भारतीय राजव्यवस्था क्विज: एक राष्ट्र, एक चुनाव: संवैधानिक पहलू

अनुच्छेद 83(2) उपबंध करता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में काम करेगी; यह आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद को कार्यकाल एक बार में एक वर्ष…

1951-52, 1957, 1962 और 1967 के पहले चार आम चुनाव संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ हुए थे, और 1967 उनमें अंतिम था।

एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हुई और उसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दो चरणों में चुनावों के समन्वय तथा एक मतदाता सूची की सिफारिश की गई।

भारत के विधि आयोग ने 1999 में चुनाव कानूनों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच वर्ष में एक ही चुनाव होना चाहिए, और आयोग 2018 की प्रारूप रिपोर्ट में इस विषय पर फिर लौटा।

17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 नया अनुच्छेद 82क प्रस्तावित करता है, जिसके अंतर्गत आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक पर राष्ट्रपति नियत तिथि अधिसूचित करेंगे और उसके बाद गठित हर विधानसभा का कार्यकाल उसी लोकसभा के पूरे कार्यकाल के…

समिति ने दो चरणों में समन्वय का प्रस्ताव रखा: पहले लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, और फिर स्थानीय निकायों यानी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव उस मतदान के सौ दिन के भीतर कराए जाएं।

अनुच्छेद 83(2) के परंतुक के अनुसार आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती, और यह विस्तार उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के छह माह के बाद किसी भी दशा में नहीं चल सकता।

अनुच्छेद 172(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी, और लोकसभा पर लागू वही आपातकालीन परंतुक इस पर भी लागू होता है, इसलिए विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष और उद्घोषणा समाप्त होने…

अनुच्छेद 324 संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

उसकी दिसंबर 2015 की 79वीं रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता की जांच की, इसे व्यवहार्य पाया और सुझाव दिया कि पांच वर्ष के चक्र में दो चरणों में चुनाव कराए जाएं जिससे चुनाव वाले वर्षों की संख्या घट जाए।

समिति ने सिफारिश की कि जहां त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसे कारणों से सदन समय से पहले भंग करना पड़े, वहां मध्यावधि चुनाव भंग हुए सदन की पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए ही हो, जिसे रिपोर्ट अवशिष्ट कार्यकाल कहती है।

भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 1952 की सर्दियों में फैला हुआ था और उसे 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि उसी वर्ष पहली लोकसभा तथा पहली राज्य विधानसभाएं गठित हुईं।