प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन है?
- A.खादी और ग्रामोद्योग आयोग
- B.सिडबी
- C.नाबार्ड
- D.राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इस रोज़गार सृजन कार्यक्रम में बैंक ऋण के साथ सरकार की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है, जिससे कोई व्यक्ति सूक्ष्म उद्यम लगा सके, और 1957 में एमएसएमई मंत्रालय के अधीन बना यह आयोग राज्य बोर्डों तथा ज़िला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इसकी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
विकल्प B गलत है क्योंकि 1990 में लखनऊ मुख्यालय के साथ बना सिडबी लघु उद्योग के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्थान है, यह योजना चलाने वाली एजेंसी नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 1982 में बना नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास वित्त की शीर्ष संस्था है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1955 का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इकाइयों को मशीन, कच्चा माल और विपणन में सहायता देता है। चारों संस्थाएँ और उनके वर्ष अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्न योजना को गलत एजेंसी से जोड़ते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: औद्योगिक नीति और एमएसएमई: संकल्प, सुधार और योजनाएँ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंएमएसएमई का अर्थ क्या है?
- A.मध्यम, लघु और हाशिए के उद्यम
- B.सूक्ष्म, लघु और हाशिए के उद्यम
- C.मध्यम, सामरिक और सूक्ष्म उद्यम
- D.सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
उत्तर देखें
यह पद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम से आया है, जो 2 अक्तूबर 2006 से प्रवर्तन में आया और जिसने इस क्षेत्र को पहली वैधानिक परिभाषा दी तथा लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रम की पुरानी शब्दावली का स्थान लिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में एक करोड़ रुपये तक के निवेश और पाँच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले व्यवसाय किस श्रेणी में आते हैं?
- A.अति लघु उद्यम
- B.लघु उद्यम
- C.सूक्ष्म उद्यम
- D.मध्यम उद्यम
उत्तर देखें
2020 में अधिसूचित मिश्रित मानदंड के अनुसार संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में एक करोड़ रुपये तक के निवेश और पाँच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाला उद्यम सूक्ष्म उद्यम है, और यही सीमाएँ चाहे वह वस्तु बनाता हो या सेवा देता हो, समान रूप से लागू होती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 1991 में किस अधिनियम में संशोधन कर सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया गया?
- A.उद्योग अधिनियम
- B.कंपनी अधिनियम
- C.वित्तीय पुनर्वास अधिनियम
- D.रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम
उत्तर देखें
1985 के इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई?
- A.1954
- B.1982
- C.1955
- D.1975
उत्तर देखें
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुई, जिसका कार्य लघु इकाइयों को किराया क्रय पर मशीनें, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन और सरकारी खरीद में सहायता देना है, और वह सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तन में आया?
- A.2002
- B.2004
- C.2006
- D.2010
उत्तर देखें
एमएसएमईडी अधिनियम 2 अक्तूबर 2006 से प्रवर्तन में आया। उसने पहली बार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कानूनी परिभाषा दी, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का उपबंध किया, पंजीकरण ज्ञापन की व्यवस्था की और यह नियम रखा कि क्रेता को सूक्ष्म या लघु उद्यम का भुगतान पैंतालीस दिन में…
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