भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 28

सही उत्तर है A, हाई-यील्डिंग वैराइटीज़ प्रोग्राम, यानी अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1966-67 में शुरू हुआ और इसी ने बौनी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीज फैलाकर हरित क्रांति को खेतों तक पहुँचाया। इसमें पाँच फसलें थीं, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, और बीज के साथ सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि ऋण का पूरा पैकेज दिया गया, इसलिए इस बदलाव को बीज-उर्वरक-जल प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ और गेहूँ का उत्पादन सबसे तेज बढ़ा, इसी कारण आरंभिक हरित क्रांति को गेहूँ क्रांति भी कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की बौनी गेहूँ किस्में दीं और भारत में एम. एस. स्वामीनाथन ने काम का नेतृत्व किया। विकल्प B गलत है क्योंकि नाम में P का अर्थ प्रोग्राम है, प्लांट्स नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि पैटर्न नाम का हिस्सा नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस कार्यक्रम का बीज के पेटेंट से कोई संबंध नहीं था। परीक्षा टिप: HYVP 1966-67, पाँच फसलें, सर्वाधिक लाभ गेहूँ को।

सही उत्तर है D, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इसे 2011 में महारत्न का दर्जा मिला, जो आज भी बना हुआ है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को दिया जाने वाला सर्वोच्च दर्जा है, और लोक उद्यम विभाग यह दर्जा केवल उस कंपनी को देता है जो पहले से नवरत्न हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा उसमें निर्धारित जन-भागीदारी हो, और जिसका तीन वर्ष का औसत कारोबार, निवल संपत्ति और शुद्ध लाभ बहुत बड़ा हो। यह दर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि महारत्न कंपनी का बोर्ड किसी एक परियोजना में मंत्रालय की अनुमति के बिना बहुत बड़ी राशि निवेश कर सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी है और उसका दर्जा बहुत नीचे है। विकल्प B गलत है क्योंकि कोचीन शिपयार्ड जहाज निर्माता कंपनी है और महारत्न नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम छोटा उद्यम है और विनिवेश के कारण सिकुड़ता रहा है। परीक्षा टिप: महारत्न के लिए नवरत्न दर्जा और शेयर बाजार में सूचीबद्धता आवश्यक, कोल इंडिया को 2011 में मिला।

सही उत्तर है B, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प। उसने वह ढाँचा तय किया जिसमें भारतीय उद्योग तीन दशक से अधिक चला और उद्योगों को तीन अनुसूचियों में बाँटा: अनुसूची क ने सत्रह उद्योग राज्य के लिए सुरक्षित रखे, अनुसूची ख ने बारह में राज्य की बढ़ती भागीदारी तय की और अनुसूची ग ने शेष निजी क्षेत्र को दिए। उसी ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारी तथा आधारभूत उद्योग पर बल दिया।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1948 के संकल्प ने केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार और उद्योगों का चार भागों में विभाजन घोषित किया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1977 के वक्तव्य ने लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान मोड़ा और ज़िला उद्योग केंद्र बनाए। विकल्प D गलत है क्योंकि 1991 की नीति ने उसी व्यवस्था को समाप्त किया जो 1956 ने बनाई थी। प्रश्न में आर्थिक संविधान वाक्यांश सदा 1956 की ओर संकेत करता है।

सही उत्तर है C, महिला समृद्धि योजना। यह वही सूक्ष्म वित्त योजना है जिसमें महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर छोटी राशि का ऋण मिलता है, इसलिए ब्याज में छूट इसी योजना का अंग है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम चलाता है, और धन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं तक पहुँचता है, मुख्य रूप से छोटे व्यापार और स्वरोजगार के लिए। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम चलाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना गरीब गर्भवती महिलाओं को एक बार नकद सहायता देती थी और बाद में जननी सुरक्षा योजना में मिला दी गई। विकल्प B गलत है क्योंकि वह सामाजिक सुरक्षा का प्रायोगिक कार्यक्रम है, महिलाओं की ऋण योजना नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना महिलाओं के लिए दुर्घटना बीमा है, ऋण नहीं। परीक्षा टिप: महिला समृद्धि योजना का अर्थ है NBCFDC द्वारा महिलाओं को रियायती ब्याज पर सूक्ष्म ऋण।

