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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 61

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 61) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 18 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, सूचना का अधिकार और सुशासन कानून, मौलिक अधिकार और अन्य। इनमें से 16 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के संविधान का कार्य नहीं है?

  1. A.राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
  2. B.नागरिकों को अधिकारों का एक समूह प्रत्याभूत करना
  3. C.सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को परिभाषित करना
  4. D.एक न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाना
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

संविधान नियम और सीमाएं तय कर सकता है, पर यह गारंटी नहीं दे सकता कि अच्छे लोग ही राजनीति में आएंगे।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

"रूल ऑफ लॉ इंडेक्स" (विधि का शासन सूचकांक) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

  1. A.एमनेस्टी इंटरनेशनल
  2. B.अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
  3. C.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय
  4. D.वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है?

  1. A.शिक्षा का अधिकार
  2. B.अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार
  3. C.उपाधियां प्रदान किए जाने का अधिकार
  4. D.अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. उपाधियां प्रदान किए जाने का अधिकार

संविधान इसका उल्टा करता है: अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, इसलिए उपाधि पाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?

  1. A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
  2. B.गोरवाला समिति
  3. C.कृपलानी समिति
  4. D.संथानम समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. संथानम समिति

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2025, GATमध्यम

भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?

  1. A.राज्य सभा के अधिकांश सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं
  2. B.राज्य सभा के उपसभापति को राष्ट्रपति राज्य सभा के सदस्यों में से मनोनीत करते हैं
  3. C.लोक सभा को उसका पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग नहीं किया जा सकता
  4. D.लोक सभा के सदस्य भी राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान करते हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राज्य सभा के अधिकांश सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं

राज्य सभा के अधिकतर सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यह उपबंध किस अनुच्छेद में है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा?

  1. A.अनुच्छेद 245
  2. B.अनुच्छेद 265
  3. C.अनुच्छेद 280
  4. D.अनुच्छेद 300क
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 265

यह एक ही वाक्य में कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा, और इसी कारण बजट के प्रत्येक कर प्रस्ताव को वित्त विधेयक के माध्यम से अधिनियमित करना पड़ता है, तब ही नागरिक से धन मांगा जा सकता है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
  2. B.भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  3. C.भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  4. D.भारत में सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।

संविधान के अनुसार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं; अधीनस्थ न्यायालय नहीं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और अनुच्छेद 215 हर उच्च न्यायालय को।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CHSL · 12 अक्टूबर 2020, शिफ्ट 3आसान

भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

  1. A.बी.आर. आंबेडकर
  2. B.के.एम. मुंशी
  3. C.सरदार वल्लभभाई पटेल
  4. D.मोहम्मद सादुल्ला
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. बी.आर. आंबेडकर

प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को सात सदस्यों के साथ हुआ और डॉ. बी.आर. आंबेडकर इसके अध्यक्ष थे।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKमध्यम

राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली उसके निर्देशन में तैयार की जाती है 2. उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर की जाती है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

पंचायत चुनावों की निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार होती है, पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर नहीं।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CPO · 11 नवंबर 2022, शिफ्ट 3आसान

स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

  1. A.यूनाइटेड किंगडम
  2. B.फ्रांस
  3. C.कनाडा
  4. D.आयरलैंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. फ्रांस

प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस से लिए गए, जहां ये फ्रांसीसी क्रांति के मूल नारे थे।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iकठिन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली का पहली बार प्रयोग किस में किया गया था?

  1. A.उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र, केरल
  2. B.नोकसेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड
  3. C.मापुसा विधानसभा क्षेत्र, गोवा
  4. D.नंबोल विधानसभा क्षेत्र, मणिपुर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. नोकसेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड

निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2013 में नागालैंड के त्वेनसांग ज़िले के नोकसेन उपचुनाव में पहली बार EVM के साथ VVPAT मशीनों का प्रयोग किया।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें प्रायः लोकसभा का जनक कहा जाता है?

