बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 2

सही उत्तर C, 1982 है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली उस समिति की सिफारिश पर हुई जिसने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसने रिज़र्व बैंक से कृषि साख के कार्य और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से पुनर्वित्त का काम लिया, और यह ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण भी करती है।

विकल्प A, 1975, वह वर्ष है जब 2 अक्तूबर को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले। विकल्प B, 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम का वर्ष है। विकल्प D, 1990, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना का वर्ष है। नाबार्ड की तरह एक्ज़िम बैंक भी 1982 का है, इसलिए यह वर्ष दो संस्थाओं को ढोता है और परीक्षक दोनों पूछते हैं।

सही उत्तर है A, बैंक दर। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49 बैंक दर को उस मानक दर के रूप में परिभाषित करती है जिस पर बैंक विनिमय पत्र या खरीद के योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है। इसमें रिज़र्व बैंक बिना कोई प्रतिभूति गिरवी रखे दीर्घकालिक ऋण देता है, इसलिए यह रेपो दर से ऊँची होती है; आज यह सीमांत स्थायी सुविधा दर के बराबर रखी जाती है और मुख्य रूप से तब दंडात्मक ब्याज के लिए काम आती है जब कोई बैंक अपनी आरक्षित आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता। विकल्प B गलत है, क्योंकि नकद आरक्षित अनुपात वह हिस्सा है जो बैंक को अपनी शुद्ध माँग और सावधि देयताओं में से नकद रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है, यह ऋण की दर नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ती रेपो दर वह दर है जो रिज़र्व बैंक बैंकों का अतिरिक्त धन लेने पर उन्हें देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि रेपो दर पर रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। परीक्षा टिप: बैंक दर का अर्थ बिना प्रतिभूति और दीर्घ अवधि, रेपो का अर्थ प्रतिभूति गिरवी और अल्प अवधि।

सही उत्तर C, प्राथमिक कृषि साख समिति है। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी साख तीन स्तरों पर खड़ी है: राज्य के शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और गाँव में प्राथमिक कृषि साख समिति, जहाँ किसान वस्तुतः उधार लेता है। धन ऊपर से नीचे के स्तरों तक आता है और समिति सीधे अपने सदस्यों से व्यवहार करती है।

विकल्प A सबसे ऊपरी स्तर है और राज्य का अपना सहकारी शीर्ष बैंक है, जो रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड से जुड़ा रहता है। विकल्प B मध्य स्तर है और किसानों के बजाय गाँव की समितियों को ऋण देता है। विकल्प D, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ढाँचे का अंग ही नहीं है; वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बना वाणिज्यिक बैंक है जिसमें केंद्र, प्रायोजक बैंक और राज्य शेयरधारक हैं। ग्रामीण साख के इन दो मार्गों, सहकारी और आरआरबी, को न मिलाएँ।

सही उत्तर है B, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी। यह बैंकों के स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। UPI, रुपे, IMPS, AePS, भीम, NACH, फास्टैग के पीछे काम करने वाला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और चेक ट्रंकेशन प्रणाली सभी NPCI के मंच हैं, इसीलिए देश का लगभग हर डिजिटल खुदरा भुगतान इसी से गुजरता है। A गलत है क्योंकि नाम में कंसोर्टियम नहीं, कॉरपोरेशन शब्द आता है। C गलत है क्योंकि पाइरेसी काउंसिल का भुगतान से कोई संबंध नहीं, यह गढ़ा हुआ विस्तार है। D भी इसी कारण गलत है, कोई प्रोटेक्शन काउंसिल भुगतान प्रणाली नहीं चलाती। परीक्षा टिप: NPCI - 2008 में RBI और IBA द्वारा स्थापित, मुख्यालय मुंबई, और UPI, रुपे, IMPS तथा NACH का संचालक।

सही उत्तर C, 1949 है। भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया। तब से इसकी संपूर्ण पूँजी भारत सरकार के पास है, यद्यपि बैंक का संचालन उसके अपने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत बने केंद्रीय बोर्ड द्वारा ही होता है।

विकल्प A, 1971, 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के निकट है, इसलिए भ्रम के लिए रखा गया है। विकल्प B, 1956, वह वर्ष है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया चल रही थी, और परीक्षार्थी इसे इस घटना से मिला देते हैं। विकल्प D, 1935, वह वर्ष है जब रिज़र्व बैंक ने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल को कार्य आरंभ किया, और यही चारों में सबसे आम गलत उत्तर है।

