भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई?

सही उत्तर D, भारत के राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 2023 के अधिनियम के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कार्य करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि केंद्र सरकार केवल सलाह या सिफारिश देती है; नियुक्ति का अधिपत्र राष्ट्रपति जारी करता है और यह पद संवैधानिक है, किसी विभाग का पद नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है; राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं है; उच्चतम न्यायालय का संबंध यहां केवल निष्कासन से है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी के न्यायाधीश की रीति से हटाया जाता है।

सही उत्तर C, वोटर वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वीवीपैट इकाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान इकाई से जुड़ी होती है और उस उम्मीदवार का क्रमांक, नाम तथा चिह्न छापती है जिसे मतदाता ने चुना है; यह पर्ची खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखती है और फिर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है, जिससे मत की कागजी जांच संभव हो जाती है और गोपनीयता भी बनी रहती है। इसका पहला प्रयोग 2013 में नगालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि इनमें पूरे नाम का एक एक शब्द बदला गया है और वह शब्द महत्वपूर्ण है: मशीन मत को मतदाता द्वारा सत्यापन योग्य बनाती है, और जो वह पीछे छोड़ती है वह कागज पर ऑडिट ट्रेल है, कोई अकाउंट नहीं। चार शब्द क्रम से याद रखना ही तीनों विकल्पों को हटाने के लिए पर्याप्त है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 324 है। यह भाग पंद्रह का पहला अनुच्छेद है और निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, जो भर्ती परीक्षाएं कराते हैं और चुनाव से उनका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 326 यह तय करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; वह यह बताता है कि मत कौन देगा, चुनाव कौन कराएगा यह नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 329 निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और चुनौती को उच्च न्यायालय की निर्वाचन याचिका तक सीमित करता है। 324 आयोग के लिए और 326 वयस्क मताधिकार के लिए याद रखें।

सही उत्तर B, राज्य निर्वाचन आयोग है। 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243क पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उस राज्य निर्वाचन आयोग को देता है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए वही व्यवस्था करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों तक सीमित रखता है; स्थानीय निकाय चुनाव जानबूझकर उसके दायरे से बाहर रखे गए। विकल्प C गलत है क्योंकि जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उसी आयोग के अधीन काम करता है, उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। विकल्प D गलत है क्योंकि मंत्रालय नीति बनाता और धन देता है, चुनाव नहीं करा सकता।

सही उत्तर B, 25,000 रुपये है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अनुसार लोकसभा सीट के उम्मीदवार को 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा। परिणाम के बाद यह राशि लौटा दी जाती है, परंतु यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो जब्त कर ली जाती है; इसका उद्देश्य बिना वास्तविक जनाधार वाले उम्मीदवारों को रोकना है। विकल्प A गलत है क्योंकि 10,000 रुपये राज्य विधानसभा सीट की जमानत राशि है, और इसी से सबसे अधिक भ्रम होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 5,000 रुपये विधानसभा सीट पर अजा या अजजा उम्मीदवार की आधी राशि है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी सीट के लिए 50,000 रुपये की जमानत राशि नहीं है; यह आंकड़ा केवल भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है।