भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को किस कानून से मिलता है?
- A.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- B.भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- C.परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- D.कंपनी अधिनियम, 2013
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकारी बनाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता। वास्तविक समय सकल निपटान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की खुदरा प्रणालियाँ इसी ढाँचे के अंतर्गत चलती हैं।
विकल्प A, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, स्वयं बैंकों के लाइसेंस, पूँजी, प्रबंधन और निरीक्षण को नियंत्रित करता है। विकल्प C, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र तथा चेक अनादर के अपराध को नियंत्रित करता है, और यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है क्योंकि चेक भी भुगतान का साधन है। विकल्प D, कंपनी अधिनियम 2013, सामान्य रूप से कंपनियों के निगमन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
पूरा लेख पढ़ें: आरबीआई के कार्य: मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
- A.1971
- B.1956
- C.1949
- D.1935
उत्तर देखें
भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन से संबंधित विधिक प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, ______ में दिए गए हैं।
- A.1947
- B.1934
- C.1923
- D.1971
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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर इनमें से कौन सी संस्था निर्धारित करती है?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.भारतीय स्टेट बैंक
- C.भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- D.भारतीय रिज़र्व बैंक
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नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना कार्य कब आरंभ किया?
- A.1 अप्रैल 1935
- B.1 जुलाई 1955
- C.1 जनवरी 1949
- D.1 अप्रैल 1934
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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने अगले वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को कलकत्ता स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से कार्य आरंभ किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की संस्तुति किस आयोग ने की थी?
- A.हिल्टन यंग आयोग
- B.नरसिंहम समिति
- C.फजल अली आयोग
- D.सरकारिया आयोग
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औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी रॉयल कमीशन था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और संस्तुति की कि उस समय सरकार तथा इंपीरियल बैंक के बीच बँटे मुद्रा और साख संबंधी कार्य एक ही केंद्रीय बैंक को सौंपे जाएँ।
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