भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 37

सही उत्तर B, अनुच्छेद 324 है। यह भाग पंद्रह का पहला अनुच्छेद है और निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, जो भर्ती परीक्षाएं कराते हैं और चुनाव से उनका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 326 यह तय करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; वह यह बताता है कि मत कौन देगा, चुनाव कौन कराएगा यह नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 329 निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और चुनौती को उच्च न्यायालय की निर्वाचन याचिका तक सीमित करता है। 324 आयोग के लिए और 326 वयस्क मताधिकार के लिए याद रखें।

सही उत्तर है B, सरकारिया आयोग। केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करे, साझा हित के विषयों पर विचार करे और सिफारिशें दे। न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 1983 में बना और 1988 में रिपोर्ट सौंपी; इसने परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुंछी आयोग बहुत बाद में, 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुंगेरीलाल आयोग बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 263 और सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद, 1990।

सही उत्तर C, 1955 है। संविधान केवल यह तय करता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था, और अनुच्छेद 11 शेष कार्य संसद को सौंपता है, जिसने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पाँच और खोने के तीन तरीके बताता है, तथा इसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हुए हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि 1950 संविधान के लागू होने का वर्ष है, अधिनियम का नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 1952 पहले आम चुनाव का वर्ष है, नागरिकता विधि का नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1962 का नागरिकता विधि से कोई संबंध नहीं है; वह भारत-चीन युद्ध के लिए स्मरण किया जाता है। दोनों को जोड़ी में याद रखें: संविधान का भाग दो और नागरिकता अधिनियम, 1955।

सही उत्तर है A, भूमि हस्तांतरण। पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें दिए जाने वाले साहूकारी ऋण का विनियमन। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि खरीद लेने को रोकना है, इसलिए भूमि का अलगाव ही इस प्रावधान का केंद्र है। ऐसे विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद उसकी सहायता करती है। विकल्प B गलत है क्योंकि कराधान संसद और राज्य विधानमंडल तय करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, जिसे राज्यपाल का विनियम सीमित नहीं कर सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जल उपयोग इन तीन विषयों में नहीं है। परीक्षा टिप: पाँचवीं अनुसूची के विनियम: भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी।

सही उत्तर है B, संसदीय। भारत में ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है और तब तक पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। मंत्री संसद से ही लिए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है, और प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की सलाह दे सकता है। A गलत है क्योंकि संविधान संरचना में संघीय है जिसमें एकात्मक लक्षण हैं, और यह केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन बताता है, शासन का रूप नहीं। C गलत है क्योंकि भारत गणराज्य है, इसलिए राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत राजा नहीं। D गलत है क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से अलग और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में। परीक्षा टिप: दोनों बातें अलग रखें - एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढाँचा संरचना बताता है, संसदीय शब्द शासन बताता है।

सही उत्तर है B, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी बस्ती के लोग अत्याचार में सहायक बनें या अपराधियों को शरण दें, तो पूरी बस्ती जवाबदेह ठहराई जा सके; जुर्माना तय करने और उसे निवासियों के बीच बाँटने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। A गलत है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेशों का निष्पादन करता है, जुर्माना लगाने वाला प्राधिकारी नहीं है। C गलत है क्योंकि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अपराधों का विचारण करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को दंड देता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है और सामूहिक जुर्माना नहीं लगाता। परीक्षा टिप: यह जोड़ी याद रखें - धारा 16 का सामूहिक जुर्माना, लगाने वाली राज्य सरकार।

सही उत्तर C, 61वां संशोधन अधिनियम है, जो 1988 में पारित हुआ और अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे बढ़ा हुआ मतदाता समूह 1989 के आम चुनाव में मतदान कर सका। विकल्प A गलत है क्योंकि 1978 का 44वां संशोधन आपातकाल के कई बदलावों को पलटने वाला था, जिसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया और आपातकाल की घोषणा पर सुरक्षा उपाय लौटाए। विकल्प B गलत है क्योंकि 1985 के 52वें संशोधन ने दसवीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून जोड़ा, जो दल बदलने पर सदस्य को निरर्हित करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1992 के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और भाग नौ तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी; चुनाव से उसका संबंध केवल इतना है कि उसने अनुच्छेद 243क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग बनाया।

सही उत्तर है D, किसी श्रमिक संघ के सदस्य। दबाव समूह साझा हित वाले लोगों का संगठित समूह होता है, जो चुनाव लड़े बिना और स्वयं सत्ता चाहे बिना सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसलिए बेहतर मजदूरी की माँग करने वाला श्रमिक संघ इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। दबाव समूह याचिका, हड़ताल, पैरवी, प्रचार और जनअभियानों के जरिए काम करते हैं; भारत में फिक्की जैसे व्यापारिक संगठन, किसान संगठन, जातीय संगठन और छात्र संघ इसी तरह सक्रिय रहते हैं। A गलत है क्योंकि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो कानून बनाने वाली संस्था के भीतर बैठते हैं। B गलत है क्योंकि पंचायत के सदस्य स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। C गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य वह कार्यपालिका बनाते हैं जो उन्हीं निर्णयों को लेती है जिन्हें दबाव समूह प्रभावित करना चाहता है। परीक्षा टिप: यह पंक्ति याद रखें कि राजनीतिक दल सत्ता चाहता है, जबकि दबाव समूह केवल प्रभाव चाहता है।

