बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 4

सही उत्तर C, छह है। यह समिति 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के संशोधन से बनी। तीन सदस्य बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, तथा तीन केंद्र सरकार नियुक्त करती है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत प्राप्त है, और समिति को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है।

विकल्प A, चार, वर्ष में बैठकों की न्यूनतम संख्या और बैठक का गणपूर्ति अंक भी है, इसलिए इसे सदस्य संख्या से भ्रमित कराने के लिए रखा गया है। विकल्प B, पाँच, और विकल्प D, आठ, अधिनियम के किसी प्रावधान से मेल नहीं खाते। यह याद रखिए कि निर्णय समिति का होता है, अकेले गवर्नर का नहीं, यही सुधार इस संशोधन ने किया।

सही उत्तर है B, बैंकिंग। बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।

इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम के अनुपात में पर्याप्त पूँजी रखे, जिससे घाटा जमाकर्ताओं पर न पड़े। बेसल I (1988) ऋण जोखिम से जुड़ा था, बेसल II (2004) ने बाजार और परिचालन जोखिम के साथ पर्यवेक्षण और प्रकटीकरण जोड़ा, और 2008 के संकट के बाद बना बेसल III पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तरलता और उत्तोलन के नियम लाया। भारत में रिजर्व बैंक इन्हें लागू करता है और जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर नौ प्रतिशत पूँजी अनुपात माँगता है।

विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा का नियमन आईआरडीएआई करता है और शेयर तथा वस्तु बाजार का सेबी।

परीक्षा टिप: बेसल समिति - बेसल, स्विट्जरलैंड; भारत में सीआरएआर नौ प्रतिशत।

सही उत्तर B, इंडियन बैंक है। 1865 में स्थापित और 1969 में राष्ट्रीयकृत चौदह बैंकों में शामिल इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय हुआ। 1907 में मद्रास में स्थापित इंडियन बैंक आधार बैंक था, अतः पुरानी संस्था नई संस्था में समा गई, और परीक्षकों को इस जोड़ी का यही पहलू प्रिय है।

विकल्प A, पंजाब नेशनल बैंक, ने उसी चरण में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को समाहित किया। विकल्प C, केनरा बैंक, ने सिंडिकेट बैंक को समाहित किया। विकल्प D, बैंक ऑफ इंडिया, इस चरण में आधार बैंक नहीं था और आज भी अलग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में चल रहा है। इस चरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 2017 के सत्ताईस से घटकर बारह रह गई।

सही उत्तर है A। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है। यह योजना पहली बार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत लाई गई थी, और लोकपाल भुगतान में देरी, गलत शुल्क वसूली, कार्ड तथा डिजिटल लेन-देन के विवाद और छोटे सिक्के न लेने जैसे मामलों पर निर्णय देता है। ग्राहक को पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है और तीस दिन में जवाब न मिलने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर ही वह लोकपाल के पास जा सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी इसमें आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्णय को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राहक के लिए यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। परीक्षा टिप: नियुक्ति आरबीआई करता है, पहले बैंक में शिकायत, सेवा निःशुल्क।

सही उत्तर B, अंतिम ऋणदाता है। यह केंद्रीय बैंक का परंपरागत कार्य है: जब कोई बैंक शोधक्षम है पर नकदी की कमी में है और न बाजार न दूसरे बैंक उसे ऋण देते हैं, तब रिज़र्व बैंक पात्र प्रतिभूतियों के विरुद्ध उसे ऋण देता है, ताकि स्थानीय कमी सामान्य घबराहट और जमा निकासी की दौड़ में न बदले। सीमांत स्थायी सुविधा इसी खिड़की का एक आधुनिक रूप है।

विकल्प A, सरकार का बैंकर, संघ और राज्य सरकारों के खाते रखने तथा उनकी ओर से भुगतान करने का कार्य है। विकल्प C, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत देश का भंडार रखने और निवेश करने का कार्य है। विकल्प D, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधक, राजकोषीय बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करने, उन पर ब्याज देने और उन्हें भुनाने का कार्य है। चारों बैंक के वास्तविक कार्य हैं, परंतु प्रश्न के विवरण पर केवल एक ही खरा उतरता है।

