1957 से अपनाई गई न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को कम से कम कितनी परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं?

सही उत्तर C, 1949 है। भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया। तब से इसकी संपूर्ण पूँजी भारत सरकार के पास है, यद्यपि बैंक का संचालन उसके अपने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत बने केंद्रीय बोर्ड द्वारा ही होता है।

विकल्प A, 1971, 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के निकट है, इसलिए भ्रम के लिए रखा गया है। विकल्प B, 1956, वह वर्ष है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया चल रही थी, और परीक्षार्थी इसे इस घटना से मिला देते हैं। विकल्प D, 1935, वह वर्ष है जब रिज़र्व बैंक ने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल को कार्य आरंभ किया, और यही चारों में सबसे आम गलत उत्तर है।

सही उत्तर B, 1934 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है। निवासियों के विदेशी मुद्रा संबंधी दैनिक लेनदेन अलग से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 से नियंत्रित होते हैं, जिसने 1973 के पुराने विनियमन अधिनियम का स्थान लिया, परंतु बैंक की अपनी भंडार प्रबंधन शक्तियाँ उसके स्थापक अधिनियम से आती हैं।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष और पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का वर्ष है, इसलिए आकर्षक लगता है। विकल्प C, 1923, बहुत पहले का है, क्योंकि बैंक की संस्तुति देने वाले हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में ही रिपोर्ट दी थी। विकल्प D, 1971, रिज़र्व बैंक की किसी संबंधित विधि से मेल नहीं खाता।

सही उत्तर D, भारतीय रिज़र्व बैंक है। नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर बैंक उनकी अतिरिक्त राशि अपने पास लेता है, अतः दोनों केंद्रीय बैंक के उपकरण हैं, किसी अन्य निकाय के नहीं।

विकल्प A, वित्त मंत्रालय, बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करता है और समिति के तीन सदस्य नियुक्त करता है, परंतु दरें नहीं तय करता। विकल्प B, भारतीय स्टेट बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक है जो इन्हीं दरों पर उधार लेता है। विकल्प C, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और मौद्रिक नीति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर A, 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने अगले वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को कलकत्ता स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से कार्य आरंभ किया। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर शेयरधारकों के बैंक के रूप में हुई, और इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे।

विकल्प B, 1 जुलाई 1955, वह दिन है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हुआ। विकल्प C, 1 जनवरी 1949, रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का दिन है, जो एक भिन्न पड़ाव है। विकल्प D, 1 अप्रैल 1934, कार्य आरंभ की तिथि को अधिनियम के वर्ष से मिला देता है और यही वह जाल है जो उन परीक्षार्थियों को पकड़ता है जिन्हें अंक तो याद हैं पर यह नहीं कि कौन सा किससे जुड़ा है।

सही उत्तर A, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी रॉयल कमीशन था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और संस्तुति की कि उस समय सरकार तथा इंपीरियल बैंक के बीच बँटे मुद्रा और साख संबंधी कार्य एक ही केंद्रीय बैंक को सौंपे जाएँ। इसी संस्तुति से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 बना और 1935 में बैंक खुला।

विकल्प B, नरसिंहम समिति, ने 1991 और 1998 में बैंकिंग सुधार, विवेकपूर्ण मानकों और समेकन पर रिपोर्ट दी, जो बैंक के अस्तित्व में आने के बहुत बाद की बात है। विकल्प C, फजल अली आयोग, 1955 का राज्य पुनर्गठन आयोग था और राजव्यवस्था से संबंधित है, बैंकिंग से नहीं। विकल्प D, सरकारिया आयोग, ने अस्सी के दशक में केंद्र राज्य संबंधों की जाँच की। इनमें केवल पहला ही मुद्रा और वित्त संबंधी निकाय है।