भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 36

सही उत्तर है D, आयरलैंड के। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, जिसने यह विचार स्पेन से लिया था। ये राज्य के लिए विधि और नीति बनाने के लक्ष्य तय करते हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, निर्वाह योग्य मजदूरी, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ग्राम पंचायतें तथा स्मारकों का संरक्षण। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, और यही इन्हें मूल अधिकारों से अलग करता है, पर अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन में मूलभूत कहता है। A गलत है क्योंकि एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से आया, नॉर्वे से कोई उल्लेखनीय प्रावधान नहीं लिया गया। B गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संयुक्त बैठक ली गई। C गलत है क्योंकि स्पेन आयरलैंड का पूर्ववर्ती स्रोत है, भारत का सीधा स्रोत नहीं। परीक्षा टिप: श्रृंखला याद रखें - नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से भारत आए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी वहीं से आई।

सही उत्तर है B, सरकारिया आयोग। केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करे, साझा हित के विषयों पर विचार करे और सिफारिशें दे। न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 1983 में बना और 1988 में रिपोर्ट सौंपी; इसने परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुंछी आयोग बहुत बाद में, 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुंगेरीलाल आयोग बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 263 और सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद, 1990।

सही उत्तर D, भारत के राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 2023 के अधिनियम के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कार्य करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि केंद्र सरकार केवल सलाह या सिफारिश देती है; नियुक्ति का अधिपत्र राष्ट्रपति जारी करता है और यह पद संवैधानिक है, किसी विभाग का पद नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है; राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं है; उच्चतम न्यायालय का संबंध यहां केवल निष्कासन से है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी के न्यायाधीश की रीति से हटाया जाता है।

सही उत्तर है B, एन.सी.ई.आर.टी. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी तय करेगा, और केंद्र सरकार ने अपने अधीन विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अधिसूचित किया, जबकि राज्यों ने अपने एससीईआरटी को। इसके बाद धारा 29(2) उस प्राधिकारी को संवैधानिक मूल्यों, बच्चे के सर्वांगीण विकास, गतिविधि और खोज के माध्यम से सीखने, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन से बाँधती है। A गलत है क्योंकि एन.सी.टी.ई. शिक्षक-शिक्षा और शिक्षक पात्रता के मानक बनाती है, जिसे अधिनियम धारा 23 में देखता है। C गलत है क्योंकि एन.आई.ई.पी.ए. शैक्षिक नियोजन और प्रशासन पर काम करती है। D गलत है क्योंकि एन.आई.ओ.एस. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा चलाती है। परीक्षा टिप: आरटीई अधिनियम में धारा 29 का शैक्षिक प्राधिकारी एनसीईआरटी है और धारा 23 शिक्षक योग्यता एनसीटीई के माध्यम से तय करती है।

सही उत्तर B, भाग दो है। नागरिकता का विषय संविधान के भाग दो में है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक सम्मिलित हैं। ये उपबंध तय करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ पर कौन भारत का नागरिक बना, और अनुच्छेद 11 के माध्यम से नागरिकता की आगे की सारी विधि संसद के लिए छोड़ देते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 हैं, जो संघ और उसके राज्यक्षेत्र, नए राज्यों के निर्माण तथा सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि भाग सात में मूलतः पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 238 था, जिसे 1956 के सातवें संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया। विकल्प D गलत है क्योंकि भाग नौ पंचायतों से संबंधित है, जो 1992 के तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ा गया, और भाग नौ क नगरपालिकाओं से संबंधित है। क्रम याद रखें: भाग एक राज्यक्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार।

सही उत्तर है A, भूमि हस्तांतरण। पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें दिए जाने वाले साहूकारी ऋण का विनियमन। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि खरीद लेने को रोकना है, इसलिए भूमि का अलगाव ही इस प्रावधान का केंद्र है। ऐसे विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद उसकी सहायता करती है। विकल्प B गलत है क्योंकि कराधान संसद और राज्य विधानमंडल तय करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, जिसे राज्यपाल का विनियम सीमित नहीं कर सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जल उपयोग इन तीन विषयों में नहीं है। परीक्षा टिप: पाँचवीं अनुसूची के विनियम: भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी।