सही उत्तर है C, वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट)। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है। प्रश्न का निर्णायक शब्द वचन है, अर्थात वादा: इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, वचन देने वाला और भुगतान पाने वाला। करेंसी नोट पर भी रिज़र्व बैंक भुगतान का वचन देता है, फिर भी उसे इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र में भुगतान का बिना शर्त आदेश होता है, वचन नहीं, और उसमें तीन पक्ष होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि धारा 6 के अनुसार चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा और मांग पर देय विनिमय पत्र ही है, इसलिए वह भी आदेश है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हुंडी क्षेत्रीय भाषा में लिखी परंपरागत लिखत है, जिसे अधिनियम परिभाषित नहीं करता। परीक्षा टिप: वचन यानी प्रॉमिसरी नोट, आदेश यानी बिल या चेक।

सही उत्तर B, बैंक ऑफ बड़ौदा है। 1 अप्रैल 2019 से कर्नाटक के विजया बैंक और गुजरात के देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पहला त्रिपक्षीय विलय था, और विलीन बैंक शाखा तंत्र के आधार पर सबसे बड़े सार्वजनिक बैंकों में आ गया।

विकल्प A, पंजाब नेशनल बैंक, ने एक वर्ष बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को लिया। विकल्प C, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ने उसी 2020 के चरण में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को लिया। विकल्प D, भारतीय स्टेट बैंक, ने अपना विलय 2017 में पाँच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को समाहित करके पूरा कर लिया था। ध्यान दें कि देना बैंक 1969 के चौदह बैंकों में और विजया बैंक 1980 के छह बैंकों में था।

सही उत्तर है B, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चौबीसों घंटे, छुट्टी के दिन और रात में भी काम करती है तथा पैसा कुछ ही सेकंड में लाभार्थी तक पहुँच जाता है। भुगतान खाता संख्या और आईएफएससी कोड से किया जा सकता है, या मोबाइल नंबर तथा एमएमआईडी से, और इसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या शाखा से शुरू किया जा सकता है। एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतानों की शीर्ष संस्था के रूप में बना और यूपीआई, रुपे, नैच, एईपीएस तथा फास्टैग भी चलाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अंतिम अक्षर S का अर्थ सर्विस है, सेक्टर नहीं। विकल्प C भी इसी कारण गलत है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पहला शब्द इमीडिएट है, इंस्टैंट नहीं। परीक्षा टिप: एनईएफटी और आरटीजीएस रिज़र्व बैंक चलाता है, आईएमपीएस और यूपीआई एनपीसीआई।

सही उत्तर A है। 1957 से भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली चल रही है, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रचलन में मौजूद नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण कम से कम एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये का हो और शेष विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जा सके। इस प्रणाली ने पहले की आनुपातिक प्रारक्षित प्रणाली का स्थान लिया और नोट निर्गम को सोने के एक निश्चित अनुपात से बँधे रहने के बजाय बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के साथ बढ़ने देती है।

विकल्प B दोनों अंक कम बताता है। विकल्प C दोनों अंक अधिक बताता है। विकल्प D इसलिए गलत है कि यह प्रारक्षित निधि पूरी तरह स्वर्ण में नहीं रखी जाती; केवल छोटा स्वर्ण अंश निश्चित है और शेष अनुमोदित विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है। प्रश्नपत्र इसी अंक युग्म को परखते हैं, इसलिए दोनों संख्याएँ साथ याद कीजिए।

सही उत्तर है B, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी। यह बैंकों के स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। UPI, रुपे, IMPS, AePS, भीम, NACH, फास्टैग के पीछे काम करने वाला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और चेक ट्रंकेशन प्रणाली सभी NPCI के मंच हैं, इसीलिए देश का लगभग हर डिजिटल खुदरा भुगतान इसी से गुजरता है। A गलत है क्योंकि नाम में कंसोर्टियम नहीं, कॉरपोरेशन शब्द आता है। C गलत है क्योंकि पाइरेसी काउंसिल का भुगतान से कोई संबंध नहीं, यह गढ़ा हुआ विस्तार है। D भी इसी कारण गलत है, कोई प्रोटेक्शन काउंसिल भुगतान प्रणाली नहीं चलाती। परीक्षा टिप: NPCI - 2008 में RBI और IBA द्वारा स्थापित, मुख्यालय मुंबई, और UPI, रुपे, IMPS तथा NACH का संचालक।

