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। संथाल और मुंडा पूर्वी भारत के समुदाय हैं। नीलामी में गुजरात की अन्य वस्तुओं में माता-नी-पछेड़ी, लिप्पन कला और भुजोडी शॉल शामिल हैं।

सही उत्तर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली है। संस्कृति मंत्रालय एनजीएमए के माध्यम से प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी आयोजित करता है, जो नागरिकों, संग्राहकों, संस्थानों और कला प्रेमियों को प्रधानमंत्री को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्ह पाने का मौका देती है। नीलामी पोर्टल pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन होती है।

बाकी तीनों भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं, इसलिए ये मज़बूत भ्रम हैं। ललित कला अकादमी ललित कलाओं की राष्ट्रीय अकादमी है। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत की प्राचीन वस्तुओं का प्रमुख संग्रह रखता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलाओं के अनुसंधान और प्रलेखन का काम करता है। यह नीलामी केवल एनजीएमए चलाता है, जिसका 8वां संस्करण 17 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और जिसमें देश भर से कुल 1,498 स्मृति चिन्ह रखे गए हैं।

सही उत्तर नमामि गंगे कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी से जुटाई गई राशि नमामि गंगे को जाती है, जो गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और सुरक्षा का राष्ट्रीय मिशन है। जनवरी 2019 में शृंखला शुरू होने के बाद से पिछले संस्करण इस परियोजना के लिए ₹50 करोड़ से अधिक जुटा चुके हैं।

बाकी विकल्प भी असली सरकारी कोष हैं, इसलिए विश्वसनीय लगते हैं। स्वच्छ भारत कोष स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के लिए योगदान जुटाता है। पीएम केयर्स फंड आपात स्थिति और आपदा राहत के लिए बना है। राष्ट्रीय रक्षा कोष सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण में मदद करता है। इनमें से किसी को नीलामी की राशि नहीं मिलती। नीलामी का 8वां संस्करण 17 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और इसमें 1,498 स्मृति चिन्ह ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

सही उत्तर 15 लाख है। 12 से 19 सितंबर 2026 तक चले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 के दौरान 15 लाख लोगों ने महासागर संरक्षण शपथ ली, यानी समुद्र और तट को कचरे से मुक्त रखने का संकल्प। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अभियान की समीक्षा करते हुए इस आंकड़े का विशेष उल्लेख किया और कहा कि जनभागीदारी की यह गति बनी रहनी चाहिए।

बाकी विकल्प भ्रम के लिए हैं। शपथ वाला आंकड़ा पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह सरकारी विज्ञप्ति के शीर्षक में ही है, साथ में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 सफाई स्थान भी। समुद्री कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का होता है, जो टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है और समुद्री खाद्य शृंखला में पहुंच जाता है। ऐसे अभियान तटों की सफाई के साथ-साथ ज़मीन पर लोगों का व्यवहार बदलने का भी लक्ष्य रखते हैं, जहां से यह कचरा शुरू होता है।

सही उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। 'विज्ञान की बात' डीएसटी द्वारा शुरू की गई मासिक व्याख्यान शृंखला है, जिसका उद्देश्य देश के स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थानों के काम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है। 29 अगस्त 2026 को हुए इसके पहले संस्करण में शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग जगत के 7,500 से अधिक लोग शामिल हुए, और 26 सितंबर 2026 को दूसरे संस्करण में एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के निदेशक मूलभूत भौतिक विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे।

बाकी विकल्प उसी समीक्षा बैठक का हिस्सा थे, इसलिए भ्रमित करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संयुक्त डिजिटल आउटरीच प्रयास में शामिल हैं, और सीएसआईआर अपने सीएसआईआर@85 कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित वैज्ञानिक उपलब्धियों की डिजिटल लाइब्रेरी के लिए नोडल संस्थान सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर है, डीएसटी नहीं।

सही उत्तर 231 है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 का आयोजन 12 से 19 सितंबर 2026 तक हुआ, और इसकी तटीय सफाई 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 स्थानों पर की गई। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 सितंबर 2026 को अभियान की समीक्षा की और इसमें जनभागीदारी के पैमाने की सराहना की।

बाकी आंकड़े सही उत्तर के आसपास गढ़े गए भ्रम हैं। इस अभियान पर प्रश्न आम तौर पर तीन आंकड़ों को साथ परखते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह के रूप में याद करें: 231 स्थान, 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और महासागर संरक्षण शपथ लेने वाले 15 लाख लोग। अभियान में नागरिक, विद्यार्थी, तटीय समुदाय, सरकारी एजेंसियां, वैज्ञानिक संस्थान और स्वयंसेवक स्वच्छ तटों और सुरक्षित समुद्र के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास में साथ आए।