सही उत्तर है C, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसका चयन दलीय आधार पर न हो, और आदर्श रूप में वह निकट भूतकाल में सक्रिय राजनीति में न रहा हो और न केंद्र के सत्ताधारी दल का रहा हो। यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बना और 1988 में इसकी रिपोर्ट आई। इसने यह भी सुझाया कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में ही हो, और अंतर-राज्य परिषद बनाई जाए, जो 1990 में बनी। A गलत है क्योंकि 1953 का फजल अली आयोग राज्यों की सीमाओं पर बना राज्य पुनर्गठन आयोग था। B गलत है क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु ने नियुक्त की थी, संघ ने नहीं। D गलत है क्योंकि 1979 का मंडल आयोग पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: नाम जोड़कर याद रखें - केंद्र-राज्य संबंधों पर 1983 में सरकारिया और बाद में 2007 में पुंछी आयोग।

सही उत्तर है D, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ की स्थापना की और वे ही इसके संस्थापक सदस्य तथा प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। इस दल की शुरुआत अक्टूबर 1951 में दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी। मुखर्जी ने नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, और इससे पहले वे हिंदू महासभा का नेतृत्व कर चुके थे तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के विरुद्ध आंदोलन करते हुए 1953 में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ने दल का संगठन खड़ा किया; 1980 में इसी धारा का पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ। A गलत है क्योंकि के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य और कांग्रेस नेता थे, जो बाद में स्वतंत्र पार्टी में गए। B गलत है क्योंकि बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। C गलत है क्योंकि मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापकों में थे। परीक्षा टिप: भारतीय जन संघ 1951 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वतंत्र पार्टी 1959 - सी राजगोपालाचारी और मीनू मसानी।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था करता है, जो एक संवैधानिक निकाय है और अनुसूचित जातियों को दिए गए संरक्षणों की जाँच तथा निगरानी करता है, विशिष्ट शिकायतों की पड़ताल करता है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पूर्व विशेष अधिकारी के स्थान पर यह बहुसदस्यीय आयोग बनाया, और 2003 के 89वें संशोधन ने इसे विभाजित करके अनुच्छेद 338A के अंतर्गत पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित करने की शक्ति देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की अपने सदन के चुनावों पर कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। परीक्षा टिप: तीनों एक साथ याद रखें - 338 अनुसूचित जातियों, 338A अनुसूचित जनजातियों और 338B पिछड़े वर्गों के लिए।

