भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 19

प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सत्ता के स्रोत को बताती है, पर यह न कोई अधिकार देती है और न कोई ऐसा कर्तव्य थोपती है जिसे अदालत लागू करा सके, इसलिए कोई केवल प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय नहीं जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर और उससे नीचे के न्यायालय हैं, जो दीवानी तथा फौजदारी मामलों की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है; यह अनुच्छेद 49 में दिया गया नीति निदेशक तत्व है, जो राज्य से कहता है कि वह राष्ट्रीय महत्व घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों और वस्तुओं की रक्षा करे।

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जब 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया, और उन्होंने ही पीठ की अध्यक्षता की।

अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की रीति बताता है। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान से होता…

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।

पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का विचार भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जिसकी एक स्थायी परिपथ पीठ पोर्ट ब्लेयर में है।

संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आने पर अनुच्छेद 200 उन्हें चार रास्ते देता है: अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, धन विधेयक न होने पर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना।

चौथी अनुसूची राज्य सभा यानी राज्यों की परिषद की सीटों का बँटवारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच करती है।

यही अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम भारत निर्वाचन आयोग को देता है। अनुच्छेद 324 संविधान के भाग XV में आता है, जो निर्वाचन से संबंधित है।

अनुच्छेद 338क इसी आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। इसे 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया, जिसने पुराने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बांट दिया; अलग ST आयोग ने 2004 से काम शुरू किया।

भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची की प्रविष्टि 49 है, इसलिए यह समवर्ती सूची में नहीं है।

उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) को पोस्टमार्टम इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह निचली अदालत या अधिकरण का आदेश आ जाने के बाद उस आदेश को रद्द करने के लिए जारी होता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, क्योंकि भारत में मानवाधिकार के लिए यही नोडल मंत्रालय है।

अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) वही कर्तव्य निभाएगा और वही शक्तियाँ रखेगा जो संसद कानून बनाकर तय करे।

अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी और 1950 से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी, पर साथ ही यह संसद को अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर उस अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था कर सके, और ऐसी विधि…

भारतीय संविधान के भाग III में दिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान के पहले दस संशोधनों से लिए गए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।