सही उत्तर B, 50 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में निर्धारित सीमा संबंधित तिथि पर पचास करोड़ रुपये या अधिक जमा थी, और चौदह बैंक इस सीमा से ऊपर थे। अधिनियम की उद्देशिका में कहा गया उद्देश्य था — अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊँचाइयों पर नियंत्रण और कृषि, लघु उद्योग, निर्यात तथा कमजोर वर्गों की ओर ऋण का प्रवाह।

विकल्प A, पच्चीस करोड़ रुपये, किसी चरण से मेल नहीं खाता। विकल्प C, सौ करोड़ रुपये, वह आँकड़ा है जो अभ्यर्थी बीच का मान मानकर गढ़ लेते हैं। विकल्प D, दो सौ करोड़ रुपये, 1980 के दूसरे चरण की सीमा है, जब छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखने योग्य जोड़ी है — 1969 में पचास करोड़ रुपये के साथ चौदह बैंक और 1980 में दो सौ करोड़ रुपये के साथ छह बैंक; प्रश्नपत्र वर्ष देकर राशि या राशि देकर संख्या पूछते हैं।

सही उत्तर है A, महाराष्ट्र। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था। 1976 में इसे भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया, 2004 में बैंकिंग कंपनी बनाया गया, और 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम के बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद रिजर्व बैंक ने इसे निजी क्षेत्र का बैंक घोषित किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कोलकाता यूको बैंक और बंधन बैंक का घर है, आईडीबीआई का नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु का केनरा बैंक और मंगलुरु का कर्नाटक बैंक है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हरियाणा में इस तरह की किसी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का मुख्यालय नहीं है। परीक्षा टिप: मुंबई में रिजर्व बैंक, सेबी, आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक और दोनों शेयर बाजार हैं, इसीलिए इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।

सही उत्तर B, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकारी बनाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता। वास्तविक समय सकल निपटान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की खुदरा प्रणालियाँ इसी ढाँचे के अंतर्गत चलती हैं।

विकल्प A, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, स्वयं बैंकों के लाइसेंस, पूँजी, प्रबंधन और निरीक्षण को नियंत्रित करता है। विकल्प C, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र तथा चेक अनादर के अपराध को नियंत्रित करता है, और यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है क्योंकि चेक भी भुगतान का साधन है। विकल्प D, कंपनी अधिनियम 2013, सामान्य रूप से कंपनियों के निगमन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

सही उत्तर A, 1990 है। सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुई और इसने 1990 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य आरंभ किया। यह आरंभ में आईडीबीआई की अनुषंगी संस्था थी और इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, जो स्वयं बार-बार पूछा जाने वाला तथ्य है।

विकल्प B, 1988, अधिनियम से पहले का वर्ष है और सामान्य जाल है। विकल्प C, 1992, वह वर्ष है जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सांविधिक दर्जा मिला, तथा विकल्प D, 1994, वह वर्ष है जब नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के बाद नई पीढ़ी के पहले निजी बैंकों को लाइसेंस मिले। विकास संस्थाओं का क्रम याद रखना सहायक है — 1982 में नाबार्ड, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक और 1990 में सिडबी, प्रत्येक अपने अलग अधिनियम से।

सही उत्तर B, बैंक राष्ट्रीयकरण वाद है। प्रभावित बैंकों में से एक के अंशधारक और निदेशक आर. सी. कूपर ने 1969 के कानून को चुनौती दी, और उच्चतम न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने उसे इस आधार पर अवैध ठहराया कि अधिग्रहीत उपक्रमों के लिए दिया गया प्रतिकर पर्याप्त नहीं था और बैंकों को व्यवसाय करने से रोक दिया गया था। इसके बाद संसद ने नया कानून बनाया, अतः राष्ट्रीयकरण बना रहा।

विकल्प A, प्रिवी पर्स वाद, माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ है, जो राजाओं की मान्यता समाप्त करने से जुड़ा है। विकल्प C, मूल अधिकार वाद, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, जिसने मूल ढाँचा सिद्धांत दिया। विकल्प D, न्यायाधीश स्थानांतरण वाद, एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ है। चारों उसी काल के ऐतिहासिक वाद हैं, इसीलिए ये विकल्पों के रूप में साथ आते हैं।

