बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता क्विज: भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य

सही उत्तर C, 1949 है। भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया। तब से इसकी संपूर्ण पूँजी भारत सरकार के पास है, यद्यपि बैंक का संचालन उसके अपने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत बने केंद्रीय बोर्ड द्वारा ही होता है।

विकल्प A, 1971, 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के निकट है, इसलिए भ्रम के लिए रखा गया है। विकल्प B, 1956, वह वर्ष है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया चल रही थी, और परीक्षार्थी इसे इस घटना से मिला देते हैं। विकल्प D, 1935, वह वर्ष है जब रिज़र्व बैंक ने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल को कार्य आरंभ किया, और यही चारों में सबसे आम गलत उत्तर है।

सही उत्तर B, 1934 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है। निवासियों के विदेशी मुद्रा संबंधी दैनिक लेनदेन अलग से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 से नियंत्रित होते हैं, जिसने 1973 के पुराने विनियमन अधिनियम का स्थान लिया, परंतु बैंक की अपनी भंडार प्रबंधन शक्तियाँ उसके स्थापक अधिनियम से आती हैं।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष और पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का वर्ष है, इसलिए आकर्षक लगता है। विकल्प C, 1923, बहुत पहले का है, क्योंकि बैंक की संस्तुति देने वाले हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में ही रिपोर्ट दी थी। विकल्प D, 1971, रिज़र्व बैंक की किसी संबंधित विधि से मेल नहीं खाता।

सही उत्तर D, भारतीय रिज़र्व बैंक है। नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर बैंक उनकी अतिरिक्त राशि अपने पास लेता है, अतः दोनों केंद्रीय बैंक के उपकरण हैं, किसी अन्य निकाय के नहीं।

विकल्प A, वित्त मंत्रालय, बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करता है और समिति के तीन सदस्य नियुक्त करता है, परंतु दरें नहीं तय करता। विकल्प B, भारतीय स्टेट बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक है जो इन्हीं दरों पर उधार लेता है। विकल्प C, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और मौद्रिक नीति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर A, 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने अगले वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को कलकत्ता स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से कार्य आरंभ किया। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर शेयरधारकों के बैंक के रूप में हुई, और इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे।

विकल्प B, 1 जुलाई 1955, वह दिन है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हुआ। विकल्प C, 1 जनवरी 1949, रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का दिन है, जो एक भिन्न पड़ाव है। विकल्प D, 1 अप्रैल 1934, कार्य आरंभ की तिथि को अधिनियम के वर्ष से मिला देता है और यही वह जाल है जो उन परीक्षार्थियों को पकड़ता है जिन्हें अंक तो याद हैं पर यह नहीं कि कौन सा किससे जुड़ा है।

सही उत्तर A, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी रॉयल कमीशन था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और संस्तुति की कि उस समय सरकार तथा इंपीरियल बैंक के बीच बँटे मुद्रा और साख संबंधी कार्य एक ही केंद्रीय बैंक को सौंपे जाएँ। इसी संस्तुति से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 बना और 1935 में बैंक खुला।

विकल्प B, नरसिंहम समिति, ने 1991 और 1998 में बैंकिंग सुधार, विवेकपूर्ण मानकों और समेकन पर रिपोर्ट दी, जो बैंक के अस्तित्व में आने के बहुत बाद की बात है। विकल्प C, फजल अली आयोग, 1955 का राज्य पुनर्गठन आयोग था और राजव्यवस्था से संबंधित है, बैंकिंग से नहीं। विकल्प D, सरकारिया आयोग, ने अस्सी के दशक में केंद्र राज्य संबंधों की जाँच की। इनमें केवल पहला ही मुद्रा और वित्त संबंधी निकाय है।

सही उत्तर B, सर ओसबोर्न स्मिथ है। बैंक के 1935 में खुलने पर उन्होंने पहले गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला, और इससे पहले वे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध गवर्नर रह चुके थे। विनिमय दर और ब्याज दर नीति पर सरकार से मतभेद के कारण उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद छोड़ दिया।

विकल्प A, सी. डी. देशमुख, बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे और बाद में संघ के वित्त मंत्री बने, इसीलिए यह यहाँ सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प C, सर जेम्स टेलर, दूसरे गवर्नर थे और उन्हीं के समय 1937 में केंद्रीय कार्यालय बंबई गया। विकल्प D, बेनेगल रामा राव, ने सबसे लंबे कार्यकाल तक गवर्नर पद संभाला और वित्त मंत्री से मतभेद पर त्यागपत्र दिया। प्रश्न ध्यान से पढ़िए: पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर भिन्न व्यक्ति हैं।

