भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 46

सही उत्तर है B, 18। भारत का प्रत्येक नागरिक जो अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का है, मत दे सकता है, और यह आयु पुरुषों तथा महिलाओं के लिए समान है।

संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। मताधिकार की आयु पहले इक्कीस वर्ष थी; 1988 के इकसठवें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1989 में प्रभावी हुआ, ने इसे अठारह वर्ष कर दिया। अर्हता तिथि निर्वाचक नामावली के वर्ष की 1 जनवरी होती है और नामावली भारत निर्वाचन आयोग तैयार करता है।

विकल्प A, 21, 1988 के संशोधन से पहले की मताधिकार आयु थी। विकल्प C, 25, लोकसभा या विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है, मत देने की नहीं। विकल्प D, 22, कभी मताधिकार आयु नहीं रही। ध्यान रखें कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष है।

परीक्षा सुझाव: अनुच्छेद 326 और 1988 का 61वाँ संशोधन, मताधिकार आयु 21 से 18।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श अनिवार्य है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 122 न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 127 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जो भिन्न उपबंध है।

सही उत्तर A है। अनुच्छेद 348(2) राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह अधिकार देता है कि वे उस राज्य में मुख्य पीठ रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य के सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करें। इस खंड में निर्णय, डिक्री और आदेश स्पष्ट रूप से अपवर्जित हैं, जो संसद द्वारा विधि बनाए जाने तक अंग्रेजी में ही रहेंगे। विकल्प B गलत है क्योंकि आवश्यक सहमति राष्ट्रपति की है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। विकल्प C में प्राधिकारी सही है पर अपवर्जन छोड़ दिया गया है, और परीक्षक ठीक यही अंतर जांचते हैं। विकल्प D एक कल्पित प्रक्रिया है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने यह अनुमति प्राप्त की है।

सही उत्तर है B, मंडल आयोग। बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। यह आयोग 1979 में बना और 1980 में रिपोर्ट दी, जिसमें 3,743 जातियों को पिछड़ा बताया गया और जनसंख्या में ओबीसी का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत आँका गया। कोटा 27 प्रतिशत रखा गया ताकि कुल आरक्षण न्यायालय द्वारा बताई 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे। यह सिफारिश 1990 में लागू हुई और उच्चतम न्यायालय ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में इसे वैध ठहराया। A गलत है क्योंकि 1983 के सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच की थी। C गलत है क्योंकि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। D गलत है क्योंकि 1964-66 का कोठारी आयोग शिक्षा से जुड़ा था। परीक्षा टिप: मंडल आयोग 1979, रिपोर्ट 1980, 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा, इंद्रा साहनी 1992।

सही उत्तर C, भाग 3 है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और यह भाग 3 में आता है, जो मूल अधिकारों का अध्याय है और अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार-पृच्छा रिट जारी कर सकता है। डॉ भीमराव आंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। विकल्प A गलत है क्योंकि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। विकल्प B गलत है क्योंकि भाग 1 संघ और उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें नए राज्यों का निर्माण भी आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि भाग 4 में नीति-निर्देशक तत्त्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51, जो किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

सही उत्तर है B, सरकारिया आयोग। केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करे, साझा हित के विषयों पर विचार करे और सिफारिशें दे। न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 1983 में बना और 1988 में रिपोर्ट सौंपी; इसने परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुंछी आयोग बहुत बाद में, 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुंगेरीलाल आयोग बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 263 और सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद, 1990।

सही उत्तर A, भारत शासन अधिनियम, 1935 है। संविधान के उपबंधों का लगभग दो-तिहाई उसी अधिनियम का अनुसरण करता है, जिसने विषय सूचियों वाली संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा और शक्तियां, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध तथा अधिकांश प्रशासनिक विवरण दिया। अधिनियम पहले से लागू था, इसलिए उसकी मशीनरी आगे बढ़ाई जा सकी और अभी विभाजित हुआ प्रशासन अस्थिर नहीं हुआ। B ने पृथक निर्वाचन मंडल तथा सीमित निर्वाचित तत्व दिया और अंतिम पाठ में उसका योगदान नगण्य है। C ने मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन दिए और D ने नीति निदेशक तत्व, पर इनमें से हर एक दस्तावेज का एक अध्याय है, उसका बड़ा भाग नहीं। यह भी ध्यान रखें कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों तथा देशी रियासतों के संघ का प्रावधान किया था, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं आया।