सही उत्तर B, 1934 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है। निवासियों के विदेशी मुद्रा संबंधी दैनिक लेनदेन अलग से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 से नियंत्रित होते हैं, जिसने 1973 के पुराने विनियमन अधिनियम का स्थान लिया, परंतु बैंक की अपनी भंडार प्रबंधन शक्तियाँ उसके स्थापक अधिनियम से आती हैं।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष और पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का वर्ष है, इसलिए आकर्षक लगता है। विकल्प C, 1923, बहुत पहले का है, क्योंकि बैंक की संस्तुति देने वाले हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में ही रिपोर्ट दी थी। विकल्प D, 1971, रिज़र्व बैंक की किसी संबंधित विधि से मेल नहीं खाता।

सही उत्तर B, 1937 है। रिज़र्व बैंक 1935 में कलकत्ता में खुला और दो वर्ष बाद उसने अपना केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया, जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ से नीति की घोषणा होती है। बैंक के चार स्थानीय बोर्ड भी हैं, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए, जिनके मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं।

विकल्प A, 1935, वह वर्ष है जब बैंक ने कार्य आरंभ किया, कलकत्ता में, बंबई में नहीं। विकल्प C, 1949, राष्ट्रीयकरण का वर्ष है, जब स्वामित्व भारत सरकार के पास आया और कार्यालय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विकल्प D, 1955, वह वर्ष है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ। इनमें से तीन वर्ष वास्तविक पड़ाव हैं, इसलिए यह प्रश्न उसी परीक्षार्थी को अंक देता है जिसने प्रत्येक वर्ष को सही घटना से जोड़ा है।

सही उत्तर A, इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई और इसे भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। संयुक्त स्टॉक बैंक वह होता है जिसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास हो, न कि एजेंसी हाउसों की साझेदारी के पास। प्रेसीडेंसी बैंक इससे पुराने थे, परंतु वे ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से बनी संस्थाएँ थीं, सामान्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ नहीं।

विकल्प B, बैंक ऑफ बड़ौदा, की स्थापना 1908 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, यानी चालीस वर्ष बाद। विकल्प C, यस बैंक, 1990 के दशक के सुधारों के बाद लाइसेंस पाए निजी बैंकों की पीढ़ी का है और 2004 में काम शुरू किया, इसलिए यह सबसे पुराना नहीं हो सकता। विकल्प D, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला; उसकी विशेषता अलग है — पूर्णतः भारतीय पूँजी और भारतीय प्रबंधन वाला पहला बैंक। परीक्षक इन दो दावों को विकल्पों में आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर A, भारतीय महिला बैंक है। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक ने अपने शेष पाँच सहयोगी बैंकों — स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर — के साथ भारतीय महिला बैंक को भी समाहित किया, जिसकी स्थापना 2013 में महिला ग्राहकों पर केंद्रित बैंक के रूप में हुई थी।

विकल्प B, देना बैंक, 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला। विकल्प C, कॉर्पोरेशन बैंक, 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गया। विकल्प D, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में गया। ध्यान दें कि दो सहयोगी बैंक पहले ही स्टेट बैंक में मिल चुके थे — 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसीलिए 2017 में केवल पाँच बचे थे।

सही उत्तर A, 1974 है। अहमदाबाद के स्व-रोज़गार महिला संगठन की वे महिलाएँ, जो फेरी लगाती थीं, बोझ ढोती थीं या घर से काम करती थीं, अपनी शेयर पूँजी जोड़कर 1974 में अपना सहकारी बैंक पंजीकृत कराया, क्योंकि सामान्य बैंक उन उधारकर्ताओं से काम नहीं करते थे जिनके पास न प्रतिभूति थी न कागज़। यह सदस्यों के स्वामित्व वाले सहकारी बैंक का मानक उदाहरण है।

विकल्प C, 1994, उस अभ्यर्थी को ठीक लग सकता है जिसे केवल सूक्ष्म वित्त के विस्तार का दशक याद है, परंतु यह बैंक उससे बीस वर्ष पुराना है। विकल्प B, 1894, और विकल्प D, 1874, उन्नीसवीं सदी के हैं: 1894 पंजाब नेशनल बैंक के पंजीकरण का वर्ष है, और संभवतः इसी कारण वह यहाँ रखा गया है। प्रश्न जो बड़ी बात जाँचता है वह यह है कि सहकारी बैंक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होता है और एक सदस्य एक मत पर चलता है।