सही उत्तर C, एक रुपये का नोट है। एक रुपये का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के नहीं। सभी सिक्के भी सरकार ही जारी करती है। रिज़र्व बैंक को अपने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दो रुपये और उससे ऊपर के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, और वह सरकार के अभिकर्ता के रूप में सरकारी सिक्के तथा एक रुपये का नोट प्रचलन में भी लाता है।

विकल्प A, B और D सभी एक रुपये से अधिक मूल्य के नोट हैं, अतः वे रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रित और जारी किए जाते हैं तथा उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर और धारक को भुगतान का वचन अंकित होता है। यह प्रश्न जारीकर्ता के विषय में है, प्रचलन में लाने वाले के विषय में नहीं, और यही पूरा जाल है।

सही उत्तर C, छह है। यह समिति 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के संशोधन से बनी। तीन सदस्य बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, तथा तीन केंद्र सरकार नियुक्त करती है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत प्राप्त है, और समिति को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है।

विकल्प A, चार, वर्ष में बैठकों की न्यूनतम संख्या और बैठक का गणपूर्ति अंक भी है, इसलिए इसे सदस्य संख्या से भ्रमित कराने के लिए रखा गया है। विकल्प B, पाँच, और विकल्प D, आठ, अधिनियम के किसी प्रावधान से मेल नहीं खाते। यह याद रखिए कि निर्णय समिति का होता है, अकेले गवर्नर का नहीं, यही सुधार इस संशोधन ने किया।

सही उत्तर B, अंतिम ऋणदाता है। यह केंद्रीय बैंक का परंपरागत कार्य है: जब कोई बैंक शोधक्षम है पर नकदी की कमी में है और न बाजार न दूसरे बैंक उसे ऋण देते हैं, तब रिज़र्व बैंक पात्र प्रतिभूतियों के विरुद्ध उसे ऋण देता है, ताकि स्थानीय कमी सामान्य घबराहट और जमा निकासी की दौड़ में न बदले। सीमांत स्थायी सुविधा इसी खिड़की का एक आधुनिक रूप है।

विकल्प A, सरकार का बैंकर, संघ और राज्य सरकारों के खाते रखने तथा उनकी ओर से भुगतान करने का कार्य है। विकल्प C, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत देश का भंडार रखने और निवेश करने का कार्य है। विकल्प D, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधक, राजकोषीय बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करने, उन पर ब्याज देने और उन्हें भुनाने का कार्य है। चारों बैंक के वास्तविक कार्य हैं, परंतु प्रश्न के विवरण पर केवल एक ही खरा उतरता है।

सही उत्तर A है। 1957 से भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली चल रही है, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रचलन में मौजूद नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण कम से कम एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये का हो और शेष विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जा सके। इस प्रणाली ने पहले की आनुपातिक प्रारक्षित प्रणाली का स्थान लिया और नोट निर्गम को सोने के एक निश्चित अनुपात से बँधे रहने के बजाय बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के साथ बढ़ने देती है।

विकल्प B दोनों अंक कम बताता है। विकल्प C दोनों अंक अधिक बताता है। विकल्प D इसलिए गलत है कि यह प्रारक्षित निधि पूरी तरह स्वर्ण में नहीं रखी जाती; केवल छोटा स्वर्ण अंश निश्चित है और शेष अनुमोदित विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है। प्रश्नपत्र इसी अंक युग्म को परखते हैं, इसलिए दोनों संख्याएँ साथ याद कीजिए।

सही उत्तर B, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकारी बनाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता। वास्तविक समय सकल निपटान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की खुदरा प्रणालियाँ इसी ढाँचे के अंतर्गत चलती हैं।

विकल्प A, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, स्वयं बैंकों के लाइसेंस, पूँजी, प्रबंधन और निरीक्षण को नियंत्रित करता है। विकल्प C, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र तथा चेक अनादर के अपराध को नियंत्रित करता है, और यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है क्योंकि चेक भी भुगतान का साधन है। विकल्प D, कंपनी अधिनियम 2013, सामान्य रूप से कंपनियों के निगमन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

सही उत्तर B, 1937 है। रिज़र्व बैंक 1935 में कलकत्ता में खुला और दो वर्ष बाद उसने अपना केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया, जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ से नीति की घोषणा होती है। बैंक के चार स्थानीय बोर्ड भी हैं, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए, जिनके मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं।

विकल्प A, 1935, वह वर्ष है जब बैंक ने कार्य आरंभ किया, कलकत्ता में, बंबई में नहीं। विकल्प C, 1949, राष्ट्रीयकरण का वर्ष है, जब स्वामित्व भारत सरकार के पास आया और कार्यालय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विकल्प D, 1955, वह वर्ष है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ। इनमें से तीन वर्ष वास्तविक पड़ाव हैं, इसलिए यह प्रश्न उसी परीक्षार्थी को अंक देता है जिसने प्रत्येक वर्ष को सही घटना से जोड़ा है।