  1. A.सच्चिदानंद सिन्हा
  2. B.जी. वी. मावलंकर
  3. C.एम. अनंतशयनम अय्यंगार
  4. D.हुकम सिंह
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जी. वी. मावलंकर

गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे जब वह विधानमंडल के रूप में बैठती थी, और इसके बाद 1952 में वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने, इसीलिए उन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है; पीठ की अनेक परंपराएं उनके समय में ही स्थापित हुईं।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. GST का उद्ग्रहण और संग्रहण भारत के संविधान के अनुच्छेद 269A के अंतर्गत नियंत्रित होता है 2. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली आपूर्ति पर GST का उद्ग्रहण और संग्रहण राज्य नहीं कर सकते 3. GST का संघ और राज्यों के बीच बँटवारा होता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.केवल 1
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1, 2 और 3

अनुच्छेद 269A के अनुसार अंतर-राज्यीय GST केवल केंद्र लगाता और वसूलता है, फिर उसे राज्यों के साथ बाँटता है। अनुच्छेद 269A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, जिससे GST लागू हुआ।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता?

  1. A.साधारण विधेयक
  2. B.धन विधेयक
  3. C.गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक
  4. D.अनुच्छेद 117(3) का वित्त विधेयक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. धन विधेयक

धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, अर्थात सरकार ने उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही प्राप्त कर ली होती है; इसलिए अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को उस पर केवल स्वीकृति देने या रोकने की शक्ति देता है, लौटाने की नहीं।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. परमादेश (मैंडमस) किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा, जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो।

2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।

3. कोई भी लोकहित-चिंतक व्यक्ति अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट पाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

परमादेश हर उस संस्था पर लागू होता है जिस पर कोई लोक कर्तव्य है, सरकारी कंपनियों पर भी, और अधिकार-पृच्छा की माँग कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, केवल पीड़ित नहीं।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव किसने रखा था?

  1. A.आचार्य जे. बी. कृपलानी
  2. B.राम मनोहर लोहिया
  3. C.अटल बिहारी वाजपेयी
  4. D.सी. राजगोपालाचारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. आचार्य जे. बी. कृपलानी

स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में आचार्य जे. बी. कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध रखा था, 1962 के युद्ध के बाद बने वातावरण में, और वह प्रस्ताव गिर गया।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iमध्यम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। 2. वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गम और प्राप्ति का नियंत्रण करता है। 3. वह संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

CAG संचित निधि से होने वाले व्यय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों की लेखापरीक्षा करता है, पर निधि से धन जारी करने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे विशेष अधिकार प्रदान करता है?

  1. A.नागालैंड
  2. B.मिज़ोरम
  3. C.सिक्किम
  4. D.मणिपुर
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. नागालैंड

अनुच्छेद 371A नागालैंड में नागा धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून तथा भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व को विशेष संरक्षण देता है।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को एक 'निर्बाध जाल' (सीमलेस वेब) के रूप में परिकल्पित किया है?

  1. A.एम. वी. पायली
  2. B.डी. डी. बसु
  3. C.ग्रैनविल ऑस्टिन
  4. D.सुभाष कश्यप
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. ग्रैनविल ऑस्टिन

इस अमेरिकी इतिहासकार ने भारतीय संविधान को तीन घनिष्ठ रूप से जुड़े सूत्रों का "सीमलेस वेब" (निर्बाध जाल) कहा था।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iकठिन

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो अध्यक्ष नियत करे।

2. यह अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित उम्मीदवार या तो प्रमुख विपक्षी दल से हो या सत्तारूढ़ दल से।

3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सुस्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.1, 2 और 3
  3. C.केवल 3 और 4
  4. D.केवल 2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 3

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष तय करता है, और पीठासीन उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की पूरी शक्तियाँ होती हैं; कथन 2 और 4 ऐसे नियम बताते हैं जो हैं ही नहीं।

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