सही उत्तर है C, वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट)। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है। प्रश्न का निर्णायक शब्द वचन है, अर्थात वादा: इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, वचन देने वाला और भुगतान पाने वाला। करेंसी नोट पर भी रिज़र्व बैंक भुगतान का वचन देता है, फिर भी उसे इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र में भुगतान का बिना शर्त आदेश होता है, वचन नहीं, और उसमें तीन पक्ष होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि धारा 6 के अनुसार चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा और मांग पर देय विनिमय पत्र ही है, इसलिए वह भी आदेश है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हुंडी क्षेत्रीय भाषा में लिखी परंपरागत लिखत है, जिसे अधिनियम परिभाषित नहीं करता। परीक्षा टिप: वचन यानी प्रॉमिसरी नोट, आदेश यानी बिल या चेक।

सही उत्तर C, 1955 है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने पाया कि ग्रामीण ऋण के लिए देशव्यापी शाखा तंत्र वाला बैंक आवश्यक है, अतः संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहीत कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इंपीरियल बैंक स्वयं 1921 में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बना था।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है और इस प्रकार के किसी बैंकिंग अधिनियम का नहीं। विकल्प B, 1965, बहुत बाद का है; तब तक 1959 के अधिनियम के अंतर्गत स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक भी बन चुके थे। विकल्प D, 1950, संविधान लागू होने का वर्ष है और अभ्यर्थी इसी संबंध से इसे चुन लेते हैं। यह भी ध्यान रखें कि 1949 रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का वर्ष है, जो स्टेट बैंक की स्थापना से भिन्न घटना है।

सही उत्तर है B, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चौबीसों घंटे, छुट्टी के दिन और रात में भी काम करती है तथा पैसा कुछ ही सेकंड में लाभार्थी तक पहुँच जाता है। भुगतान खाता संख्या और आईएफएससी कोड से किया जा सकता है, या मोबाइल नंबर तथा एमएमआईडी से, और इसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या शाखा से शुरू किया जा सकता है। एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतानों की शीर्ष संस्था के रूप में बना और यूपीआई, रुपे, नैच, एईपीएस तथा फास्टैग भी चलाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अंतिम अक्षर S का अर्थ सर्विस है, सेक्टर नहीं। विकल्प C भी इसी कारण गलत है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पहला शब्द इमीडिएट है, इंस्टैंट नहीं। परीक्षा टिप: एनईएफटी और आरटीजीएस रिज़र्व बैंक चलाता है, आईएमपीएस और यूपीआई एनपीसीआई।

सही उत्तर है B, टेलर। एटीएम का पूरा रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। टेलर बैंक का वह कर्मचारी होता है, जो काउंटर पर नकदी जमा करता और देता है, और यह मशीन वही काम बिना किसी व्यक्ति के करने के लिए बनाई गई थी, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा। भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में एचएसबीसी ने लगाया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा लगाई और चलाई जाने वाली मशीनों को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं, जिनमें पहला इंडिकैश था, जिसे टाटा कम्युनिकेशंस ने 2013 में शुरू किया। विकल्प A गलत है क्योंकि ट्रांसफर का अर्थ खातों के बीच धन भेजना है, यह इस संक्षिप्त रूप का भाग नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि ट्रांजैक्शन किसी भी बैंकिंग लेनदेन को कहते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि ट्रंक शब्द टेलीफोन से जुड़ा है, जैसे ट्रंक कॉल। परीक्षा टिप: पिन का अर्थ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और एटीएम का अर्थ ऑटोमेटेड टेलर मशीन है।

सही उत्तर है A, महाराष्ट्र। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था। 1976 में इसे भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया, 2004 में बैंकिंग कंपनी बनाया गया, और 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम के बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद रिजर्व बैंक ने इसे निजी क्षेत्र का बैंक घोषित किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कोलकाता यूको बैंक और बंधन बैंक का घर है, आईडीबीआई का नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु का केनरा बैंक और मंगलुरु का कर्नाटक बैंक है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हरियाणा में इस तरह की किसी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का मुख्यालय नहीं है। परीक्षा टिप: मुंबई में रिजर्व बैंक, सेबी, आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक और दोनों शेयर बाजार हैं, इसीलिए इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।