सही उत्तर है D, दोहरी सरकार। केंद्र में एक और इकाइयों में दूसरी सरकार, यानी दोहरी सरकार, हर संघीय व्यवस्था की साझा विशेषता है, इसलिए इस बिंदु पर भारत और अमेरिका में अंतर नहीं है। दोनों देशों में लिखित संविधान के जरिए शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बँटी हैं और इस बँटवारे पर विवाद अदालतें तय करती हैं। बाकी तीन बातों में दोनों व्यवस्थाएँ अलग हैं, क्योंकि भारत का संघ मजबूत केंद्र वाला है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अमेरिका में हर राज्य आकार चाहे जो हो, सीनेट में दो सदस्य भेजता है, जबकि राज्यसभा की सीटें राज्य की जनसंख्या के अनुसार मिलती हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व असमान है। विकल्प B गलत है, क्योंकि अमेरिकी नागरिक संघ और राज्य दोनों का नागरिक होता है, जबकि भारत में केवल एकल नागरिकता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अमेरिका में संघीय और राज्य न्यायालय अलग-अलग हैं, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एकीकृत न्यायपालिका है। परीक्षा टिप: भारत — एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, असमान राज्यसभा सीटें।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 319 है। यह अनुच्छेद सदस्य न रहने पर कुछ पद धारण करने का प्रतिषेध करता है, और उसका पहला खंड सेवानिवृत्त होने वाले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी भी नौकरी के लिए अपात्र बनाता है। इसी अनुच्छेद में संघ आयोग का अध्यक्ष से भिन्न सदस्य संघ आयोग या किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं, और राज्य आयोग का अध्यक्ष संघ आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 317 निष्कासन और निलंबन से संबंधित है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 318 राष्ट्रपति या राज्यपाल को सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों पर विनियम बनाने की शक्ति देता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय को संचित निधि पर भारित करता है।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में रखा गया है, जो बताती है कि दल बदलने पर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य अपनी सीट कब खो देता है। इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि उससे पहले के वर्षों में दल-बदल के कारण कई सरकारें गिर गई थीं। सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह जीता था, या दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करे। ऐसे मामले का फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है और न्यायालय उस फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। 2003 के 91वें संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की पुरानी छूट हटा दी, इसलिए अब केवल दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाला विलय ही संरक्षित है। A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों और न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते तय करती है। C गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। D गलत है क्योंकि चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें बाँटती है। परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची – दल-बदल – 52वाँ संशोधन, 1985।

सही उत्तर है D, (A), (B) और (C)। तीनों कथन भारतीय संविधान की वास्तविक विशेषताएँ बताते हैं, इसलिए तीनों को गिनना ज़रूरी है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले आम चुनाव से ही लागू था। अनुच्छेद 326 हर नागरिक को बिना संपत्ति, शिक्षा, जाति या लिंग की किसी शर्त के मत देने का अधिकार देता है, और 61वें संविधान संशोधन से मतदान की आयु इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष कर दी गई। कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 से मिलता है, जबकि अनुच्छेद 15 और 16 भेदभाव पर रोक लगाते हैं। साथ ही संविधान सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों और पदों का आरक्षण, क्योंकि वास्तविक समानता के लिए असमान के साथ असमान व्यवहार आवश्यक है।

विकल्प A, B और C इसलिए गलत हैं कि इनमें से हर विकल्प एक ऐसे कथन को छोड़ देता है जो वास्तव में संविधान की विशेषता है।

परीक्षा टिप: हमारे संविधान में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समता और साथ में कमज़ोर वर्गों के लिए संरक्षणात्मक विभेद।

सही उत्तर है D, मिज़ोरम। मिज़ोरम पूर्ण राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश नहीं। इसे 1972 में असम से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 के मिज़ो समझौते के बाद 53वें संविधान संशोधन से यह 20 फरवरी 1987 को राज्य बना, उसी दिन जब अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बना। यह अंतर महत्वपूर्ण है: केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं, जबकि राज्य का अपना राज्यपाल और अपनी सरकार संविधान के भाग VI के अनुसार होती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से और पुडुचेरी 1962 से केंद्रशासित प्रदेश है, तथा दोनों पहली अनुसूची में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दर्ज हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। विकल्प C गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल द्वीपों का केंद्रशासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। परीक्षा टिप: मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को राज्य बने, गोवा 30 मई 1987 को।

सही उत्तर है D, किसी श्रमिक संघ के सदस्य। दबाव समूह साझा हित वाले लोगों का संगठित समूह होता है, जो चुनाव लड़े बिना और स्वयं सत्ता चाहे बिना सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसलिए बेहतर मजदूरी की माँग करने वाला श्रमिक संघ इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। दबाव समूह याचिका, हड़ताल, पैरवी, प्रचार और जनअभियानों के जरिए काम करते हैं; भारत में फिक्की जैसे व्यापारिक संगठन, किसान संगठन, जातीय संगठन और छात्र संघ इसी तरह सक्रिय रहते हैं। A गलत है क्योंकि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो कानून बनाने वाली संस्था के भीतर बैठते हैं। B गलत है क्योंकि पंचायत के सदस्य स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। C गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य वह कार्यपालिका बनाते हैं जो उन्हीं निर्णयों को लेती है जिन्हें दबाव समूह प्रभावित करना चाहता है। परीक्षा टिप: यह पंक्ति याद रखें कि राजनीतिक दल सत्ता चाहता है, जबकि दबाव समूह केवल प्रभाव चाहता है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है। उनकी यह शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति से दो बातों में कम है — राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में उनका कोई अधिकार नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी इस शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की; मृत्युदंड और सेना न्यायालय के दंड में केवल राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं।

