भारत के विधि आयोग की 1999 में चुनाव कानूनों के सुधार पर दी गई किस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव की सिफारिश की गई थी?
- A.170वीं रिपोर्ट
- B.255वीं रिपोर्ट
- C.79वीं रिपोर्ट
- D.18वीं रिपोर्ट
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, 170वीं रिपोर्ट है। भारत के विधि आयोग ने 1999 में चुनाव कानूनों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच वर्ष में एक ही चुनाव होना चाहिए, और आयोग 2018 की प्रारूप रिपोर्ट में इस विषय पर फिर लौटा। विकल्प B गलत है क्योंकि 2015 में दी गई 255वीं रिपोर्ट चुनाव व्यय, मतदान पूर्व सर्वेक्षण और निरर्हता जैसे चुनाव सुधारों से संबंधित थी, चुनावों के समन्वय से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता पर 79वीं रिपोर्ट दिसंबर 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने दी थी, विधि आयोग ने नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 18वीं रिपोर्ट किसी असंबद्ध पुराने विषय पर है और चुनावों से उसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा में अक्सर रिपोर्ट की संख्या और वर्ष का मिलान ही पूछा जाता है, इसलिए 170वीं रिपोर्ट को 1999 से तथा 79वीं रिपोर्ट को दिसंबर 2015 से जोड़कर याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: एक राष्ट्र एक चुनाव: अनुच्छेद, समितियां और विधेयक
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष निर्धारित करता है?
- A.अनुच्छेद 81
- B.अनुच्छेद 83
- C.अनुच्छेद 85
- D.अनुच्छेद 172
उत्तर देखें
अनुच्छेद 83(2) उपबंध करता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में काम करेगी; यह आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद को कार्यकाल एक बार में एक वर्ष…
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए अंतिम बार एक साथ आम चुनाव किस वर्ष हुए थे?
- A.1957
- B.1962
- C.1967
- D.1971
उत्तर देखें
1951-52, 1957, 1962 और 1967 के पहले चार आम चुनाव संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ हुए थे, और 1967 उनमें अंतिम था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मार्च 2024 में रिपोर्ट सौंपने वाली एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
- A.प्रणब मुखर्जी
- B.राम नाथ कोविंद
- C.एम. एन. वेंकटचलैया
- D.बी. पी. जीवन रेड्डी
उत्तर देखें
एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हुई और उसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दो चरणों में चुनावों के समन्वय तथा एक मतदाता सूची की सिफारिश की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 नियत तिथि और विधानसभाओं के कार्यकाल के समन्वय के लिए कौन-सा नया अनुच्छेद जोड़ने का प्रस्ताव करता है?
- A.अनुच्छेद 82क
- B.अनुच्छेद 83क
- C.अनुच्छेद 172क
- D.अनुच्छेद 324क
उत्तर देखें
17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 नया अनुच्छेद 82क प्रस्तावित करता है, जिसके अंतर्गत आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक पर राष्ट्रपति नियत तिथि अधिसूचित करेंगे और उसके बाद गठित हर विधानसभा का कार्यकाल उसी लोकसभा के पूरे कार्यकाल के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के कितने दिनों के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की?
- A.30 दिन
- B.60 दिन
- C.100 दिन
- D.180 दिन
उत्तर देखें
समिति ने दो चरणों में समन्वय का प्रस्ताव रखा: पहले लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, और फिर स्थानीय निकायों यानी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव उस मतदान के सौ दिन के भीतर कराए जाएं।
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