सही उत्तर है B, बैंकिंग। बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।

इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम के अनुपात में पर्याप्त पूँजी रखे, जिससे घाटा जमाकर्ताओं पर न पड़े। बेसल I (1988) ऋण जोखिम से जुड़ा था, बेसल II (2004) ने बाजार और परिचालन जोखिम के साथ पर्यवेक्षण और प्रकटीकरण जोड़ा, और 2008 के संकट के बाद बना बेसल III पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तरलता और उत्तोलन के नियम लाया। भारत में रिजर्व बैंक इन्हें लागू करता है और जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर नौ प्रतिशत पूँजी अनुपात माँगता है।

विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा का नियमन आईआरडीएआई करता है और शेयर तथा वस्तु बाजार का सेबी।

परीक्षा टिप: बेसल समिति - बेसल, स्विट्जरलैंड; भारत में सीआरएआर नौ प्रतिशत।

सही उत्तर C, ऋण देना और जमा स्वीकार करना है। वाणिज्यिक बैंक का अस्तित्व इसी के लिए है कि वह अधिशेष रखने वालों से बचत एकत्र करे और जिन्हें धन चाहिए उन्हें उधार दे, और वह जमाकर्ताओं को दिए ब्याज तथा उधारकर्ताओं से वसूले ब्याज के अंतर से कमाता है। धन प्रेषण, लॉकर या कार्ड सुविधा जैसी उसकी हर दूसरी सेवा इन दो कार्यों के बाद आती है।

विकल्प A, B और D सभी केंद्रीय बैंक के काम बताते हैं। करेंसी नोट जारी करना रिज़र्व बैंक का एकाधिकार है, जिसमें एक रुपये का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से चलाता है। मुद्रा आपूर्ति का विनियमन भी आरबीआई का काम है, जो रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात से होता है। जो भेद स्थिर करना है वह यह है कि वाणिज्यिक बैंक जनता से काम करता है और केंद्रीय बैंक बैंकों से।

सही उत्तर है A। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है। यह योजना पहली बार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत लाई गई थी, और लोकपाल भुगतान में देरी, गलत शुल्क वसूली, कार्ड तथा डिजिटल लेन-देन के विवाद और छोटे सिक्के न लेने जैसे मामलों पर निर्णय देता है। ग्राहक को पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है और तीस दिन में जवाब न मिलने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर ही वह लोकपाल के पास जा सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी इसमें आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्णय को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राहक के लिए यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। परीक्षा टिप: नियुक्ति आरबीआई करता है, पहले बैंक में शिकायत, सेवा निःशुल्क।

सही उत्तर A, 1969 है। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन चौदह सबसे बड़े भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधीन ले लिया जिनकी जमा ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय भी संभाल रही थीं, और घोषित उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग तथा बैंक रहित जिलों तक साख पहुँचाना था।

विकल्प B, 1970, वह वर्ष है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यादेश निरस्त किए जाने के बाद बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम पारित हुआ, इसलिए यह वर्ष सबसे आकर्षक भ्रम है। विकल्प C, 1972, राष्ट्रीयकरण की कहानी के किसी चरण से जुड़ा नहीं है। विकल्प D, 1950, बहुत पहले का है; उस समय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में आया ही था और वाणिज्यिक बैंकिंग पूरी तरह निजी थी। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर, छह बैंकों का, 15 अप्रैल 1980 को आया।

सही उत्तर है C, मुंबई। निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है, जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय आज भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, जहाँ 1943 में यह बैंक रत्नाकर बैंक के नाम से शुरू हुआ था। दशकों तक यह कोल्हापुर और सांगली क्षेत्र के व्यापारियों तथा किसानों की सेवा करता रहा, 2014 में इसका नाम बदलकर आरबीएल बैंक किया गया और अब यह पूरे देश में खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड तथा सूक्ष्म वित्त का कारोबार करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर बैंक का मुख्यालय है। विकल्प B गलत है क्योंकि पटना में किसी बड़े वाणिज्यिक बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि बेंगलुरु केनरा बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1906 में मंगलुरु में हुई थी। परीक्षा टिप: आरबीएल बैंक की शुरुआत 1943 में कोल्हापुर में रत्नाकर बैंक के रूप में हुई और इसका संचालन मुंबई से होता है।