सही उत्तर B, दो चरणों में कुल लगभग उन्नीस प्रतिशत अवमूल्यन है। रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई और फिर 3 जुलाई 1991 को रुपये का मूल्य घटाया, जिससे निर्यात विदेश में सस्ता हो, आयात हतोत्साहित हो और संकट के समय मुद्रा में विश्वास लौटे। विकल्प A गलत है क्योंकि मूल्य बढ़ाने से व्यापार का अंतर और चौड़ा होता, जो उस स्थिति की मांग के विपरीत था। विकल्प C गलत है क्योंकि परिवर्तनीयता बाद में आई और केवल चालू खाते पर, जिसे 1992 की दोहरी विनिमय दर के बाद चरणों में अनुमति मिली और 1994 में पूरा किया गया; रुपया आज भी पूंजी खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि सुधारों ने भारत को स्थिर दर से हटाकर बाजार आधारित विनिमय दर की ओर बढ़ाया, किसी स्थायी खूंटे की ओर नहीं।

सही उत्तर है B, एनएचबी, यानी राष्ट्रीय आवास बैंक। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार जिन केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से ऋणदाताओं तक पहुँचाती है, उनमें एनएचबी एक है। एनएचबी आवास वित्त कंपनियों और अन्य प्राथमिक ऋण संस्थाओं के दावे निपटाता है, शेष संस्थाओं के लिए हुडको नोडल एजेंसी है, और सब्सिडी लाभार्थी के ऋण खाते में पहले ही जमा कर दी जाती है जिससे मासिक किस्त घट जाती है। एनएचबी की स्थापना 1988 में भारत में आवास वित्त की शीर्ष संस्था के रूप में हुई थी; आवास वित्त कंपनियों का विनियमन 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक को चला गया, परंतु पुनर्वित्त अब भी एनएचबी करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि सीएनए केवल केंद्रीय नोडल एजेंसी का संक्षिप्त रूप है, कोई संस्था नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना में ऋण देता है, सब्सिडी नहीं पहुँचाता। विकल्प D गलत है क्योंकि नाबार्ड ग्रामीण और कृषि ऋण की शीर्ष संस्था है। परीक्षा टिप: पीएमएवाई शहरी सब्सिडी एनएचबी और हुडको के जरिये, एनएचबी की स्थापना 1988।

सही उत्तर B, औद्योगिक उत्पादन का मात्रा सूचकांक है। आईआईपी एक माह में बनी वस्तुओं की भौतिक मात्रा की तुलना आधार वर्ष की मात्रा से करता है और उन मात्रा अनुपातों का भारित औसत लेता है, इसलिए वह तभी बढ़ता है जब वास्तव में अधिक बनता है और कीमतों के बदलने से अछूता रहता है। विकल्प A आँकड़ों के एक बिलकुल अलग परिवार का वर्णन करता है, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कीमतें मापते हैं और महँगाई निकालने में काम आते हैं। विकल्प C इसलिए गलत है कि उद्योग में रोजगार श्रम बल सर्वेक्षणों तथा तिमाही रोजगार सर्वेक्षण से मापा जाता है, आईआईपी से नहीं। विकल्प D इसलिए गलत है कि कंपनियों का लाभ वित्तीय परिणामों में आता है, और कोई कंपनी उतनी ही मात्रा पर केवल कीमतें बढ़ने से अधिक कमा सकती है। आईआईपी को मात्रा की ओर और मूल्य सूचकांकों को मूल्य की ओर रखना ही वह भेद है जिसे परीक्षक जाँचते हैं।

सही उत्तर है B, अवस्था 3। परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन को तीन अवस्थाओं में बाँटता है। पहली अवस्था यानी बढ़ते प्रतिफल में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि स्थिर साधन का पूरा उपयोग अभी नहीं हुआ है। दूसरी अवस्था यानी घटते प्रतिफल में सीमांत उत्पाद घटता है पर धनात्मक रहता है, इसलिए कुल उत्पाद बढ़ता रहता है और इसी अवस्था के अंत में अधिकतम होता है, जहाँ सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। तीसरी अवस्था यानी ऋणात्मक प्रतिफल में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयाँ स्थिर साधन पर भीड़ बन जाती हैं, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पाद घटने लगता है। समझदार उत्पादक इसीलिए दूसरी अवस्था में काम करता है और तीसरी अवस्था में कभी नहीं जाता। A गलत है क्योंकि दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद घटता है पर धनात्मक रहता है। C गलत है क्योंकि पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है। D गलत है क्योंकि इस नियम में तीन ही अवस्थाएँ होती हैं, चौथी नहीं। परीक्षा टिप: कुल उत्पाद ठीक वहीं अधिकतम होता है जहाँ सीमांत उत्पाद शून्य हो।

