रेलवे GK प्रश्न 2026

इसके अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियां, मुख्यतः नैफेड, मंडियों में भाव उस स्तर से नीचे जाने पर दालें, तिलहन और खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं, और हानि सरकार उठाती है।

भारतीय खाद्य निगम 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत 1965 में, गंभीर खाद्य संकट के समय स्थापित हुआ, जिसका काम खाद्यान्न खरीदना, बफर स्टॉक रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज बांटना तथा किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए कीमतें स्थिर रखना है।

2018 के केंद्रीय बजट में घोषित हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखा जाएगा, और इस गणना के लिए ली जाने वाली लागत ए2 और एफएल है, अर्थात सब चुकाए गए व्यय के साथ अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य।

सी2 लागत आयोग की सभी मापों में सबसे व्यापक है। वह पहले चुकाई गई सब लागत लेती है, उसमें अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य जोड़ती है, और फिर दो ऐसी बातें जोड़ती है जिन्हें किसान वास्तव में कभी नहीं चुकाता: उसकी अपनी भूमि से जो किराया मिल सकता था…

जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना और 1985 में नाम बदलकर रखा गया यह आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।

जब सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए, तब उसने हर कीमत का ए2 और एफएल उत्पादन लागत पर लाभ भी प्रकाशित किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लक्षित बनाया गया, जब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे वाले वर्गों में बांटकर सहायता गरीब वर्ग पर केंद्रित की गई।

भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर बाईस अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

इसकी स्थापना 1929 में शाही कृषि आयोग की सिफारिश पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय जाल के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार का समन्वय करती है।

रोपण कृषि व्यापारिक खेती का वह प्रकार है जिसमें चाय, कॉफी, रबर, गन्ना या केला जैसी एक फसल बड़े क्षेत्र में मजदूरों और पूंजी निवेश से उगाई जाती है और बागान में या उसके पास ही संसाधन इकाई होती है।

दालें फलीदार पौधे हैं जिनकी जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं और उनमें राइजोबियम जीवाणु रहते हैं।

ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का वह डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसने गांव की दूध उत्पादक सहकारी समितियों को शहरी बाजारों से जोड़ा और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया।

जूट को उसके चमकीले सुनहरे भूरे रंग और निर्यात में मिलने वाले ऊंचे मूल्य के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है।

आंध्र प्रदेश में काटो और जलाओ अर्थात स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम पोडु है, जिसमें वन का एक टुकड़ा साफ करके जलाया जाता है, कुछ वर्ष उस पर फसल ली जाती है और फिर उसे ठीक होने के लिए छोड़कर किसान नए टुकड़े पर चला जाता है।

काली मिट्टी, जिसे रेगुर या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, दक्कन पठार के बड़े भाग पर फैली है और लावा के अपक्षय से बनी है।

गुलाबी सूंडी कपास के पौधे का सबसे हानिकारक कीट है। इसका लार्वा घेंटे अर्थात बॉल में छेद करके भीतर बनते बीज और रुई को खाता है, इसलिए हानि तब तक छिपी रहती है जब तक घेंटा खुलता नहीं, और उसने कुछ कीट प्रतिरोधी कपास किस्मों के विरुद्ध भी प्रतिरोध विकसित…

भारत की कृषि क्रांतियों के रंग आधारित वर्गीकरण में रजत रेशा क्रांति कपास के लिए है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों की रेशा फसल है।

दोनों मानसून लौटने के बाद अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च तथा अप्रैल में काटी जाती हैं।

गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है। यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, बढ़वार के लिए लगभग पचास से साठ सेंटीमीटर वर्षा वाली ठंडी ऋतु और पकने के समय खुली धूप चाहती है, तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाती है।

खरीफ फसलें जून और जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं और सितंबर तथा अक्टूबर में काटी जाती हैं, क्योंकि बढ़वार के समय उन्हें उच्च तापमान और अधिक वर्षा दोनों चाहिए।