सही उत्तर C, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, जुलाई 1969 के पहले दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और भारत सरकार आज भी इसके बहुलांश शेयर रखती है, और यही किसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है। 2019 में इसने विजया बैंक और देना बैंक को अपने में समाहित किया।

विकल्प A, एक्सिस बैंक, 1993 के आरबीआई दिशानिर्देशों के बाद लाइसेंस पाए नए निजी बैंकों में पहला था और 1994 में यूटीआई बैंक के रूप में शुरू हुआ। विकल्प B, आईसीआईसीआई बैंक, एक विकास वित्त संस्था से निकला और निजी क्षेत्र का बैंक है। विकल्प D, यस बैंक, भी निजी है और उसने 2004 में काम शुरू किया। परीक्षा भवन की सरल कसौटी: जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 या 1980 में हुआ, या जो भारतीय स्टेट बैंक है, वह सार्वजनिक क्षेत्र का है; जिसे 1990 के दशक या उसके बाद लाइसेंस मिला, वह निजी है।

सही उत्तर A, 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया, मुद्रा नियंत्रक से नोट निर्गम तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर। आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में बॉम्बे स्थानांतरित हुआ।

विकल्प B, 1 जनवरी 1935, और विकल्प D, 1 जुलाई 1935, गढ़ी हुई तिथियाँ हैं जो अधूरी याद को पकड़ने के लिए रखी गई हैं। विकल्प C, 1 अप्रैल 1934, अधिनियम के वर्ष को कार्यारंभ की तिथि से मिला देता है और यही सबसे आम गलत चुनाव है। इस कहानी की तीन तिथियाँ अलग रखें: 1926 हिल्टन यंग आयोग, 1934 अधिनियम और 1 अप्रैल 1935 कार्यारंभ, तथा 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण।

सही उत्तर B, भारत सरकार है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिज़र्व बैंक के पास है, परंतु एक रुपये का नोट और प्रत्येक सिक्का सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है। रिज़र्व बैंक वह अभिकर्ता है जो उन्हें वितरित करता है, और जारी करने तथा प्रचलन में लाने का यही भेद परीक्षक जाँचना चाहते हैं।

विकल्प A अधिकतर अभ्यर्थी चुनते हैं, क्योंकि रिज़र्व बैंक शेष सभी मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है और सिक्कों को प्रचलन में भी लाता है। विकल्प C, भारतीय स्टेट बैंक, इस दृष्टि से एक साधारण वाणिज्यिक बैंक है और कोई मुद्रा जारी नहीं करता। विकल्प D उस कंपनी का नाम है जो सरकार के आदेश पर सिक्के ढालती और नोट छापती है; मुद्रक निर्गम प्राधिकारी नहीं होता। इसी क्षेत्र से दो और बिंदु: नोट निर्गम के लिए रिज़र्व बैंक न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है, और सिक्के सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत ढाले जाते हैं।

सही उत्तर B, 1934 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है। निवासियों के विदेशी मुद्रा संबंधी दैनिक लेनदेन अलग से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 से नियंत्रित होते हैं, जिसने 1973 के पुराने विनियमन अधिनियम का स्थान लिया, परंतु बैंक की अपनी भंडार प्रबंधन शक्तियाँ उसके स्थापक अधिनियम से आती हैं।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष और पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का वर्ष है, इसलिए आकर्षक लगता है। विकल्प C, 1923, बहुत पहले का है, क्योंकि बैंक की संस्तुति देने वाले हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में ही रिपोर्ट दी थी। विकल्प D, 1971, रिज़र्व बैंक की किसी संबंधित विधि से मेल नहीं खाता।

सही उत्तर A, 1990 है। सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुई और इसने 1990 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य आरंभ किया। यह आरंभ में आईडीबीआई की अनुषंगी संस्था थी और इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, जो स्वयं बार-बार पूछा जाने वाला तथ्य है।

विकल्प B, 1988, अधिनियम से पहले का वर्ष है और सामान्य जाल है। विकल्प C, 1992, वह वर्ष है जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सांविधिक दर्जा मिला, तथा विकल्प D, 1994, वह वर्ष है जब नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के बाद नई पीढ़ी के पहले निजी बैंकों को लाइसेंस मिले। विकास संस्थाओं का क्रम याद रखना सहायक है — 1982 में नाबार्ड, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक और 1990 में सिडबी, प्रत्येक अपने अलग अधिनियम से।