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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 64

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 64) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 9 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई, सूचना का अधिकार और सुशासन कानून, राजनीतिक दल और चुनाव सुधार और अन्य। इनमें से 4 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

  1. A.भारत का राष्ट्रपति
  2. B.प्रधानमंत्री
  3. C.भारत का मुख्य न्यायाधीश
  4. D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. प्रधानमंत्री

चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तथा शेष चार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

"रूल ऑफ लॉ इंडेक्स" (विधि का शासन सूचकांक) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

  1. A.एमनेस्टी इंटरनेशनल
  2. B.अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
  3. C.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय
  4. D.वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत कोई राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होता है?

  1. A.धारा 29A
  2. B.धारा 33A
  3. C.धारा 123
  4. D.धारा 8
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. धारा 29A

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल शब्द किसने दिया था?

  1. A.एल. एम. सिंघवी
  2. B.मोरारजी देसाई
  3. C.के. संथानम
  4. D.शांति भूषण
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. एल. एम. सिंघवी

विधिवेत्ता और सांसद लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में उस संस्था के लिए भारतीय नाम लोकपाल सुझाया जिसे स्कैंडिनेवियाई देश ऑम्बुड्समैन कहते हैं, और यही नाम चल पड़ा।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तिथि से कितने वर्ष बाद शिकायत स्वीकार नहीं की जाती?

  1. A.तीन वर्ष
  2. B.पांच वर्ष
  3. C.सात वर्ष
  4. D.दस वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सात वर्ष

अधिनियम लोकपाल को ऐसी शिकायत स्वीकार करने से रोकता है जिसमें शिकायत किए गए अपराध के घटित होने से सात वर्ष से अधिक बीत चुके हों; यह समय सीमा इसलिए रखी गई कि इस निकाय का उपयोग बहुत पुराने विवादों के लिए न हो।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है?

  1. A.उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन
  2. B.भारत सरकार के ऋण भार
  3. C.प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते
  4. D.नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और पेंशन
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते

प्रधानमंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह मतदेय व्यय से वेतन मिलता है, इसलिए यह राशि उस अनुदान मांग में आती है जिसे लोक सभा घटा या अस्वीकार कर सकती है; यह भारित व्यय नहीं है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न किस वर्ष के आदेश के अंतर्गत आवंटित किए जाते हैं?

  1. A.1951
  2. B.1961
  3. C.1968
  4. D.1989
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1968

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…

Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में पिछड़े वर्गों के बीच 'क्रीमी लेयर' का मुद्दा उठाया गया था?

  1. A.के. एम. नानावटी बनाम बॉम्बे राज्य
  2. B.इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
  3. C.मधु लिमये बनाम वेद मूर्ति
  4. D.सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ

1992 के इस मामले में, जिसे मंडल मामला भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को OBC आरक्षण से बाहर रखा जाए।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में किस समिति की संस्तुति पर स्थापित हुआ?

  1. A.संथानम समिति
  2. B.बलवंत राय मेहता समिति
  3. C.अशोक मेहता समिति
  4. D.सरकारिया आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. संथानम समिति

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने साठ के दशक के आरंभ में रिपोर्ट दी और विभागीय नियंत्रण से मुक्त एक शीर्ष सतर्कता निकाय की संस्तुति की, जिस पर सरकार ने फरवरी 1964 में संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC MTS · 7 Oct 2021, Shift 1आसान

किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.मंडल आयोग
  3. C.बलवंत आयोग
  4. D.कोठारी आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मंडल आयोग

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

मतपत्र पर इनमें से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प उच्चतम न्यायालय के किस वाद के निर्णय के बाद दिया गया?

  1. A.किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू
  2. B.पीयूसीएल बनाम भारत संघ
  3. C.सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग
  4. D.लिली थॉमस बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पीयूसीएल बनाम भारत संघ

2013 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत की गोपनीयता का अंग है, और आयोग को इनमें से कोई नहीं का बटन देने का निर्देश दिया; आयोग ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से इसका प्रयोग शुरू…

Q12.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: राजस्थान · 15 Oct, 2022मध्यम

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने के लिए किस संस्थान को अधिकृत किया है?

  1. A.एन.सी.टी.ई.
  2. B.एन.सी.ई.आर.टी.
  3. C.एन.आई.ई.पी.ए.
  4. D.एन.आई.ओ.एस.
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एन.सी.ई.आर.टी.

इसके बाद धारा 29(2) उस प्राधिकारी को संवैधानिक मूल्यों, बच्चे के सर्वांगीण विकास, गतिविधि और खोज के माध्यम से सीखने, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन से बाँधती है।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस कानून से मिला?

  1. A.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
  2. B.केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
  3. C.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  4. D.लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

आयोग लगभग चार दशक केवल कार्यपालिका के संकल्प के बल पर चला।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1998 के तृतीय न्यायाधीश वाद के बाद उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम में मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं?

  1. A.दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
  2. B.तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश
  3. C.चार वरिष्ठतम न्यायाधीश
  4. D.पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. चार वरिष्ठतम न्यायाधीश

1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

किस समिति ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वस्तु रूप में चुनावों के आंशिक राजकीय वित्त पोषण की सिफारिश की थी?

  1. A.तारकुंडे समिति
  2. B.दिनेश गोस्वामी समिति
  3. C.इंद्रजीत गुप्त समिति
  4. D.वोहरा समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. इंद्रजीत गुप्त समिति

इस समिति ने 1998 में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण पर रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि वित्त पोषण आंशिक हो, नकद के स्थान पर वस्तु रूप में दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों तक सीमित रहे; उसने यह चेतावनी भी दी कि सार्वजनिक वित्त की…

Q16.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

जैन समुदाय को भारत के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में किस वर्ष जोड़ा गया?

  1. A.1993
  2. B.2006
  3. C.2014
  4. D.2019
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2014

सही उत्तर C, 2014 है, जब जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया और वह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी के साथ जुड़कर सूची को छह समुदायों की बना दिया।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अन्वेषण की शक्तियां किस कानून से मिलती हैं?

  1. A.केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम, 1963
  2. B.दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
  3. C.दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
  4. D.राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946

सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प से बनी, और चूंकि संकल्प से पुलिस शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, वह 1946 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका पूर्वज 1941 का वह युद्धकालीन निकाय था जो आपूर्ति ठेकों में रिश्वत की…

Q18.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग 1982 में किस राज्य की एक विधानसभा सीट पर हुआ था?

  1. A.केरल
  2. B.कर्नाटक
  3. C.राजस्थान
  4. D.गोवा
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केरल

मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुआ और वह भी केवल कुछ मतदान केंद्रों पर; वैधानिक आधार न होने के कारण इस प्रयोग को चुनौती मिली, फिर संसद ने 1989 में कानून में संशोधन कर मशीन की अनुमति दी, और 2004 के…

Q19.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण किसका होता है?

  1. A.गृह मंत्रालय का
  2. B.केंद्रीय सतर्कता आयोग का
  3. C.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का
  4. D.संघ लोक सेवा आयोग का
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केंद्रीय सतर्कता आयोग का

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सीबीआई का अधीक्षण आयोग को देता है, जो विनीत नारायण निर्णय का सीधा परिणाम है, जबकि सीबीआई का सामान्य प्रशासन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास रहता है।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

  1. A.26 जनवरी
  2. B.25 जनवरी
  3. C.15 जनवरी
  4. D.1 जनवरी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 25 जनवरी

भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले, और 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अठारह वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम नामावली में जोड़ना और उन्हें मतदाता फोटो…

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