रेलवे परीक्षाओं का स्थिर GK एक साझा हिस्से से शुरू होता है: कक्षा 10 का विज्ञान। GK24 की हर RRB परीक्षा इसे पूछती है। Group D में 10वीं CBSE स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के 25 प्रश्न हैं। JE में CBT-1 में 30 और CBT-2 में भौतिकी और रसायन के 15 और प्रश्न हैं। ALP CBT-1 में General Science और CBT-2 में Basic Science and Engineering पूछता है, और NTPC अपने General Awareness में 10वीं तक का सामान्य विज्ञान रखता है। विज्ञान के बाद सूचियाँ अलग हो जाती हैं। NTPC में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति, पर्यावरण, कंप्यूटर, संक्षिप्ताक्षर, भारत की परिवहन प्रणालियाँ, विश्व संगठन और सरकारी संस्थाएँ हैं। JE में भूगोल, इतिहास और संस्कृति, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मुद्दे हैं, और CBT-2 में कंप्यूटर और प्रदूषण नियंत्रण जुड़ते हैं। इस पेज पर रेलवे परीक्षाओं के लिए GK24 के विषय-वार GK नोट्स अंग्रेज़ी और हिंदी में हैं: General Science, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति, पर्यावरण, कंप्यूटर और भारतीय रेल सहित स्थिर GK। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में है, जिसे एक बैठक में दोहराया जा सकता है। विज्ञान के नोट्स से शुरू करें, क्योंकि वे हर रेलवे परीक्षा में काम आते हैं, फिर अपनी परीक्षा के स्थिर विषय जोड़ें, और हर नोट को उसकी क्विज़ से जाँचें।
शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शासन निकाय किस नाम से जाने जाते हैं?
1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था?
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया, जिसमें एक मेयर और एल्डरमैन होते थे और जिसका मुख्य काम नगर के रखरखाव के लिए स्थानीय कर वसूलना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आईं?
दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि से मिली थी?
बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई यह संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1854 का वुड का घोषणापत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है, किसके कार्यकाल में जारी हुआ?
नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने यह घोषणापत्र 1854 में भेजा, जब डलहौजी गवर्नर-जनरल था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1833 का चार्टर एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने:
1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और उसे बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसियों पर अधिकार दिया, उनकी विधि बनाने की शक्ति छीन ली, और परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा, जिस पद पर पहले लॉर्ड मैकाले आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का पहला वायसराय कौन था?
1858 के भारत शासन अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश ताज को सौंप दी, इसलिए गवर्नर-जनरल को ताज के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भी कहा जाने लगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1853 में आरंभ हुई भारत की पहली रेल किन दो स्थानों के बीच चली थी?
लगभग चौंतीस किलोमीटर लंबी भारत की पहली यात्री रेल लाइन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में खुली, जिसने 1853 के अपने रेल ज्ञापन में भारतीय रेल जाल की योजना रखी थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में सती प्रथा 1829 में किसके कार्यकाल में कानूनन समाप्त की गई थी?
4 दिसंबर 1829 के विनियम 17 ने बंगाल प्रेसीडेंसी में सती को अवैध घोषित किया और उसे दंड न्यायालयों द्वारा दंडनीय बनाया, तथा 1830 में इसे मद्रास और बंबई तक बढ़ाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं हुआ था?
अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में मिलाया, किंतु इसका आधार नवाब वाजिद अली शाह का कथित कुशासन बताया गया, प्राकृतिक उत्तराधिकारी का अभाव नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था?
उसने वेलेजली के कार्यकाल के पहले ही वर्ष, 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए और अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना भंग करके अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में किस गवर्नर-जनरल ने लागू किया था?
स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ। इसने जमींदारों को भूमि का स्वामी माना और उनकी राजस्व मांग सदा के लिए निश्चित कर दी, जिससे राज्य को निश्चित आय तो मिली पर बढ़ते उत्पादन में हिस्सा नहीं रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल कौन था?
1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर-जनरल कर दिया और उसे चार सदस्यों की परिषद दी, तथा वारेन हेस्टिंग्स, जो पहले से गवर्नर था, इस नई पदवी को धारण करने वाला पहला व्यक्ति बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को वर्तमान बिहार में लड़ा गया, जहां हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सालबाई की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी?
सालबाई की संधि ने प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध समाप्त किया, जो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया था। इसकी शर्तों के अनुसार साल्सेट कंपनी के पास रहा, रघुनाथराव का पेशवा पद का दावा छोड़ दिया गया और माधवराव द्वितीय को पेशवा माना गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ और उसने वे पुनर्वित्त कार्य संभाले जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम करते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि गणना के वर्गीकरण के अनुसार एक हेक्टेयर से कम की जोत को क्या कहा जाता है?
कृषि गणना परिचालन जोतों को आकार के अनुसार बांटती है: एक हेक्टेयर से कम सीमांत, एक से दो हेक्टेयर लघु, दो से चार अर्ध मध्यम, चार से दस मध्यम और दस हेक्टेयर से अधिक बड़ी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ई-नाम किस वर्ष आरंभ किया गया था?
ई-नाम 14 अप्रैल 2016 को, डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती पर आरंभ हुआ, जो राज्यों की नियंत्रित मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार में जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार मंच है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय कृषि में उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) किस फसल पर लागू होता है?
उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिल को गन्ना उत्पादक को कानूनन देनी ही होती है, और इसे केंद्र सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सीएसीपी की सिफारिश पर तय करती है।
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