मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: मध्य प्रदेश · 4 Aug 2018, Shift 2

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत विधियों से संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 14
  2. B.अनुच्छेद 13
  3. C.अनुच्छेद 11
  4. D.अनुच्छेद 12

सही उत्तर

B. अनुच्छेद 13

व्याख्या

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली कोई भी विधि शून्य होगी, और यह संविधान लागू होने से पहले बनी विधियों तथा बाद में बनी विधियों, दोनों पर लागू होता है। यही अनुच्छेद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाता है, क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को साधारण कानूनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसमें अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना और रूढ़ि तक शामिल हैं; 24वें संशोधन से जोड़ा गया खंड (4) संविधान संशोधनों को इस परिभाषा से बाहर रखता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 12 केवल राज्य शब्द की परिभाषा देता है। परीक्षा टिप: 12 राज्य, 13 असंगत विधियाँ, 14 समता।

Read in English
सभी देखें
Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 7 March 2020, Shift 1आसान

भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?

  1. A.1951
  2. B.1952
  3. C.1950
  4. D.1953
उत्तर देखें

सही उत्तर: A. 1951

व्याख्या

सही उत्तर है A, 1951। संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 में पारित हुआ, यानी संविधान लागू होने के लगभग सवा वर्ष बाद।

यह संशोधन पहले आम चुनाव से पहले अस्थायी संसद ने पारित किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसके द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 31A और 31B डाले गए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई, तथा अनुच्छेद 19 के तहत वाक् स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार में लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध और अपराध के लिए उद्दीपन जोड़े गए।

B गलत है: 1952 पहले आम चुनाव का वर्ष है, पहले संशोधन का नहीं। C गलत है: 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। D गलत है: दूसरा और तीसरा संशोधन 1952 और 1954 के हैं।

परीक्षा टिप: पहला संशोधन, 1951 - नौवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31A और 31B, वाक् स्वतंत्रता पर नए प्रतिबंध।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 11 April 2022, Shift 2आसान

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारत के संविधान का _____ इसकी स्थापना का प्रावधान करता है।

  1. A.अनुच्छेद 356
  2. B.अनुच्छेद 324
  3. C.अनुच्छेद 352
  4. D.अनुच्छेद 101
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. अनुच्छेद 324

व्याख्या

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 324। यही अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम भारत निर्वाचन आयोग को देता है।

अनुच्छेद 324 संविधान के भाग XV में आता है, जो निर्वाचन से संबंधित है। आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय निकाय के रूप में शुरू हुआ था, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित होता है।

A गलत है: अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। C गलत है: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से जुड़ा है। D गलत है: अनुच्छेद 101 में वे आधार दिए गए हैं जिनसे संसद की सीट रिक्त होती है।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 324 - निर्वाचन आयोग; अनुच्छेद 243K और 243ZA - राज्य निर्वाचन आयोग।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 01 Dec 2022, Shift 2आसान

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव _________ वर्ष की अवधि के लिए होता है।

  1. A.6
  2. B.5
  3. C.2
  4. D.3
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 5

व्याख्या

सही उत्तर है B, 5। भारत के उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक पद पर रहते हैं।

उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 63 से 71 तक हैं। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से अलग, इसमें राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं, राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं, और राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित तथा लोकसभा से सहमत संकल्प द्वारा हटाए जा सकते हैं।

A गलत है: छह वर्ष राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है। C और D गलत हैं: दो और तीन वर्ष इस पद के लिए निर्धारित कोई अवधि नहीं है।

परीक्षा टिप: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों का कार्यकाल पांच वर्ष; अनुच्छेद 52-62 राष्ट्रपति, 63-71 उपराष्ट्रपति।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 17 Jul 2023, Shift 4आसान

नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़े गए थे?

  1. A.राजा चेलैया समिति
  2. B.संथानम समिति
  3. C.केलकर समिति
  4. D.स्वर्ण सिंह समिति
उत्तर देखें

सही उत्तर: D. स्वर्ण सिंह समिति

व्याख्या

सही उत्तर है D, स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य 1976 में गठित इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए।

स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्य भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएं। इस पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा भाग IVA जोड़ा गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A है और उसमें दस मूल कर्तव्य गिनाए गए हैं। ग्यारहवां कर्तव्य - माता-पिता या संरक्षक द्वारा छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना - 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया। ये कर्तव्य स्वयं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

A गलत है: राजा चेलैया समिति ने 1990 के दशक के आरंभ में कर सुधारों पर रिपोर्ट दी थी। B गलत है: 1962 की संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण से जुड़ी थी और उससे केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। C गलत है: केलकर समिति ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधारों पर काम किया।

परीक्षा टिप: स्वर्ण सिंह समिति - 42वां संशोधन, 1976 - भाग IVA, अनुच्छेद 51A, दस कर्तव्य; ग्यारहवां 2002 में।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 26 Jul 2023, Shift 4मध्यम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है?

  1. A.मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
  2. B.मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाना।
  3. C.विधान सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति।
  4. D.महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति।
उत्तर देखें

सही उत्तर: A. मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।

व्याख्या

सही उत्तर है A, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य गिनाए गए हैं।

अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के हर निर्णय की जानकारी राज्यपाल को देनी होती है, राज्यपाल जो सूचना मांगे वह देनी होती है, और यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो पर परिषद ने उस पर विचार न किया हो, तो उसे परिषद के सामने रखना होता है। यह अनुच्छेद 78 का राज्य स्तरीय रूप है, जिसमें राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के वही कर्तव्य दिए गए हैं।

B गलत है: मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का काम अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। C गलत है: अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 178 के तहत विधान सभा के सदस्य करते हैं। D गलत है: महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करते हैं।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 78 - प्रधानमंत्री के कर्तव्य; अनुच्छेद 167 - मुख्यमंत्री के कर्तव्य।