सही उत्तर है D, प्रणब मुखर्जी। संविधान (100वाँ संशोधन) अधिनियम 2015 में पारित हुआ और उसे 31 मई 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जब यह पद प्रणब मुखर्जी के पास था; वे 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे। इस संशोधन ने बांग्लादेश के साथ हुए भूमि सीमा समझौते को लागू किया, जिसके तहत दोनों देशों ने परिक्षेत्रों तथा प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया, और इससे पहली अनुसूची में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा से जुड़ी प्रविष्टियाँ बदल गईं। हस्तांतरित परिक्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी नागरिकता चुनने का अवसर दिया गया। विकल्प A गलत है, क्योंकि राम नाथ कोविंद दो वर्ष बाद, 2017 में राष्ट्रपति बने। विकल्प B गलत है, क्योंकि प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, यानी इस संशोधन से पहले। विकल्प C गलत है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे। परीक्षा टिप: 2015 का 100वाँ संशोधन भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा से जुड़ा है और इसने पहली अनुसूची बदली।

सही उत्तर है B, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी बस्ती के लोग अत्याचार में सहायक बनें या अपराधियों को शरण दें, तो पूरी बस्ती जवाबदेह ठहराई जा सके; जुर्माना तय करने और उसे निवासियों के बीच बाँटने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। A गलत है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेशों का निष्पादन करता है, जुर्माना लगाने वाला प्राधिकारी नहीं है। C गलत है क्योंकि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अपराधों का विचारण करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को दंड देता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है और सामूहिक जुर्माना नहीं लगाता। परीक्षा टिप: यह जोड़ी याद रखें - धारा 16 का सामूहिक जुर्माना, लगाने वाली राज्य सरकार।

सही उत्तर C, वोटर वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वीवीपैट इकाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान इकाई से जुड़ी होती है और उस उम्मीदवार का क्रमांक, नाम तथा चिह्न छापती है जिसे मतदाता ने चुना है; यह पर्ची खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखती है और फिर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है, जिससे मत की कागजी जांच संभव हो जाती है और गोपनीयता भी बनी रहती है। इसका पहला प्रयोग 2013 में नगालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि इनमें पूरे नाम का एक एक शब्द बदला गया है और वह शब्द महत्वपूर्ण है: मशीन मत को मतदाता द्वारा सत्यापन योग्य बनाती है, और जो वह पीछे छोड़ती है वह कागज पर ऑडिट ट्रेल है, कोई अकाउंट नहीं। चार शब्द क्रम से याद रखना ही तीनों विकल्पों को हटाने के लिए पर्याप्त है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 5 से 11 है। संविधान का भाग दो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक चलता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताता है, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए तथा पाकिस्तान गए प्रवासियों से संबंधित हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से, अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता की समाप्ति से, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से और अनुच्छेद 11 संसद की विधि बनाने की शक्ति से संबंधित है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 3 और 4 भाग एक के हैं और नए राज्यों के निर्माण तथा अनुसूचियों में परिणामी परिवर्तन से संबंधित हैं। विकल्प B इसी कारण गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 4 नागरिकता अध्याय का अंग नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि वह अनुच्छेद 5 को छोड़ देता है, जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण आरंभिक उपबंध है।