सही उत्तर है A, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951। इस अधिनियम के अंतर्गत नया कारखाना लगाने, क्षमता बढ़ाने, उत्पाद बदलने या संयंत्र का स्थान बदलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसी से राज्य 1991 तक औद्योगिक विकास का स्वरूप नियंत्रित करता रहा।

विकल्प B गलत है क्योंकि 1969 का एमआरटीपी अधिनियम आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार से संबंधित था और वह लाइसेंस व्यवस्था के साथ चलता था, उसे बनाता नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि 1973 का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम विदेशी मुद्रा और विदेशी हिस्सेदारी को नियंत्रित करता था, जिसका स्थान 1999 के फेमा ने लिया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1956 का कंपनी अधिनियम कंपनियों के निगमन और प्रबंधन का कानून था। 1951 को लाइसेंस, 1969 को एकाधिकार और 1973 को विदेशी मुद्रा से जोड़ें।

सही उत्तर है A, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये चारों देश G20 में शामिल हैं, इसलिए यही एक समूह है जिसमें कोई भी नाम इस मंच से बाहर का नहीं है। G20 की शुरुआत 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी, और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2008 में इसे शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का दर्जा दिया गया। इसमें उन्नीस देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, तथा नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को भी सदस्य बनाया गया। इसके एशियाई सदस्यों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की आते हैं। B गलत है क्योंकि मलेशिया और न्यूज़ीलैंड सदस्य नहीं हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सदस्य हैं। C गलत है क्योंकि ईरान और वियतनाम इस समूह से बाहर हैं, पर ब्राज़ील और सऊदी अरब इसमें हैं। D गलत है क्योंकि सिंगापुर सदस्य नहीं है, हालाँकि उसे अक्सर अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। परीक्षा टिप: दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में केवल इंडोनेशिया G20 का सदस्य है।

सही उत्तर B, एम नरसिम्हम है। उनकी 1991 की समिति ने नकद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात के माध्यम से बैंकों की निधियों पर सांविधिक दावा घटाने, नए निजी बैंकों को अनुमति देने, आय की पहचान तथा पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानक लागू करने और बैंकों को शाखा विस्तार में स्वतंत्रता देने की सिफारिश की; उनकी दूसरी समिति ने 1998 में पर्यवेक्षण तथा सुदृढ़ीकरण पर प्रतिवेदन दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि राजा चेलैया ने उसी काल की कर सुधार समिति की अध्यक्षता की, और उन्हें करों से तथा नरसिम्हम को बैंकिंग से जोड़ना ही इस प्रश्न में परखा जा रहा अंतर है। विकल्प C गलत है क्योंकि सी रंगराजन ने भुगतान संतुलन और विनिवेश पर समितियों की अध्यक्षता की। विकल्प D गलत है क्योंकि बिमल जालान बाद के कार्यों से जुड़े हैं, जिसमें रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर बनी समिति भी है।

सही उत्तर है C, 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में हुई थी, ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन में गई नौकरियाँ वापस लौट सकें। इस योजना में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा रखे गए नए कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान खुद दिया। जिन इकाइयों में एक हजार तक कर्मचारी थे, वहाँ सरकार ने कर्मचारी का बारह प्रतिशत और नियोक्ता का बारह प्रतिशत, दोनों दिए, जबकि इससे बड़ी इकाइयों में केवल कर्मचारी का हिस्सा दिया गया, और यह लाभ जुड़ने की तारीख से दो साल तक मिला। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिला जिनका मासिक वेतन पंद्रह हजार रुपये से कम था और जो नए रखे गए थे या उसी वर्ष नौकरी गँवा चुके थे। A गलत है क्योंकि 2010 पुरानी योजनाओं का दौर है। B गलत है क्योंकि 2015 में अटल पेंशन योजना आई थी। D गलत है क्योंकि 2022 तक इसमें नया पंजीकरण बंद हो चुका था। परीक्षा टिप: एबीआरवाई–2020, ईपीएफओ से जुड़ी वेतन सहायता।

