भारतीय राजव्यवस्था क्विज: संघ और उसका राज्यक्षेत्र

सही उत्तर D, नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 केवल उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है, जो पहले से भारत का भाग है। इसके अधीन संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, और किसी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। संघ में नए राज्य का प्रवेश एक अलग शक्ति है और वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है, जो उस क्षेत्र पर लागू होती है जो अभी भारत का भाग नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 का पहला खंड ही है। विकल्प B गलत है, क्योंकि किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। विकल्प C भी इसी कारण गलत है, क्योंकि सीमाओं में परिवर्तन इसी अनुच्छेद की पांच शक्तियों में एक है। जोड़ा याद रखें: अनुच्छेद 2 बाहर देखता है, अनुच्छेद 3 भीतर।

सही उत्तर B, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा, और प्रारूप समिति ने यह पदबंध सोच-समझकर चुना था। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संघ शब्द यह दर्शाता है कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि संविधान कहीं भी भारत को राज्यों का महासंघ नहीं कहता, चाहे ढांचा स्वरूप में संघीय हो। विकल्प C गलत है, क्योंकि परिसंघ संप्रभु इकाइयों का ढीला संगठन होता है, जिसे वे छोड़ सकती हैं, जो भारतीय योजना के विपरीत है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अर्ध-संघीय के. सी. व्हीयर जैसे विद्वानों का वर्णन है, अनुच्छेद 1 का पाठ नहीं। प्रश्नपत्र अक्सर मूल शब्द पूछते हैं, इसलिए उन्हें जैसे हैं, वैसे ही याद करें।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। यह शक्ति उस क्षेत्र के लिए है, जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है, इसीलिए शर्तें पूरी तरह संसद पर छोड़ी गई हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 1 केवल देश का नाम बताता है और उसके राज्यक्षेत्र को राज्यों के क्षेत्रों, पहली अनुसूची के संघ राज्यक्षेत्रों तथा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों में बांटता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 3 विद्यमान राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन, उनके क्षेत्र, सीमा और नाम से संबंधित है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 4 केवल यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती हैं और वे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं हैं।

सही उत्तर B, राष्ट्रपति की सिफारिश पर है। अनुच्छेद 3 के परंतुक में दो शर्तें हैं। पहली, ऐसा विधेयक किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। दूसरी, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके विचार जानने के लिए, भेजेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती; राज्य से केवल विचार पूछे जाते हैं और वे संसद को बाध्य नहीं करते, जो उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राज्यसभा की कोई विशेष सहमति आवश्यक नहीं है; विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 263 की अंतर-राज्य परिषद परामर्शी निकाय है। 2014 का तेलंगाना इसका उदाहरण है।

सही उत्तर A है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अधीन बनी विधि में पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची है, तथा चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं, में संशोधन के उपबंध हो सकते हैं, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। परिणाम यह है कि राज्यों का निर्माण, विलय या नाम परिवर्तन साधारण विधि से साधारण बहुमत द्वारा होता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का विशेष बहुमत संविधान में संशोधन के लिए है। विकल्प C गलत है, क्योंकि आधे राज्यों का अनुसमर्थन राष्ट्रपति के निर्वाचन या उच्च न्यायालयों की शक्तियों जैसे संघीय उपबंधों पर लागू होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि राज्यसभा स्वयं ऐसी विधि पारित नहीं कर सकती।

सही उत्तर B, संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्शी राय मांगी थी कि बेरुबाड़ी संघ का एक भाग पाकिस्तान को देने का समझौता अनुच्छेद 3 के अधीन लागू किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को देना अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य के क्षेत्र में कमी मात्र नहीं है, क्योंकि इससे भारत का राज्यक्षेत्र ही घटता है, इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। विकल्प A इसी कारण गलत है। विकल्प C गलत है, क्योंकि साधारण पुनर्गठन में भी राज्य विधानमंडल के विचार केवल परामर्शी होते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि अंतर-राज्य परिषद को ऐसी शक्ति नहीं है। इसी कारण संसद ने 1960 में नौवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 2015 में सौवें संशोधन से बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया।

