भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 90

प्रति व्यक्ति जीडीपी कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकलती है और इसे तीन ऐसे हिस्सों में बाँटा जा सकता है जिनका गुणनफल यही होता है।

यह प्राधिकरण भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बना, जो गोदामों का पंजीकरण करता है और परक्राम्य भंडारण रसीदों का नियमन करता है, जिनसे किसान पंजीकृत गोदाम में उपज रखकर रसीद ले सकता है, उस पर बैंक से ऋण ले सकता है और माल बाद में बेच सकता…

कथन I और II सही हैं, पर नौवीं योजना 1997 में, स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में शुरू हुई थी, साठवें में नहीं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से हुई और उसने अगले वर्ष अपनी पहली योजना यूनिट स्कीम 1964 अर्थात् यूएस-64 आरंभ की; 1987 तक इस कारोबार पर उसका एकाधिकार रहा।

M1, जिसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप है। इसमें जनता के पास करेंसी, बैंकों में माँग जमाएँ और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाएँ शामिल हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और वह प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकारों तथा निवारण के उपलब्ध तंत्र पर अभियानों के साथ मनाया जाता है।

एडम स्मिथ ने कराधान के चार सिद्धांत दिए थे, और राजकोषीय पर्याप्तता उनमें नहीं थी; इसे बाद के अर्थशास्त्रियों ने जोड़ा।

यह पद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम से आया है, जो 2 अक्तूबर 2006 से प्रवर्तन में आया और जिसने इस क्षेत्र को पहली वैधानिक परिभाषा दी तथा लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रम की पुरानी शब्दावली का स्थान लिया।

पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तीन हिस्से हैं। मूल उत्पाद शुल्क एक सामान्य केंद्रीय कर है, इसलिए यह विभाज्य पूल में जाता है और अनुच्छेद 270 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसका हिस्सा राज्यों को मिलता है।

सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण में लिखा जाता है और संसद के दोनों सदनों में, सामान्यतः केंद्रीय बजट से एक दिन पहले रखा जाता है।

सुरेश तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह ने 2009 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी और जानबूझकर पुरानी कैलोरी-आधारित गरीबी रेखा को छोड़ दिया।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रतिभूत लेनदार को यह अधिकार देता है कि वह चूक करने वाले ऋणी को नोटिस देकर प्रतिभूत परिसंपत्ति पर कब्जा ले और उसे न्यायालय जाने के बिना बेच दे, तथा यह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का भी प्रावधान…

पूर्णतः लोचदार पूर्ति वक्र एक क्षैतिज रेखा होता है: विक्रेता एक निश्चित कीमत पर कितनी भी मात्रा देने को तैयार हैं, पर उससे कम कीमत पर कुछ नहीं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में आरंभ हुई, जिसमें शून्य शेष वाला मूल बचत बैंक जमा खाता, दुर्घटना बीमा कवर सहित रुपे डेबिट कार्ड, और संतोषजनक संचालन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है।

फ्रांको मोदिग्लियानी ने रिचर्ड ब्रमबर्ग और अल्बर्ट एंडो के साथ इसे प्रस्तुत किया। इसके अनुसार व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों, संपत्ति पर प्रतिफल और आयु को ध्यान में रखकर पूरे जीवन के उपभोग की योजना बनाता है।

रिज़र्व बैंक ने 1979 में बी. शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा समिति नियुक्त की, जिसे क्राफिकार्ड कहा जाता है, और उसकी सिफारिश से नाबार्ड अधिनियम, 1981 तथा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है, संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, इसलिए कथन 1 गलत है। यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू हुई थी, इसलिए कथन 2 सही है।

मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है, और इसमें गर्भवती महिलाएँ भी शामिल हैं।

वित्तीय चक्र का अर्थ है ऋण और परिसंपत्ति कीमतों का चढ़ना-उतरना, और ऋण तथा GDP का अनुपात बताता है कि उधारी अर्थव्यवस्था से कितनी आगे निकल गई है।

पोषण संकेतक में यदि कोई एक पात्र सदस्य अल्पपोषित हो तो परिवार वंचित माना जाता है, और 18.5 से कम BMI वाली 15 से 49 वर्ष की महिला अल्पपोषित गिनी जाती है।