जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सामान्य उम्मीदवार की जमानत राशि कितनी है?
- A.10,000 रुपये
- B.25,000 रुपये
- C.5,000 रुपये
- D.50,000 रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 25,000 रुपये है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अनुसार लोकसभा सीट के उम्मीदवार को 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा। परिणाम के बाद यह राशि लौटा दी जाती है, परंतु यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो जब्त कर ली जाती है; इसका उद्देश्य बिना वास्तविक जनाधार वाले उम्मीदवारों को रोकना है। विकल्प A गलत है क्योंकि 10,000 रुपये राज्य विधानसभा सीट की जमानत राशि है, और इसी से सबसे अधिक भ्रम होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 5,000 रुपये विधानसभा सीट पर अजा या अजजा उम्मीदवार की आधी राशि है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी सीट के लिए 50,000 रुपये की जमानत राशि नहीं है; यह आंकड़ा केवल भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है।
पूरा लेख पढ़ें: भारत निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 324, शक्तियां और चुनाव
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिर्वाचन आयोग के प्रमुख की नियुक्ति ________ द्वारा की जाती है।
- A.केंद्र सरकार
- B.राज्य सरकार
- C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D.भारत के राष्ट्रपति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 2023 के अधिनियम के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के चुनावों के संदर्भ में वीवीपैट (VVPAT) का पूरा रूप क्या है?
- A.वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल
- B.वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल
- C.वोटर वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल
- D.वोटर वेरिफायेबल पेपर अकाउंट ट्रेल
उत्तर देखें
वीवीपैट इकाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान इकाई से जुड़ी होती है और उस उम्मीदवार का क्रमांक, नाम तथा चिह्न छापती है जिसे मतदाता ने चुना है; यह पर्ची खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखती है और फिर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है, जिससे मत की कागजी जांच…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को देता है?
- A.अनुच्छेद 320
- B.अनुच्छेद 324
- C.अनुच्छेद 326
- D.अनुच्छेद 329
उत्तर देखें
यह भाग पंद्रह का पहला अनुच्छेद है और निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई?
- A.44वां संशोधन अधिनियम
- B.52वां संशोधन अधिनियम
- C.61वां संशोधन अधिनियम
- D.73वां संशोधन अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर C, 61वां संशोधन अधिनियम है, जो 1988 में पारित हुआ और अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे बढ़ा हुआ मतदाता समूह 1989 के आम चुनाव में मतदान कर सका।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कौन कराता है?
- A.भारत निर्वाचन आयोग
- B.राज्य निर्वाचन आयोग
- C.जिले का जिलाधिकारी
- D.पंचायती राज मंत्रालय
उत्तर देखें
73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243क पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उस राज्य निर्वाचन आयोग को देता है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए वही व्यवस्था करता है।
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