सही उत्तर B, निवेश गतिविधि के पुनर्जीवन का है। पूँजीगत वस्तुएँ वे मशीन, संयंत्र और उपकरण हैं जो उपभोग के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुएँ बनाने के लिए खरीदे जाते हैं, और कोई उद्यम उन्हें तभी मँगाता है जब उसे माँग इतनी बढ़ने की आशा हो कि क्षमता बढ़ाना उचित लगे। इसलिए पूँजीगत वस्तुओं के लगातार अच्छे आँकड़े अर्थशास्त्रियों को बताते हैं कि व्यवसाय फिर निवेश कर रहे हैं, और यही कारण है कि 8.22 प्रतिशत के छोटे भार के बावजूद इस श्रेणी का उल्लेख सबसे अधिक होता है। विकल्प A उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित है, जो रोजमर्रा के उपभोग का पता देती हैं। विकल्प C इसलिए गलत है कि निर्यात प्रतिस्पर्धा व्यापार आँकड़ों और विनिमय दर से आँकी जाती है, किसी घरेलू मात्रा सूचकांक से नहीं। विकल्प D सिद्धांत रूप में गलत है, क्योंकि आईआईपी मात्राएँ मापता है और उसमें कीमत की कोई सूचना ही नहीं होती, इसलिए उसकी कोई हलचल अपने आप महँगाई का संकेत नहीं दे सकती।

सही उत्तर है C, केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही हैं तथा कथन 2 सही नहीं है, इसलिए यही युग्म ठीक बैठता है। व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर करार विश्व व्यापार संगठन के उन समझौतों में से एक है जो 1995 में उरुग्वे दौर से निकले। यह किसी सदस्य देश को विदेशी निवेशक पर ऐसी शर्तें लगाने से रोकता है जो वस्तुओं के व्यापार को विकृत करती हैं, और इसमें नामित दो प्रमुख निषेध हैं स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता तथा व्यापार संतुलन की अनिवार्यता; इसी कारण निवेशक के आयात पर मात्रात्मक सीमा लगाना वर्जित है। यह करार निवेश उपायों को केवल उतना ही छूता है जितना वे वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है; सेवाओं का मामला अलग से गैट्स के अंतर्गत आता है। कथन 3 सही है क्योंकि करार यह तय नहीं करता कि कोई देश किसे निवेशक के रूप में आने दे या किन शर्तों पर, अतः वह विदेशी निवेश का नियमन नहीं करता। A और D गलत हैं क्योंकि दोनों में कथन 2 शामिल है। B गलत है क्योंकि वह केवल कथन 2 पर टिका है। परीक्षा टिप: ट्रिम्स वस्तुओं का, गैट्स सेवाओं का और ट्रिप्स बौद्धिक संपदा का विषय है।

सही उत्तर है A, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002। एमआरटीपी अधिनियम लाइसेंस वाली अर्थव्यवस्था के लिए बना था और कंपनियों के आकार से चिंतित रहता था; प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने ध्यान आचरण पर मोड़ा, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों तथा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाई, संयोजनों का नियमन किया और इन नियमों को लागू करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया।

विकल्प B गलत है क्योंकि 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसका स्थान आगे 2019 के अधिनियम ने लिया, उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ता की रक्षा करता है और वह अलग कानून है। विकल्प C गलत है क्योंकि 2016 की संहिता ने रुग्ण तथा दिवालिया कंपनियों की व्यवस्था बदली, एकाधिकार कानून नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1999 के फेमा ने विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में 1973 के फेरा का स्थान लिया। इन तीन प्रतिस्थापनों को साथ याद करें।

सही उत्तर है A, गतिरोधस्फीति, जिसे अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें बढ़ती रहती हैं, उत्पादन ठहर जाता है और बेरोजगारी ऊँची बनी रहती है, इसलिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का सामान्य विपरीत संबंध टूट जाता है। यह शब्द गतिरोध और स्फीति से मिलकर बना है और 1970 के दशक में प्रचलित हुआ, जब तेल संकट ने औद्योगिक देशों में लागत बढ़ा दी और उसी समय वृद्धि गिर गई। इसका सामान्य कारण आपूर्ति पक्ष का झटका होता है: महँगा तेल, खाद्य या आयात कीमतें बढ़ा देते हैं जबकि उत्पादन और रोजगार घटते हैं। इसका उपचार कठिन है, क्योंकि कीमतें रोकने के लिए मुद्रा कसने पर मंदी गहराती है और रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च करने पर कीमतें और चढ़ती हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति प्रीमियम वह अतिरिक्त ब्याज है जो ऋणदाता अपेक्षित महँगाई की भरपाई के लिए लेता है। विकल्प C गलत है क्योंकि स्फीतिकारी अंतराल पूर्ण रोजगार के उत्पादन से माँग के अधिक होने को कहते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि पुनःस्फीति मंदी के बाद माँग और कीमतें बढ़ाने की सोची-समझी नीति है। परीक्षा टिप: गतिरोधस्फीति यानी ऊँची महँगाई के साथ ऊँची बेरोजगारी, कारण आपूर्ति का झटका।