सही उत्तर D, अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 कहता है कि पूर्ववर्ती उपबंधों से संसद की वह शक्ति कम नहीं होती जिससे वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर उपबंध कर सके। इसी अनुच्छेद के बल पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बना और उसमें संशोधन होते रहे हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 5 केवल यह तय करता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक था, जिसके लिए अधिवास, भारत में जन्म, माता या पिता का भारत में जन्म अथवा पाँच वर्ष के सामान्य निवास की कसौटी रखी गई। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 10 केवल संसद द्वारा बनाई विधि के अधीन नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखता है और इस प्रकार अनुच्छेद 11 पर ही आश्रित है।

सही उत्तर है D, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी प्रावधान दसवीं अनुसूची में रखे गए हैं, इसलिए जो विधायक या सांसद उस दल को छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुना गया था, उसे इसी अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी और यह संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है। सदस्य की सदस्यता स्वेच्छा से दल छोड़ने पर या दल के व्हिप के विरुद्ध मत देने पर जाती है, और ऐसे मामले का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। विलय की स्थिति में छूट तभी मिलती है जब उस विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय पर सहमत हों। A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदों के वेतन-भत्ते तय करती है। B गलत है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। C गलत है क्योंकि आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएँ दी गई हैं। परीक्षा टिप: जोड़ी याद रखें - दसवीं अनुसूची और 1985 का 52वाँ संशोधन।

सही उत्तर B, राज्य निर्वाचन आयोग है। 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243क पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उस राज्य निर्वाचन आयोग को देता है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए वही व्यवस्था करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों तक सीमित रखता है; स्थानीय निकाय चुनाव जानबूझकर उसके दायरे से बाहर रखे गए। विकल्प C गलत है क्योंकि जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उसी आयोग के अधीन काम करता है, उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। विकल्प D गलत है क्योंकि मंत्रालय नीति बनाता और धन देता है, चुनाव नहीं करा सकता।

सही उत्तर है C, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसका चयन दलीय आधार पर न हो, और आदर्श रूप में वह निकट भूतकाल में सक्रिय राजनीति में न रहा हो और न केंद्र के सत्ताधारी दल का रहा हो। यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बना और 1988 में इसकी रिपोर्ट आई। इसने यह भी सुझाया कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में ही हो, और अंतर-राज्य परिषद बनाई जाए, जो 1990 में बनी। A गलत है क्योंकि 1953 का फजल अली आयोग राज्यों की सीमाओं पर बना राज्य पुनर्गठन आयोग था। B गलत है क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु ने नियुक्त की थी, संघ ने नहीं। D गलत है क्योंकि 1979 का मंडल आयोग पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: नाम जोड़कर याद रखें - केंद्र-राज्य संबंधों पर 1983 में सरकारिया और बाद में 2007 में पुंछी आयोग।

सही उत्तर D, विवाह से है। अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के ठीक पाँच तरीके बताता है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूभाग के अधिग्रहण से। किसी भारतीय नागरिक से विवाह स्वयं नागरिकता नहीं देता; नागरिक के विदेशी जीवनसाथी को भारत में सात वर्ष के सामान्य निवास के बाद पंजीकरण के मार्ग से आवेदन करना होता है, इसलिए विवाह को कभी अलग तरीका नहीं गिना जाता। विकल्प A उत्तर के रूप में गलत है क्योंकि जन्म पहला तरीका है, जिसके लिए 26 जनवरी 1950 से आरंभ होने वाली तीन भिन्न तिथि अवधियाँ हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि वंश से उन व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है जो भारत के बाहर किसी भारतीय माता या पिता से जन्मे हैं और जिनका पंजीकरण भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ है। विकल्प C गलत है क्योंकि पंजीकरण का मार्ग भारतीय मूल के निवासी व्यक्तियों, नागरिकों के जीवनसाथियों तथा अवयस्क बच्चों के लिए है।

सही उत्तर है D, पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना विधानमंडल है, इसी कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है। 1962 में जोड़े गए अनुच्छेद 239A ने संसद को ऐसे प्रदेश के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति दी, और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 ने पुदुचेरी को विधानसभा तथा मुख्यमंत्री दिए, जबकि उपराज्यपाल कहलाने वाला प्रशासक आज भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत है, और जम्मू-कश्मीर 2019 में विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश बना। A गलत है क्योंकि चंडीगढ़ का शासन सीधे चलता है, जहाँ पंजाब के राज्यपाल प्रशासक का कार्य देखते हैं। B और C गलत हैं क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें 2020 में मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, में कोई विधानमंडल नहीं है और उनका शासन प्रशासक चलाता है। परीक्षा टिप: विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर।