सही उत्तर है A, भूमि हस्तांतरण। पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें दिए जाने वाले साहूकारी ऋण का विनियमन। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि खरीद लेने को रोकना है, इसलिए भूमि का अलगाव ही इस प्रावधान का केंद्र है। ऐसे विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद उसकी सहायता करती है। विकल्प B गलत है क्योंकि कराधान संसद और राज्य विधानमंडल तय करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, जिसे राज्यपाल का विनियम सीमित नहीं कर सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जल उपयोग इन तीन विषयों में नहीं है। परीक्षा टिप: पाँचवीं अनुसूची के विनियम: भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी।

सही उत्तर B, 62 वर्ष, पंद्रहवें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाई गई है। अनुच्छेद 217(1) में मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने 62 वर्ष किया। विकल्प A गलत है क्योंकि 60 वर्ष मूल आंकड़ा था परंतु अब नियम नहीं है। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि 65 वर्ष अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है और वह आंकड़ा कभी बदला नहीं गया; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु बार-बार सिफारिशों के बाद भी 65 वर्ष नहीं की गई। परीक्षार्थी 65 और 62 की जोड़ी याद रखें तथा पंद्रहवां संशोधन छोटे आंकड़े से जोड़ें। न्यायाधीश का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है, और विशेष बहुमत की प्रक्रिया से हटाए जाने तक सेवानिवृत्ति आयु तक पद पर रहता है।

सही उत्तर है B, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी बस्ती के लोग अत्याचार में सहायक बनें या अपराधियों को शरण दें, तो पूरी बस्ती जवाबदेह ठहराई जा सके; जुर्माना तय करने और उसे निवासियों के बीच बाँटने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। A गलत है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेशों का निष्पादन करता है, जुर्माना लगाने वाला प्राधिकारी नहीं है। C गलत है क्योंकि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अपराधों का विचारण करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को दंड देता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है और सामूहिक जुर्माना नहीं लगाता। परीक्षा टिप: यह जोड़ी याद रखें - धारा 16 का सामूहिक जुर्माना, लगाने वाली राज्य सरकार।

सही उत्तर C, संस्कृत है। अनुच्छेद 351 संघ को निदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद कहता है कि यह कार्य हिंदुस्तानी तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात करके किया जाए, और शब्दावली के लिए जहां आवश्यक या वांछनीय हो, मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएं। विकल्प A गलत है क्योंकि हिंदुस्तानी का उल्लेख रूप और शैली के लिए है, शब्दावली के लिए नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि फारसी और अरबी का नाम इस अनुच्छेद में नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 351 में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है; उसकी भूमिका अनुच्छेद 343(3) और राजभाषा अधिनियम 1963 से आती है।

सही उत्तर है D, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ की स्थापना की और वे ही इसके संस्थापक सदस्य तथा प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। इस दल की शुरुआत अक्टूबर 1951 में दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी। मुखर्जी ने नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, और इससे पहले वे हिंदू महासभा का नेतृत्व कर चुके थे तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के विरुद्ध आंदोलन करते हुए 1953 में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ने दल का संगठन खड़ा किया; 1980 में इसी धारा का पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ। A गलत है क्योंकि के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य और कांग्रेस नेता थे, जो बाद में स्वतंत्र पार्टी में गए। B गलत है क्योंकि बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। C गलत है क्योंकि मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापकों में थे। परीक्षा टिप: भारतीय जन संघ 1951 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वतंत्र पार्टी 1959 - सी राजगोपालाचारी और मीनू मसानी।

सही उत्तर D, अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, अर्थात वह विधेयक जो केवल कर लगाने या समाप्त करने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, और संचित निधि से धन के विनियोग जैसे विषयों से संबंधित हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है, तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है, जो संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की व्यवस्था करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है।

सही उत्तर है C, मिजोरम। अनुच्छेद 371G संविधान के भाग XXI में है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध रखे गए हैं, और इसे 53वें संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा उस समय जोड़ा गया जब मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह मिजो प्रथागत विधि और प्रथा, सामाजिक तथा धार्मिक रीति, और उस प्रथागत विधि पर आधारित दीवानी तथा दांडिक न्याय प्रशासन की रक्षा करता है: इन विषयों पर संसद का कानून मिजोरम में तभी लागू होता है जब राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा तय करे। विधानसभा के लिए कम से कम चालीस सदस्य भी निर्धारित किए गए हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 था, जिसका प्रवर्तन अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। विकल्प B गलत है, क्योंकि झारखंड के लिए ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है; वह 2000 में एक साधारण पुनर्गठन अधिनियम से बिहार से अलग बना। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A है, जो 1962 के 13वें संशोधन से जोड़ा गया। परीक्षा टिप: 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश।