सही उत्तर B, 1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम है। 1973 का पुराना अधिनियम विनिमय नियंत्रण के उल्लंघन को आपराधिक अपराध मानता था और दोष की उपधारणा करता था; नया अधिनियम अधिकांश उल्लंघनों को दीवानी उल्लंघन मानता है जिन पर अर्थदंड लगता है, और उसका उद्देश्य बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास बताया गया है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का स्थान लिया, जो सुधार पूर्व काल का भिन्न कानून था। विकल्प C गलत है क्योंकि 1992 की आयात निर्यात नीति ने व्यापार लाइसेंस को उदार किया पर विनिमय कानून को नहीं बदला। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम अपराध की आय से संबंधित है और पूरी तरह भिन्न उद्देश्य से बना।

सही उत्तर है B, औद्योगिक विस्फोटक। 1991 की नई औद्योगिक नीति के बाद लगभग सभी उद्योगों का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया और सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक नीति के कारण केवल एक छोटी सूची लाइसेंस के अधीन रखी गई: रक्षा उपकरण और एयरोस्पेस, औद्योगिक विस्फोटक, निर्दिष्ट संकटपूर्ण रसायन, सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद, तथा मादक पेय का आसवन।

विकल्प A गलत है क्योंकि सीमेंट लाइसेंस और नियंत्रण से मुक्त हो चुका है और आज खुला उद्योग है। विकल्प C गलत है क्योंकि सूती वस्त्र, जो एक समय सर्वाधिक नियंत्रित भारतीय उद्योग था, अब लाइसेंस के अधीन नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि चीनी भी लाइसेंस मुक्त हो गई, यद्यपि मूल्य तथा गन्ना आपूर्ति के मामलों में वह नियंत्रित वस्तु बनी हुई है। इस प्रकार के प्रश्नों का पूरा उत्तर वही छोटी सूची है।

सही उत्तर B, 1 जनवरी 1995 है। उरुग्वे दौर की वार्ताओं के अंत में उस तिथि को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया और उसने 1947 के प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते का स्थान लिया, और गैट का पक्षकार रहने के कारण भारत उसका संस्थापक सदस्य बना। सदस्यता के लिए भारत को अपने प्रशुल्क बांधने, आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध चरणबद्ध रूप से हटाने तथा कृषि, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के समझौते स्वीकार करने पड़े। विकल्प A गलत है क्योंकि 24 जुलाई 1991 औद्योगिक नीति वक्तव्य की तिथि है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस संदर्भ में 1 अप्रैल 1997 को कोई ऐसी घटना नहीं पड़ती। विकल्प D गलत है क्योंकि 2000 तक भारत पहले से सदस्य था और वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के अंतर्गत अपने अंतिम परिमाणात्मक प्रतिबंध हटा रहा था।

सही उत्तर है A, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इस रोज़गार सृजन कार्यक्रम में बैंक ऋण के साथ सरकार की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है, जिससे कोई व्यक्ति सूक्ष्म उद्यम लगा सके, और 1957 में एमएसएमई मंत्रालय के अधीन बना यह आयोग राज्य बोर्डों तथा ज़िला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इसकी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

विकल्प B गलत है क्योंकि 1990 में लखनऊ मुख्यालय के साथ बना सिडबी लघु उद्योग के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्थान है, यह योजना चलाने वाली एजेंसी नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 1982 में बना नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास वित्त की शीर्ष संस्था है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1955 का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इकाइयों को मशीन, कच्चा माल और विपणन में सहायता देता है। चारों संस्थाएँ और उनके वर्ष अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्न योजना को गलत एजेंसी से जोड़ते हैं।