अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है?
- A.किसी एक मंत्री के विरुद्ध।
- B.मंत्रिपरिषद के विरुद्ध।
- C.प्रधानमंत्री के विरुद्ध।
- D.किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। है। अविश्वास प्रस्ताव यह जांचता है कि सरकार को अब भी लोकसभा का समर्थन है या नहीं, और चूंकि अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद उस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसलिए यह प्रस्ताव पूरी परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, कभी किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे स्वीकार होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए और इसमें कारण बताना ज़रूरी नहीं। पारित होने पर पूरी परिषद को त्यागपत्र देना होता है।
किसी एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से निशाना नहीं बनाया जा सकता; संसद किसी मंत्री की नीति पर अपनी नाराज़गी निंदा प्रस्ताव से जता सकती है, जिसमें कारण बताना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री को भी अकेले निशाना नहीं बनाया जाता: प्रस्ताव उस सरकार के विरुद्ध होता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। कोई राजनीतिक दल सदन के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध आचार्य जे.बी. कृपलानी ने रखा था, और वह गिर गया।
पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: नोट्स, अनुच्छेद और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
- A.राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- B.राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति
- C.राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- D.राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री और संघ के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के संविधान के ______ के तहत करते हैं।
- A.अनुच्छेद 70
- B.अनुच्छेद 79
- C.अनुच्छेद 75
- D.अनुच्छेद 85
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ________ से संबंधित है।
- A.उपराष्ट्रपति की पदावधि
- B.भारत के उपराष्ट्रपति
- C.उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ
- D.भारत सरकार के कार्य का संचालन
उत्तर देखें
अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, और राष्ट्रपति सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके बंटवारे के लिए नियम बनाएंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
- A.संसद को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
- B.राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
- C.मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- D.सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य
उत्तर देखें
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है?
- A.लगातार 6 महीने
- B.लगातार 3 महीने
- C.लगातार 12 महीने
- D.लगातार 2 महीने
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।
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