भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 107

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने चेताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है।

अनुच्छेद 126 कहता है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, वह ये कर्तव्य निभाएगा।

उद्देशिका में 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' लिखा है, यानी 'समाजवादी' पहले आता है, और आदर्शों का क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है।

इससे पहले यूएपीए के अंतर्गत सरकार केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अधिसूचित कर सकती थी; यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी अधिसूचित करने और उसका नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में दर्ज करने की शक्ति जोड़ी।

अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएँ, जैसे वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संचरण की स्वतंत्रता, केवल भारत के नागरिकों को प्रत्याभूत हैं।

संविधान का अनुच्छेद 44 भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच रखा गया है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

कोई भी निदेशक तत्व राज्य से वैयक्तिक विधियों के संरक्षण की बात नहीं कहता; इसके उलट अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है।

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष नामित करता है, और यह समिति उसे भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों की जांच करती है तथा सिफारिश करती है कि सदन क्या कार्रवाई करे।

लोकतांत्रिक शासन पर अंकुश लगाना, विशेषकर जब सदस्य मनोनीत या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों, दूसरे सदन की आलोचना है, उसका लाभ नहीं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124क में जिस रूप में राजद्रोह था, उसे भारतीय न्याय संहिता में नहीं रखा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है, और ऐसा मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू होता है।

अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, तथा दो या अधिक राज्यों को संसद से संयुक्त लोक सेवा आयोग की माँग करने की छूट देता है।

संविधान सभा में राष्ट्रपति शासन का बचाव करते हुए आंबेडकर ने कहा था कि उन्हें आशा है ऐसे अनुच्छेद कभी लागू नहीं होंगे और 'मृत पत्र' बने रहेंगे, यानी इनका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में होगा।

भाग 9ख को संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, जो 15 फरवरी 2012 से प्रवृत्त हुआ, और यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है।

मैथिली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली के साथ आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया; यह इस सूची में सबसे हालिया जोड़ है।

1977 में शेष सभी नामांकन अस्वीकृत हो जाने पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और वे इस प्रकार चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के एक अधिनियम से बना है और वही अधिनियम उसे प्रश्न में बताई गई समीक्षा और सलाह, दोनों भूमिकाएँ देता है।

यह कथन सही नहीं है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव केवल ऐसे विषय पर लाया जा सकता है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जुड़ा हो, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार वाले विषय पर नहीं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम संसद ने 2006 में पारित किया था। इसे आम तौर पर वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है।

युग्म I, II और IV सही हैं; युग्म III गलत है, क्योंकि भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।