सही उत्तर B, फजल अली है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उसकी सिफारिशों से 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम और सातवां संविधान संशोधन बना, जिससे देश में चौदह राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र हुए। विकल्प A गलत है, क्योंकि एस. के. धर ने 1948 में गठित भाषायी प्रांत आयोग, जिसे धर आयोग कहा जाता है, की अध्यक्षता की थी, और उसने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू फजल अली आयोग के अन्य दो सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं; जो प्रश्न तीनों नाम एक साथ देता है, वह यही जांच रहा है। 1949 की जे.वी.पी. समिति भी याद रखें, जिसका नाम नेहरू, पटेल और पट्टाभि सीतारमैया से बना है।

सही उत्तर A, आंध्र राज्य है। यह 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया गया, जब पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु ने इस मांग को इतना प्रबल बना दिया कि सरकार इसे टाल न सकी। इसलिए आंध्र राज्य 1956 के सामान्य पुनर्गठन से पहले बना और इस प्रश्न का मानक उत्तर है। विकल्प B और C गलत हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने, जब संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात आंदोलनों के बाद द्विभाषी बॉम्बे राज्य विभाजित हुआ। विकल्प D गलत है, क्योंकि हरियाणा 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से अलग हुआ, जो बहुत बाद का भाषा आधारित विभाजन था। एक सामान्य जाल आंध्र राज्य के स्थान पर आंध्र प्रदेश देना है; 1953 में बना राज्य आंध्र राज्य था, जो 1956 में आंध्र प्रदेश बना।

सही उत्तर C, सातवां संशोधन है। 1956 का सातवां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ आया, उसने राज्यों के भाग क, ख, ग और घ वाले पुराने वर्गीकरण को समाप्त किया और देश को चौदह राज्यों तथा छह संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया। उसने दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की भी अनुमति दी। विकल्प A गलत है, क्योंकि पांचवां संशोधन अनुच्छेद 3 के विधेयक पर राज्य विधानमंडलों को विचार देने के लिए दी जाने वाली अवधि से संबंधित था। विकल्प B गलत है, क्योंकि छठा संशोधन अंतर-राज्यीय क्रय-विक्रय पर करों से संबंधित था। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1960 का नौवां संशोधन बेरुबाड़ी संघ का भाग पाकिस्तान को देने के लिए पारित हुआ था। प्रत्येक संशोधन को उसके विषय के साथ याद करें, केवल संख्या के साथ नहीं।

सही उत्तर B, 2 जून 2014 है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, जिसे उसका स्थापना दिवस माना जाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, जो मध्य प्रदेश से उसी वर्ष अलग हुआ, जिस वर्ष उत्तरांचल और झारखंड बने। विकल्प C गलत है, क्योंकि 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो संघ राज्यक्षेत्र बने। विकल्प D गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक संघ राज्यक्षेत्र में मिलाए गए। नए राज्यों के स्थापना दिवस लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह में याद करें।

सही उत्तर C, सौवां संशोधन अधिनियम, 2015 है। इसने पहली अनुसूची में संशोधन करके भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा क्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी किया और विभाजन के समय से चले विवाद का निपटारा किया। संशोधन आवश्यक था, क्योंकि बेरुबाड़ी राय के अनुसार भारतीय क्षेत्र अनुच्छेद 3 की साधारण विधि से किसी विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1960 का नौवां संशोधन बेरुबाड़ी संघ के हस्तांतरण से संबंधित था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1975 के छत्तीसवें संशोधन ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2016 के एक सौ एकवें संशोधन ने वस्तु और सेवा कर लागू किया। ध्यान दें कि पड़ोसियों के साथ सीमा समाधान अनुच्छेद 368 से होते हैं।

सही उत्तर B, छत्तीसवां संशोधन अधिनियम, 1975 है। इसने सिक्किम को भारतीय संघ का बाईसवां राज्य बनाया, उसे पहली अनुसूची में जोड़ा और उन पहले के उपबंधों को हटा दिया, जो उसे विशेष दर्जा देते थे। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1974 के पैंतीसवें संशोधन ने सिक्किम को केवल भारत का सहयुक्त राज्य बनाया था, यह दर्जा उसी के लिए बनाया गया और एक वर्ष बाद समाप्त हो गया; दोनों संशोधन प्रश्नों में साथ आते हैं, क्योंकि ये कदम जल्दी-जल्दी उठाए गए। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1976 का चालीसवां संशोधन अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित था और उसने कुछ विधियां नौवीं अनुसूची में रखीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1976 का बयालीसवां संशोधन वह व्यापक संशोधन है, जिसने मूल कर्तव्य जोड़े और प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े।