सही उत्तर जापान है। 2026 के एशियाई खेल, जो इस आयोजन का 20वां संस्करण हैं, जापान के आइची और नागोया शहर आयोजित कर रहे हैं। भारत के निशानेबाज़ों ने 21 सितंबर 2026 को वहीं पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के तीन पदक जीते।

चीन सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि पिछला संस्करण चीन के हांगझोउ में हुआ था। दक्षिण कोरिया पहले सियोल, बुसान और इंचियोन में एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है, और क़तर ने दोहा में इनकी मेज़बानी की थी, लेकिन इस बार दोनों में से कोई मेज़बान नहीं है। बहु-खेल आयोजनों पर प्रश्न अक्सर मेज़बान शहर को संस्करण संख्या के साथ जोड़ते हैं, इसलिए दोनों को साथ याद रखें: 20वें एशियाई खेल, आइची-नागोया, जापान। एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के तहत हर चार वर्ष में होते हैं।

सही उत्तर हिमांशु ढिल्लों है। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत जीता, और प्रधानमंत्री ने दबाव में उनके धैर्य और अद्भुत सटीकता का विशेष उल्लेख किया। टीम रजत के बाद यह उस दिन उनका दूसरा पदक था।

रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल ने भी इसी स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीता, लेकिन वह कांस्य था, इसलिए वे सबसे आकर्षक गलत उत्तर हैं। पार्थ राकेश माने रजत जीतने वाली टीम के तीसरे सदस्य थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत पदक नहीं जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय राइफल निशानेबाज़ हैं जो इस खबर का हिस्सा नहीं हैं, और भ्रम के लिए रखे गए हैं। बंटवारा याद रखें: तीनों को टीम रजत; हिमांशु ढिल्लों को व्यक्तिगत रजत; रुद्रांक्ष पाटिल को व्यक्तिगत कांस्य।

सही उत्तर रजत है। 21 सितंबर 2026 को रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने की तिकड़ी ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत जीता। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके "शानदार संयुक्त स्कोर" की सराहना की और कहा कि उनकी एकाग्रता, निरंतरता और टीम भावना ने भारत को गौरवान्वित किया है।

स्वर्ण गलत है, क्योंकि टीम दूसरे स्थान पर रही, और कांस्य रुद्रांक्ष पाटिल के व्यक्तिगत पदक का रंग है, टीम का नहीं, इसीलिए यह भ्रमित करता है। "चौथा स्थान" सीधे गलत है। ऐसी टीम स्पर्धा में तीनों निशानेबाज़ों के स्कोर जोड़े जाते हैं, इसलिए हर निशाना अंतिम रैंकिंग में गिना जाता है। तीन में से दो, हिमांशु ढिल्लों और रुद्रांक्ष पाटिल, ने इसी स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक भी जीते, जिससे पुरुष 10 मीटर एयर राइफल से भारत को तीन पदक मिले।

सही उत्तर डेयरी उत्पाद है। किसानों की सुरक्षा के लिए भारत ने संवेदनशील उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है: डेयरी, भेड़ के मांस को छोड़कर पशु मांस, प्रमुख कृषि उत्पाद, चीनी और खाद्य तेल। यह इसलिए अहम है क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया के बड़े डेयरी निर्यातकों में है, और व्यापार वार्ताओं में डेयरी लंबे समय से भारत का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है।

बाकी तीनों विकल्प उल्टी स्थिति के हैं। लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातु स्क्रैप ऐसे कच्चे माल हैं जिन्हें भारतीय निर्माता अब न्यूजीलैंड से बिना शुल्क आयात कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत घटेगी और वे वैश्विक बाज़ारों में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फल और मनुका शहद को न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी अवधि वाले शुल्क दर कोटा के ज़रिए ही सीमित पहुंच मिलेगी, और साथ में भारतीय किसानों की मदद के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी होगी।

सही उत्तर 5,000 है। समझौता कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा का विशेष कोटा तय करता है, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।

1,000 का आंकड़ा भी समझौते में है, लेकिन दूसरे वीज़ा के लिए: यह युवा भारतीयों को हर वर्ष मिलने वाले कार्य-अवकाश वीज़ा की संख्या है, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। 3,000 और 10,000 भ्रम के लिए हैं। सेवाओं के अध्याय में आईटी, पेशेवर सेवाएं, श्रव्य-दृश्य, निर्माण और पर्यटन समेत लगभग 118 क्षेत्र खुले हैं, और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा है। विद्यार्थियों पर कोई सीमा नहीं है, और पढ़ाई के बाद STEM स्नातकों को तीन वर्ष तथा डॉक्टरेट शोधार्थियों को चार वर्ष तक काम का अधिकार मिलता है।

