SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम जून 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया, संविधान लागू होने के केवल सत्रह महीने बाद।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आपातकाल के दौरान कौन-से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए?
अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं?
अनुच्छेद 19 "सभी नागरिकों को अधिकार होगा" शब्दों से शुरू होता है, इसलिए वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की इसकी स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को मिलती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट किसलिए जारी की जाती है?
क्वो वारंटो का अर्थ है "किस अधिकार से"। इसके ज़रिए न्यायालय किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है, और अगर उसका दावा वैध न हो, तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी रिट उस व्यक्ति के लिए उपचार है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है?
इस रिट के ज़रिए न्यायालय हिरासत में रखने वाले को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का कानूनी आधार बताए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा?
संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था कि अगर उनसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का नाम पूछा जाए, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाए, तो वे इसके सिवा किसी और का नाम नहीं ले सकते; यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है?
अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में है?
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में चार अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान ______ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं रखा जाएगा और न किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा?
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके तहत राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को छह स्वतंत्रताएं देता है: वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना; भारत में सर्वत्र अबाध घूमना; भारत के किसी भी भाग में रहना और बस जाना; और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ की अवधारणा का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है?
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मौलिक अधिकार जनता को राज्य की दमनकारी कार्रवाइयों से बचाने के लिए दिए गए हैं; न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के ______ में परिभाषित ‘राज्य’ शब्द के दायरे को बढ़ाते रहे हैं।
अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है?
संविधान लागू होने के समय संपत्ति दो जगह मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित थी: अनुच्छेद 19(1)(च), यानी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के ‘अधिकार पत्र’ (बिल ऑफ राइट्स) से प्रेरित हैं?
अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है?
प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 से, संशोधन हुआ है। उस संशोधन ने तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावना को ‘संविधान का पहचान पत्र’ किसने कहा?
भारत के सबसे प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं और संवैधानिक वकीलों में से एक नानी अर्देशिर पालकीवाला ने प्रस्तावना को "संविधान का पहचान पत्र" कहा, क्योंकि यह एक ही वाक्य में बता देती है कि संविधान क्या है, उसका अधिकार कहां से आता है और वह क्या हासिल करना चाहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रूप में काम करती है?
प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पुराना मत पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?
1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है।
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