सही उत्तर B, आयरलैंड है। 1937 के आयरिश संविधान में सामाजिक नीति के निदेशक तत्वों का अध्याय था, अर्थात विधानमंडल को संबोधित वाद योग्य न हो सकने वाले लक्ष्य, और संविधान सभा ने उसी युक्ति को हमारे संविधान के भाग चार के रूप में अपनाया, साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का नामनिर्देशन तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी ली। A ने वाद योग्य मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दिए, और यहां सबसे आम गलत उत्तर वही होता है क्योंकि विद्यार्थी सभी अधिकारों और तत्वों को एक साथ मान लेते हैं। C ने मजबूत केंद्र वाला संघ और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां दीं। D ने समवर्ती सूची, व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर देश के शासन में मूलभूत हैं।

सही उत्तर है B, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद उसे हटा सकती है। संसदीय प्रणाली की जड़ इसी बात में है कि कार्यपालिका विधायिका को जवाब देती है, इसलिए मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रहती है जब तक सदन का विश्वास उसके साथ है। भारत ने यह रूप ब्रिटेन से लिया है: मंत्री विधायिका में से ही लिए जाते हैं, अनुच्छेद 75 के अनुसार वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर पूरी मंत्रिपरिषद गिर जाती है। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। A गलत है क्योंकि सभी दलों की सरकार एक राष्ट्रीय या गठबंधन व्यवस्था है, प्रणाली की विशेषता नहीं। C गलत है क्योंकि जनता विधायिका चुनती है और सरकार बनाने-गिराने का काम विधायिका करती है; मतदाताओं द्वारा सीधे हटाने की व्यवस्था भारत में किसी पद के लिए नहीं है। D गलत है क्योंकि सदन जिसे बीच में न हटा सके, ऐसा निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक प्रणाली की पहचान है। परीक्षा टिप: संसदीय का अर्थ उत्तरदायी सरकार, अध्यक्षात्मक का अर्थ निश्चित कार्यकाल।

सही उत्तर C, उच्च न्यायालय का पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहना है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता हो। विकल्प A गलत है क्योंकि अधिवक्ता के लिए दस वर्ष चाहिए, पांच नहीं; परीक्षा में ये दोनों आंकड़े जानबूझकर बदल दिए जाते हैं। विकल्प B इसी कारण उलटा गलत है, क्योंकि दस वर्ष अधिवक्ता की और पांच वर्ष न्यायाधीश की अर्हता है। विकल्प D गलत है क्योंकि संविधान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताता, जबकि अधिकतम आयु अर्थात् सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 371क है। यह तेरहवें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड के राज्य बनने के समय जोड़ा गया था और यह नागा रूढ़िजन्य विधि तथा प्रक्रिया, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की रक्षा करता है तथा राज्य में विधि-व्यवस्था के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से जुड़ा अस्थायी उपबंध था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी कर दिया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि छत्तीसवें संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371च सिक्किम के राज्य बनने से जुड़े उपबंध रखता है। विकल्प D गलत है क्योंकि तिरेपनवें संशोधन 1986 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371छ मिजोरम के लिए समान प्रावधान है और मिजो रूढ़िजन्य विधि तथा सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है। विकल्पों में नागालैंड और मिजोरम की यही जोड़ी सबसे अधिक बदली जाती है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 भाग 4 का नीति-निर्देशक तत्त्व है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक नीति-निर्देशक तत्त्व की तरह यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत विधि के कई निर्णयों में इसका उल्लेख किया है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और काम की उचित दशाओं की बात करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का कुटीर उद्योग भी शामिल है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 45, 86वें संशोधन के बाद, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा का निर्देश देता है।

सही उत्तर A, सोवियत संघ है, जिसके संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कर्तव्य भी सूचीबद्ध थे। भारत में आरंभ में ऐसा अध्याय नहीं था; 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दस मूल कर्तव्य जोड़े गए, और बाद में ग्यारहवां कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात माता-पिता का अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। नीति निदेशक तत्वों की तरह ये कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। B ने अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश दिया। C ने गणतंत्र तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श दिए। D ने संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दिया। इस जोड़ी को याद रखने का सरल तरीका यह है कि अधिकार पश्चिम से आए और कर्तव्य समाजवादी खेमे से।