सही उत्तर 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। समझौते में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता शामिल है कि वह भारत में इतने निवेश को सुगम बनाएगा, और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इससे भारतीय कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्ट-अप्स को लाभ होगा।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। निवेश प्रतिबद्धता को व्यापार लक्ष्य से न मिलाएं: रणनीतिक साझेदारी के "रोडमैप टू 2030" के तहत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, यानी लगभग ₹35,000 करोड़, तक पहुंचाना है। 2025-26 में दोनों देशों का वस्तु व्यापार केवल लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो दिखाता है कि बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। शुल्क कटौती के साथ ऐसी निवेश प्रतिबद्धताएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हाल के व्यापार समझौतों की पहचान बन गई हैं।

सही उत्तर 20 अक्टूबर 2026 है। 21 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने घोषणा की कि समझौता उसी दिन से लागू होगा, जो दशहरा-विजयादशमी का दिन है। गोयल ने कहा कि यह शुभ दिन सोच-समझकर चुना गया है।

बाकी तिथियां भी समझौते से जुड़ी हैं, इसीलिए भ्रमित करती हैं। 27 अप्रैल 2026 वह तिथि है जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। 16 सितंबर 2026 को न्यूजीलैंड की संसद ने इसे लागू करने के लिए ज़रूरी कानून पारित किया। 1 जनवरी 2027 का समझौते से कोई संबंध नहीं है। तीनों तिथियों को क्रम से याद रखें: अप्रैल में हस्ताक्षर, सितंबर में न्यूजीलैंड की संसद से मंज़ूरी, और अक्टूबर से लागू।

सही उत्तर 389 है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की: ब्रिटिश भारत के लिए 296 और देसी रियासतों के लिए 93। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 292 गवर्नर वाले ग्यारह प्रांतों के लिए और 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों के लिए थीं।

बाकी हर विकल्प इसी अध्याय की कोई वास्तविक संख्या है, जो जल्दबाज़ी में पढ़ने वाले को फंसाने के लिए रखी गई है। 299 विभाजन के बाद सभा की सदस्य संख्या है, जब पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य अलग हो गए। 296 केवल ब्रिटिश भारत का हिस्सा है, जिसमें रियासतें शामिल नहीं हैं। 395 सदस्यों की संख्या है ही नहीं: यह मूल रूप से अपनाए गए संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है। इस विषय के प्रश्नों में ये संख्याएं अक्सर साथ-साथ रखी जाती हैं, इसलिए हर संख्या को उसके अर्थ से जोड़कर याद करें: शुरुआत में 389 सदस्य, विभाजन के बाद 299, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें और मूल संविधान के 395 अनुच्छेद।

सही उत्तर एम.एन. रॉय है। भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को अपनाकर 1935 में इसे अपनी आधिकारिक मांग बनाया, और ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत सभा का गठन हुआ।

जवाहरलाल नेहरू यहां सबसे आकर्षक गलत उत्तर हैं, क्योंकि वे इस मांग से गहराई से जुड़े रहे और बाद में 13 दिसंबर 1946 को सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया; लेकिन यह विचार सबसे पहले रॉय ने रखा था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को इसका पहला प्रस्तावक नहीं माना जाता। जब प्रश्न में "सबसे पहले" या "मूल रूप से" जैसे शब्द हों, तो वह अक्सर यही अंतर परखता है: विचार किसने दिया और उसे आगे किसने बढ़ाया।

सही उत्तर जर्मनी है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का यही प्रावधान आमतौर पर इस स्रोत से जोड़ा जाता है।

बाकी विकल्प दूसरे प्रावधानों के स्रोत हैं। फ्रांस से गणतंत्र का विचार और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। रूस, यानी पूर्व सोवियत संघ, से मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। आपातकालीन प्रावधान कुल मिलाकर मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से आए हैं, इसलिए सामान्य रूप से "आपातकालीन प्रावधानों" का प्रश्न उस अधिनियम की ओर इशारा करता है, जबकि "आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन" का प्रश्न जर्मनी की ओर। उत्तर चुनने से पहले प्रश्न के शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर आयरलैंड है। संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर बनाए गए। भारत ने आयरलैंड से दो और प्रावधान लिए: राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति।

बाकी देशों से अलग प्रावधान लिए गए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए गए। चीन को भारतीय संविधान के स्रोतों में गिना ही नहीं जाता। सबसे अधिक भ्रम अधिकारों और निदेशक तत्वों को लेकर होता है: मौलिक अधिकार अमेरिका से आए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। याद रखने का आसान तरीका: "अधिकार अमेरिका से, निदेशक तत्व आयरलैंड से"।