सही उत्तर B, 25,000 रुपये है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अनुसार लोकसभा सीट के उम्मीदवार को 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा। परिणाम के बाद यह राशि लौटा दी जाती है, परंतु यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो जब्त कर ली जाती है; इसका उद्देश्य बिना वास्तविक जनाधार वाले उम्मीदवारों को रोकना है। विकल्प A गलत है क्योंकि 10,000 रुपये राज्य विधानसभा सीट की जमानत राशि है, और इसी से सबसे अधिक भ्रम होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 5,000 रुपये विधानसभा सीट पर अजा या अजजा उम्मीदवार की आधी राशि है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी सीट के लिए 50,000 रुपये की जमानत राशि नहीं है; यह आंकड़ा केवल भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है। उनकी यह शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति से दो बातों में कम है — राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में उनका कोई अधिकार नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी इस शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की; मृत्युदंड और सेना न्यायालय के दंड में केवल राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं।

सही उत्तर B, भारत का नागरिक नहीं रहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वह भारत का नागरिक नहीं है, और नागरिकता अधिनियम की धारा 9 इसी नियम को पर्यवसान का नाम देती है। यही भारत में दोहरी नागरिकता के निषेध का संवैधानिक आधार है। विकल्प A इसी कारण गलत है, क्योंकि दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और व्यक्ति को एक चुनना पड़ता है। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड स्वतः नहीं मिलता; भारतीय मूल के व्यक्ति को आवेदन करना होता है, और वह कार्ड किसी भी स्थिति में आजीवन वीजा है, नागरिकता नहीं, इसलिए उससे मताधिकार या संवैधानिक पद नहीं मिलता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नागरिकता की यह समाप्ति स्वयं संविधान के बल से होती है और संसद की किसी विधि की प्रतीक्षा नहीं करती।

सही उत्तर A, केरल है। भारतीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल के उत्तरी परवूर में एक उपचुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर हुआ था। यह प्रयोग नब्बे के दशक में चुने हुए क्षेत्रों तक बढ़ाया गया, 2001 तक कुछ राज्यों के सभी विधानसभा चुनाव मशीनों से हुए, और 2004 के आम चुनाव से देश के हर संसदीय क्षेत्र में मतदान मशीनों से ही हुआ। विकल्प B गलत है क्योंकि पहले प्रयोग से गोवा का कोई संबंध नहीं है, भले ही 2004 के बाद वहां भी हर चुनाव मशीन से हुआ हो। विकल्प C गलत है क्योंकि कर्नाटक मशीनों के दो सार्वजनिक निर्माताओं में से एक, बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का घर है, इसी कारण उसे विकल्प में रखा जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि राजस्थान का भी पहले प्रयोग पर कोई दावा नहीं है।

सही उत्तर A, संघ सूची है। नागरिकता, देशीयकरण और विदेशी सातवीं अनुसूची की संघ सूची की एक प्रविष्टि हैं, इसलिए इन पर केवल संसद विधि बना सकती है; यही बात अनुच्छेद 11 से मेल खाती है और बताती है कि देश में एक ही केंद्रीय नागरिकता अधिनियम है और किसी राज्य की अलग नागरिकता विधि नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय हैं, और कोई राज्य विधानमंडल नागरिकता दे या छीन नहीं सकता। विकल्प C गलत है क्योंकि समवर्ती सूची में दंड विधि, विवाह और विवाह विच्छेद, शिक्षा तथा वन जैसे विषय हैं, जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि नागरिकता स्पष्ट रूप से परिगणित विषय है, अतः अवशिष्ट विषय नहीं है; अवशिष्ट शक्तियाँ, जो संसद के पास ही हैं, केवल उन विषयों पर लागू होती हैं जो किसी सूची में नहीं हैं।

सही उत्तर A, सुकुमार सेन है, जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और 1950 से 1958 तक इस पद पर रहे तथा 1951-52 और 1957 के पहले दो आम चुनाव कराए, उस मतदाता समूह के साथ जो बड़े हिस्से में निरक्षर था और जिसने पहले कभी मतदान नहीं किया था। विकल्प B गलत है क्योंकि के. वी. के. सुंदरम तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और साठ के दशक में पद पर रहे। विकल्प C गलत है क्योंकि टी. स्वामीनाथन उनके बाद सत्तर के दशक में आए; ये दोनों नाम इसलिए रखे जाते हैं कि वे शुरुआती सूची के हैं और आसानी से आगे पीछे हो जाते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1990 से 1996 तक पद पर रहे टी. एन. शेषन आदर्श आचार संहिता के कड़े पालन और फोटो पहचान पत्र को व्यापक बनाने के लिए याद किए जाते हैं, परंतु वे पहले नहीं थे; उनके आने तक आयोग चालीस वर्ष काम कर चुका था।